खोज

पुण्यप्रसाद रेग्मी
उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश रोग भोग र शोकले संधै पिडित क्षेत्र हो । भौगोलिक क्षेत्रमा समेत विकटता भरिएको कर्णाली प्रदेशमा भर्खरै मात्रै योेजना आयोग गठन भएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण छरिएर रहेको कर्णाली प्रदेशको बस्तीलाई एकिकृत बस्तीका रुपमा अगाडि बढाउने योजना आयोगको छ । एकिकृत बस्ती नबसाएसम्म कर्णालीको विकास सम्भब छैन भन्ने बुझाइका साथ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश एकिकृत बस्तीको कार्य अगाडि बढाउंदै छ । यसै अनुरुप योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशमा एकिकृत बस्ती बसाउने तयारी समेत गरेको छ । तयारीका लागी यहि माघ महिनामा आवधिक योजनाको कार्यशाला गोष्ठि गर्दै छ । वि.स. २०७१ साल साउन २९ गते राति आएको बाढिबाट पिडित भएका सुर्खेतका बाढिपिडितको बस्तीलाई एकिकृत बस्ती बसाई कर्णाली प्रदेशको एकिकृत बस्तीको शुरुवात गर्ने योजना रहेको योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले बताउंदै आएका छन् । यसै विषयमा बुटवल टुडेले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीसंग गरेको कुराकानी :

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन भएको पनि महिना बढि भईसक्यो । कर्णाली विकासका लागी कस्ता योजना अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ ?
– समग्रमा कर्णाली प्रदेश रोग भोग र शोकले पिरलिएको क्षेत्र हो । त्यसमा पनि भौगोलिक विकटताले भरिएको कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै सम्भाबनाहरु रहेका छन् । कती सम्भाबनाहरु पहिचान भएका छन् भने कति सम्भाबनाहरु पहिचान नभएका पनि छन् । कर्णाली आंफैमा सम्भाबना भएको प्रदेश भएपनि यहांका सम्भाबनाहरुको पहिचान गर्न नसक्दा पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा परिचीत भएको हो । त्यसैले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सबैभन्दा पहिला समग्रमा कर्णाली प्रदेशकै गुरुयोजना तयार पार्दछ । कती सम्भाबना छ, र कसरी अगाडि बढ्ने र समस्या के हुन् भन्ने कुराको पहिचान भएपछि गुरुयोजना अनुसार काम अगाडि बढ्छ । त्यसको लागी हामीहरु यहि माघको महिनाभित्रमा एउटा कार्यशाला गोष्ठिको तयारीमा छौं । समग्र रुपमा कर्णाली प्रदेशको प्रोफाईल तयार गरेपछि मात्रै हामीहरु गुरुयोजना तयारमा लाग्नेछौं ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको कर्णाली प्रदेशमा एकिकृत बस्ती बसाउने योजना छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
कर्णाली प्रदेशको ठुलो समस्याको रुपमा भौगोलिक विकटता र छरिएर रहेको बस्ती नै हो । जसले गर्दा विकासका कार्यहरु छिटो र सबैलाई पु¥याउन सकिएको छैन । सामान्य बाटो र बिजुली पानीका योजनामा पनि थुप्रै बजेटहरु खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर राज्यको बजेट नाश भएको छ भने अर्कोतिर जनताले विकासको अुनभुती गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले हामीहरुले कर्णालीमा एकिकृत बस्ती बसाउने योजना बनाएका हौं । कर्णालीका प्राय क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीहरुलाई पाएका पर्ने कुनै ठांउमा बसाल्ने र उनीहरुलाई आधारभुत आवश्यकता पु¥याउने लक्ष्य योजना आयोगको हो । जसले गर्दा विकास छिटो र थोरै बजेटमा हुन सक्छ । अहिले कर्णालीमा एकिकृत बस्ती योजनाको काम अगाडि बढिसकेको त छैन । तर हामीहरुले पहिला आबधिक योजना बनाउंछौं र कार्यबिधी पनि पास भएको छैन । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पहिला एकिकृत बस्ती सुर्खेतका बाढिपिडितबाट शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यसैपनी सुर्खेतका बाढिपिडितहरु विगत केहि वर्षदेखी पालमुनी बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरेपछि प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि एकिकृत बस्तीको काम बिस्तार गर्नेछौं ।

कर्णाली प्रदेशका कति घरधुरी कस्ता जोखीममा छन् वा एकिकृत बस्ती बसाल्नु पर्ने अवस्थामा छन् ? तथ्याङ्ग संकलनको काम अगाडि बढाउनुभयो ?
हामीहरुले एकिकृत बस्तीको योजना मात्रै अगाडि सारेका छौं तर तथ्याङ्ग संकलनको काम अझै शुरु भएको छैन । अन्य केहि संघसंस्थाहरुबाट लिएको तथ्याङ्गमा करिब ३३ प्रतिशत जती बस्ती जोखीममा भएको हामीले पाएका छौं । तर कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आंफैले अनुसन्धान नगरी कुनै पनि काम अगाडि बढाउने छैन । हामीहरुले एकिकृत बस्ती योजनाको कार्यविधी तयार पारेका छौं । त्यसैको आधारमा तथ्याङ्ग संकलन को काम अगाडि बढ्ने छ । त्यो भन्दा पहिला आयोगले कर्णालीलाई गहिरो अध्ययन गरेको बिभिन्न विषय विज्ञहरुसं एकचरण गोष्टिको आयोजना गर्छ अनि मात्रै सबै काम अगाडि बढ्नेछन् । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका बस्तीहरु बाढि,पहिरो तथा विकासको दुष्टिले पिछडिएको अबस्थामा छन् । ति बस्तीलाई एकिकृत गरी कर्णाली एउटा नमुना प्रदेश बन्छ ।

योजना आयोगले कर्णालीका एकिकृत बस्तीलाई शहरमा झार्छ कि यथास्थानमा व्यवस्थीत गर्त त ?
हाम्रो मानशिकतामा समथल मैदानलाई मात्रै शहर भन्ने छ तर शहर हुनको लागी शहरी आवश्यकता पुरा भएको हुनुपर्दछ । त्यसैले समथल वा शहरमा कर्णालीका बस्ती एकिकृत हुने भन्दापनि हामी यथास्थानमा नै जहां बाढि, पहिरो आउंदैन र विकासका कार्य गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यही क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने योजनामा छौं । जहां विकास हुन्छ त्यहि शहर हुन्छ । त्यसैले कर्णालीका हरेक बस्ती अब शहरीकरणमा परिणत हुनेछन् ।

कर्णाली प्रदेशलाई विकसीत र नमुना प्रदेश बनाउनको लागी योजना आयोगका एकिकृत बस्ती बाहेक अरु के के मुख्य योजना    छन् ?
हामीसंग थुप्रै योजनाहरु छन् । विभिन्न डांडाहरुलाई समथल मैदानको रुपमा विकास गरी बजार बसाल्ने । विभिन्न क्षेत्रमा सुरुङ्गको निर्माण गरी छोटो रुट निर्माण गर्ने । त्यसैगरी कर्णालीका थुप्रै सम्भाबनाहरुका खोजी गर्ने र सो अनुसारको कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना आयोगको लक्ष्य छ । त्यो मात्रै होईन् कर्णाली प्रदेशको समग्र समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायको समेत खोजी कार्यमा योजना आयोग लाग्ने छ । बास्तबमा कर्णाली प्रदेश सम्भाबनाले भरिएको क्षेत्रहो । पर्यटन, कृषी, पानी, खानी,जंगल र जडिबुटि लगाएतका थुप्रै सम्भाबनाले भरिएको कर्णाली प्रदेशको सम्भाबना नचिन्नाले कर्णाली अबिकसीत र गरिब प्रदेश भएको हो । अब यो कुरालाई कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पविर्तन गर्ने चाहान्छ । हरेक कार्य योजना अनुसार नै हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसैले योजना आयोगले योजनाबद्ध ढंगले कर्णाली प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउनको लागी कार्य अगाडि बढाउने छ ।