खोज

कपिलवस्तु जिल्लामै सबै भन्दा बढि कोरोना संक्रमित भेटिएको यशोधरा गाँउपालिकाका स्वास्थ्यका कर्मचारी जोखिम भत्ता नपाएपछि आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन । कोरोना संक्रमणका बेला सेवा प्रवाह गरे पनि जोखीम भत्ता नदिईएको भन्दै गाँउपालिकाका स्वास्थ्यका कर्मचारीले आन्दोलनको तयारी थालेका हुन । छिमेकी पालिकाहरुले सरकारले जारी गरेको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ अनुसार कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई जोखीम भत्ता दिएका छन । त्यति मात्रै नभई अन्य केहि पालिकामा स्वास्थ्यका कर्मचारी सगै सुरक्षाकर्मीलाई समेत बिभिन्न सुबिधा दिईएको छ । तर जिल्लामै सबै भन्दा बढि कोरोना संक्रमित भेटिएको यशोधरा गाँउपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाइ जोखिम भत्ता नदिईए पछि स्वास्थ्यका कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन ।

पालिकाभरका स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको बैठकले गाँउपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक प्रति असन्तुष्टी जनाउदै उक्त पदमा सक्षम संयोजकलाई पदस्थापन गराउन माग गर्ने निर्णय गरेका छन । सो सगै कर्मचारीले जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ मा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले पाउने जोखमि भत्ता नपाए स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह गरिने सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन । त्यसै गरि स्वास्थ्य शाखाले गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ससर्त कार्यक्रमको बजेटका करिब ८० प्रतिशत कार्यक्रम गर्न नसक्ने स्वास्थ्य संयोजकको भुमिका माथी प्रश्न उठाउदै स्वास्थ्यका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न हुनु पर्ने तथा गत आबमा स्वास्थ्यकर्मीले फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरे बापत पाउनु पर्ने फिल्ड भत्ता समेत समयमै उपलब्ध गराउन माग गर्ने बैठकको निर्णय छ । बैठकमा पालिकाका ८ वटा वडाका स्वास्थ्यचौकी मध्य अधिकांस स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख र प्रतिनिधीको उपस्थिती देखिएको छ । त्यस्तै साउन ४ गतेको बैठकले आफना मागहरु पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । आफनो माग सम्बोधन हुनु पर्ने निर्णय गरेका स्वास्थ्यकर्मीले साउन ४ गते नै यशोधरा गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामचन्द्र ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।

सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख भए अनुसार छिमेकी मायादेवी गाँउपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केलको ५० देखी १ सय प्रतिशत जोखिम भत्ता दिएको छ । त्यसै गरि शुद्धोधन गाँउपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता मात्रै नभई सुरक्षाकर्मीलाई समेत खाजा र ईन्धनखर्च उपलब्ध गराएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली बताउछन । कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नै जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ आउनु पुर्व नै फिल्डमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ३५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको स्वास्थ्इ संयोजक उमेश गुप्ताले बताए । माहाराजगंज नगरपालिकाले काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिएको छ ।

तर यशोधरा गाँउपालिकामा भने मर्यादपुर स्थित सिमा नाकामा राखिएको हेल्प डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत जोखिम भत्ता नदिईएको गुनासो छ । कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ को दफा ७ को उपदफा (ग) मा हेल्प डेस्कमा खटिने जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरि नेपाल सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

यशोधरा गाँउपालिकाले हाल सम्म कोरोना संक्रमण सचेतना, राहत र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रमकै लागी २ करोड २८ लाख बढि रकम खर्च गरेको खुल्न आएको छ । तर पालिकाभरीका अधिकांस स्वास्थ्यकर्मीलाई खर्च बिवरणमा समेत चित्त बुझेको देखिदैन । “घरबाटै खाना ल्याएर ख्वाईएका क्वारेन्टिनका व्यक्तिको नाममा समेत फर्जि बिल बनाएर रकम निकाशा गरिएको छ । तर कार्यक्षेत्रमा खटिएर काम गरेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सरकारले देउ भनेको सुबिधा समेत खोसिएको छ ।” एक स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो गरे । पालिका र वडाले कोभिड १९ संक्रमणका बेला पालिकाका क्वारेन्टाईन र आईशोलेशनका नाममा तयार पारेको खाना देखी मास्कका बिल सम्म फर्जि भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुकै आरोप छ । “३० रुपैया देखी २ सय रुपैयामा खरिद गरिएको मास्कलाई समेत ५÷७ सय रुपैयाको बिल बनाएर रकम निकाशा गरिएको छ । तर संक्रमणको जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवा दिईएको छैन ।” अर्का स्वास्थ्यकर्मीको आरोप छ । कोभिड १९ संक्रमणका बेला पालिकाले गरेका खर्चहरु प्रति अख्तियार सहितका नियामक निकायहरुको ध्यान जान आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन । स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराईएको बिषयमा बुझदा यशोधरा गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले कोभिड संक्रमणका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्णय गरेर नखटाईएको र मापदण्ड अनुसार खटिएका कर्मचारीलाई मात्रै भत्ता उपलब्ध गराईएको बताए । “जता पायो उतै खर्च गर्न दिईएन, त्यसैले समस्या आएको हो ।” प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ढकालले भने ।