खोज

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासले रिट निवेदकको घर लगायतका संरचना भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत बुटवल ईजलासका न्यायाधिस बाबुराम रेग्मीको एकल ईजलासले निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दा उपर सुनुवाई गर्दै रिट निवेदक र बिपक्षी गरि दुई पक्ष बिच २०७७ श्रावण १२ गते छलफल नभए सम्मका लागी सो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रोहित प्रसाद उपाध्याय र कालीपद शर्मा (जानशन) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालय, पश्चिमाञ्जल सडक डिभिजन कार्यालय र हुलाकी सडक परियोजनालाई बिपक्षी बनाई हालेको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्तात्रय सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ आजाद, ओमप्रकाश पंगेनी र श्रवण कुमार उपाध्याय (राजन) ले बहस गरेका थिए ।

अदालतले जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदनमा माग भए बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी म्याद सुचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र बिपक्षी नम्बर १ र २ का हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवल मार्फत र बिपक्षी नम्बर ३ र ४ को हकमा आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ लिई आउन आदेश दिईएको छ । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरे सम्बन्धमा बिचार गर्दा, कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवाबाट टोलबासी समेतको उपस्थितीमा २०५९÷१२÷१४ को निर्णय अनुसार मुल सडक केन्द्रबाट ८ मिटर भित्र पर्ने संरचना हटाउने सुचना प्रकाशन भएको देखिन्छ आदेशमा छ ।

आदेशमा पुनः लेखिएको छ, अहिले कपिलवस्तु नगरपालिका नगर प्रमुखबाट सडक केन्द्रबाट दुबै तर्फ १५ मिटर पर्ने भौतिक संरचना हटाउने बिषयको प्रेस बिज्ञप्ती २०७७ अषाढ ३० मा जारी भएको भन्ने कुरा रिट निवेदन साथ पेश भएको प्रतिलिपीबाट देखियो । सडक बिस्तारका लागी निवेदकहरुको सहमती लिईएको छ वा छैन भन्ने समेतका बिषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराएर मात्र अन्तरीम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होईन भन्ने बिषयको निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले दुई पक्ष बिच २०७७ श्रावण १२ गते छलफलको मिती तय गरिएको आदेशमा प्रष्ट पारिएको छ ।