ट्रेंडिंग:

>> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

प्यूठानमा ८४ जना करारका कर्मचारीको म्याद थपिएन

९ माघ २०७७, शुक्रबार
९ माघ २०७७, शुक्रबार

२० वर्षदेखि जिल्ला विकासहुँदै हाल प्यूठान नगरपालिकामा अस्थायी सेवामा कार्यरत प्यूठान नगरपालिका ९ का धुर्व बहादुर जिसीको हातमा नगरपालिकाबाट पत्र प्राप्त भयो । पत्रमा लेखिएको छ,‘२०७७.१०/०१ देखि लागुहुने गरी अस्थायी सेवाको म्याद अन्त्य गरिएको हुँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी तथा जिन्सी सामानहरु बरबुझार्थ गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सेवा गर्ने म्याद हुँदाहुँदै नगरपालिकाले बीना कारण आफूलाई पत्र काटेकोमा उनी निराश छन् । उनीजस्तै नगरपालिकाले २० जना अस्थायी र करारमा कार्यरत अप्राविधिक कर्मचारीहरुलाई हटाएको छ । उनीहरुको सेवा गर्ने समयावधि असार मसान्तसम्म छ । ‘बीना कारण यसरी नगरपालिकाले हटाउँदा सवै कर्मचारीहरु निराश छौँ’,जिसीले भने,‘हामीजस्ता कर्मचारीहरु देशभर छन्, तर हटाउने काम हाम्रै जिल्लामा भयो ।’ राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला आफूहरुले गरेको सेवाको कुनै मूल्यांकन नभएको हटाइएका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । जिसी नगरपालिकामा सहायक (पाँचौ) तहमा कार्यरत थिए ।

१७ वर्ष साविक जिल्ला विकास समिति र ३ वर्ष प्यूठान नगरपालिकामा कार्यरत रहेको उनले सुनाए । स्थानीय तह पूनः संरचना भएपछि साविक जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा समायोजन भएका थिए ।

प्यूठान नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको निर्णयबीना नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवाको समयावधि अन्त्य भएको पत्र पठाएका हुन् ।

नगरपालिकाले २० जना, स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले १६ जना, नौवहिनी गाउँपालिका र मल्लरानी गाउँपालिकाले ११÷११ जना, ऐरावती गाउँपालिकाले ९ जना, माण्डवी गाउँपालिकाले ५ जना, सरुमारानी गाउँपालिकाले ८ जना र झिमरुक गाउँपालिकाले ४ जना कर्मचारीहरुलाई हटाएको छ ।

गौमुखी गाउँपालिकामा अस्थायी र करारमा गरी १० जना कर्मचारी कार्यरत भएपनि उनीहरुलाई तत्काल हटाउने स्थिती नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजिव पन्थीले जानकारी गराए । ‘उहाँहरुलाई हटाएमा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन्’,उनले भने,‘हाम्रोमा पर्याप्त दरवन्दी नभएकाले अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुलाई यथावत राख्नैपर्छ ।’

जिल्लाभर सेवा अवधि कटाइएका कर्मचारीहरुमा खानेपानी तथा सरसफाई इकाइ (वास), नगर सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षका स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक लगाएत छन् ।

स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा नगर विकास सहजकर्ता, नगरप्रमुखकका स्वकिय सचिव, सुरक्षा सल्लाहकार, सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत अस्थायी, करारका कर्मचारीहरुको सेवावधि थप नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम बहादुर केसीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय सरकारले आफ्नै नीति बनाएर कर्मचारी करारमा राख्न पाउछ’,उनले भने,‘तर अहिले यही अवस्थामा निरन्तरता दिने स्थिती भएन् ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले प्यूठानका स्थानीय तहहरुमा दरवन्दी बाहेक थप कर्मचारी करार र अस्थायी सेवामा नराख्न पत्र पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले बताएका छन् ।

दरवन्दी बीनाका कर्मचारीहरुको म्याद थपिएको छैन् । स्थानीय निकाय हुँदा जिविस, गाविसहुँदै हालसम्म कार्यरत कर्मचारीहरु यसभित्र परेका छन् । स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति भएसँगै करारका कर्मचारीहरुलाई विदाई गरिएको मल्लरानी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाले जानकारी दिए । ‘दरवन्दीबीनाका कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सकिएन’,थापाले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि ११ जना कर्मचारीहरुको म्याद थपिएको छैन् ।’

दरवन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता नदिने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको कार्यालय बुटवलमा उजुरी परेपछि जिल्लामा अस्थायी र करारका कर्मचारीहरु हटाउने विषयमा बहस चलेको थियो । अख्तियारले बयानका लागि बोलाई उजुरलाई विशेष अनुसन्धानमा लगी मुद्दा दायर गर्ने अवस्था सृजना हुनथालेपछि बाध्य भएर कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउनु परेको प्यूठान नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञ बहादुर बुढाले जानकारी गराए । ‘बाध्यताले उहाँहरुलाई हटाउनुपरेको हो’,उनले भने ।

कर्मचारीहरु आन्दोलित
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले बीना कारण आफूहरुलाई हटाएको भन्दै कर्मचारीहरुले पूनःबहालीका लागि कानुनी बाटो खोज्ने निर्णय गरेको छ । सेवाबाट निकालिएका कर्मचारीहरुको विहिवार विजुवारमा भएको छलफलले शुरुमा कानुनी उपचार खोज्ने र सुनुवाई नभए आन्दोलनमा उत्रिने समेत निर्णय गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?