खोज

मिनी नेपालको रुपमा चिनिने लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रुपमा नेपालका माथिल्ला प्रदेशहरु मध्येमै पर्छ । हिमालदेखि तराईसम्मको संरचना, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन, यातायातको सुविधा, भारतीय बजारसम्मको सहज पहुँच जस्ता कारणले प्रदेशका नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन र प्रदेशको विकास गर्ने आधार प्राप्त छ । आर्थिक र भौतिक विकासले कर्णाली र गण्डकी प्रदेशलाई पनि सहज बनाएको छ । खिदिम, रिडी, पाल्पा, तौलिहवा, स्वर्गद्वारी जस्ता पुराना शैक्षिक केन्द्रहरु र पूर्वीय शिक्षाको केन्द्र वनारससंगको निकटता अनि लाहुरेहरुको बसाईले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकहरु पंचायतकालमै पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी शिक्षित मानिन्थे । बुटवल, तौलिहवा, कोइलाबास, नेपालगंज, राजापुर जस्ता पुराना बजारहरुले प्रदेशलाई शताब्दीयता नै आर्थिकरुपमा चलायमान बनाएको पाइन्छ । यिनै आर्थिक र सामाजिक जगमा बनेको लुम्बिनी प्रदेश बनेको पनि ५ वर्ष पुगिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो सरकारले समृद्ध प्रदेश सुखी जनता भन्ने नारा अघि सारेर काम शुरु गरेको थियो । खासगरी सामाजिक विकासका सूचक मानिने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, उर्जा, सुरक्षित आवासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु गर्दै आएको कुरा प्रदेश सरकारले बताउने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा विकासलाई लक्ष्यमुखी बनाउनको लागि आ.ब.२०७६÷७७ देखि प्रथम आवधिक योजना पनि लागू गरिएको छ, जुन आउदो आर्थिक वर्षमा अन्त्य हुदैछ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले व्यवस्थित शहरीकरण, यातायात पूर्वाधार, सिंचाइ, खानेपानी, उर्जा र आवास जस्ता आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्ने जस्ता दिगो विकासका लक्ष्य ६, ७, ९ र ११ लाई आफ्नो मुख्य रणनीतिको रुपमा अगाडी सारेको थियो । देश संघीयतामा गएपछि लुम्बिनी प्रदेशले ३ वटा सरकार पाएको छ र प्रथम योजना पनि अन्तिमतिर पुगेको छ । भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का नतिजाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले गरेका बाचा र कार्यक्रमहरुले जनताका उर्जा, खानेपानी र सरसफाई जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई कति सम्बोधन गर्न सके भन्ने कुराको खाका जनगणना प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो लेखमा तिनै कुरा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

खानेपानी र सरसफाई
वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलबस्तु, गुल्मी, बाँके र बर्दियामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम दाङ्गमा ६८.४ प्रतिशत घरधुरीमा, रूकुममा ७४.३ प्रतिशत र रोल्पामा ७७.८ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको थियो । २०६८ सालमा ४१.९ प्रतिशत परिवारले धारा र ४४.३ प्रतिशतले चापाकल गरि ८८.६ प्रतिशत प्रदेशवासीले खानेपानी प्राप्त गरेका थिए । बाँकी परिवारले इनार, नदी वा पोखरीको पानी पिउने गरेका थिए । खानेपानी तथा ढलनिकास विभागका अनुसार २०७५ असोजसम्म यस प्रदेशका ८९.८३ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुगेको थियो । प्रदेश सरकारले खानेपानीलाई महत्वमा राखेर एक घर एक धारा कार्यक्रम ल्याएर २०८१ सम्ममा सबै परिवारमा खानेपानी पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । वि.स.. २०७८ को जनगणना अनुसार प्रदेशका ९०.२१ प्रतिशत परिवारले पाईपद्वारा वितरित वा ट्युबवेलको पानी उपयोग गर्न सक्ने भएका छन् । तर, प्रदेशका ६० हजार २१३ परिवारले अहिलेपनि नदि, पोखरी वा असुरक्षित कुवाबाट खानेपानी प्राप्त गरेको देखिन्छ, यस्ता परिवारको संख्या वि.स. २०६८ मा ८६४२६ रहेको थियो । २०७८ मा गुल्मीका ९५ प्रतिशत, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र पाल्पाका ८९ प्रतिशत परिवारमा धाराबाट वितरित खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । प्रदेश राजधानी रहेको दाङका २५६६ परिवारले नदीको पानी पिउने गरेको देखिन्छ । तथ्यांकले पाईपद्वारा वितरित खानेपानीमा ५७ प्रतिशत परिवारको पहुँच देखाएपनि घरमै धारा पुगेका परिवारको संख्या ३४.६ प्रतिशत मात्र छ । यो तथ्यांकले आउदा आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुसार आउदा १५ महिनामा प्रदेशका सबै परिवारमा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने तथा एक घर एक धारा अभियान सफल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिदैन ।

खानेपानीसंगै स्वच्छतालाई समृद्ध समाजको सूचक मानिन्छ । परिवारमा शौचालय प्रयोगको अवस्थाले स्वच्छताको अवस्था दर्शाउँछ । वि.स. २०६८ मा यस प्रदेशका ४५ प्रतिशत परिवारमा शौचालय थिएन । पछिल्लो दशकमा स्वच्छता अभियानमा तीव्रता, खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने अभियानले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा शौचालय प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या वृद्धि भएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार प्रदेशका ९४ प्रतिशत परिवारमा आधुनिक वा साधारण मध्ये कुनै एक किसिमको शौचालय सुविधा पुगेको छ, यसलाई सुखद संकेत मान्नुपर्छ । प्रदेशमा शौचालय प्रयोग गर्ने परिवार संख्या बढेको भएपनि दाङका २२ प्रतिशत, बाँकेका ९.५ प्रतिशत, रुकुम पूर्वका ५.८ प्रतिशत, नवलपरासी (पश्चिम) का ४.४ प्रतिशत परिवारमा अहिलेपनि शौचालय छैन । शौचालय सुविधा पुगेका परिवारमध्ये एक तिहाईले साधारण खाल्टे चर्पी प्रयोग गरिरहेका छन्, यस्ता परिवार नवलपरासीमा ५५.८ प्रतिशत, बर्दियामा ४८.२ प्रतिशत, बाँकेमा ४५.२ प्रतिशत, रुकुममा ४२.७ प्रतिशत छन् । घरमा शौचालयको संख्या बढेपनि सार्वजनिक स्थल, सडक, शहर बजारमा शौचालयको कमी छ । यो तथ्यांक हेर्दा व्यवस्थित शौचालयमा प्रदेशवासीको पहुँच अझै कमजोर भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बत्तीमा पहुँच
विकास र समृद्धिको प्रमुख सूचक परिवारको विद्युतमा पहुँच पनि हो । रातीमा बत्ति बाल्न मात्र नभएर विद्युतीय सामग्री र संचार सामग्री चलाउन बिद्युत उपलब्ध हुनुपर्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशका ६६.० प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र बिजुली बत्ती पुगेको थियो भने आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ का अनुसार २०७५ सालको फाल्गुनसम्म प्रदेशका ८१.०३% जनतामा बिजुलीको, न्यूनतम सुविधा पुगेको देखिन्छ । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ९३.६७ प्रतिशत परिवारमा विद्युत पहुँच पुगेको देखिन्छ । बत्ती बाल्नको लागि विद्युत प्रयोग गर्ने परिवार रोल्पा र रुकुममा क्रमश ७२.९ र ८८.२ प्रतिशत मात्र छ भने रुपन्देहीमा ९८ प्रतिशत र गुल्मीमा ९७ प्रतिशत छन् । सोलार प्रयोगकर्ता रोल्पामा २५ प्रतिशत र रुकुममा १०.३ प्रतिशत छ । विजुलीमा पहुँच बढेपछी मट्टीतेल र सोलार बाल्ने परिवारको संख्या घटेको छ । प्रथम आवधिक योजनाको अन्त्यमा प्रदेशका सतप्रतिशत घरमा विजुली पु¥याउने, विद्युतको घरायसी उपयोग खपत बढाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य समयमै पुरा हुने कुरामा आशंका रहेपनि प्रदेशका परिवारमा विद्युतको पहुँच बढ्नुलाई राम्रो भन्नैपर्छ ।

खाना पकाउने दाउरा नै

खाना पकाउने इन्धनको मुख्य स्रोतमा काठ दाउराको बाहुल्यता रहेको छ । २०६८ सालमा लुम्बिनी प्रदेशमा ७१ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन काठ दाउराको प्रयोग गर्दथे, जुन राष्ट्रिय औसत ६४.० प्रतिशत भन्दा बढी थियो । २०७८ मा आइपुग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या घटेर ५३.६८ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेपनि पाल्पा बाहेक अरु सबै पहाडी जिल्लामा ८६ प्रतिशत भन्दा धेरै परिवारमा खाना पकाउनको लागि दाउराकै प्रयोग हुने गरेको छ । तराईका जिल्लाहरुमा कपिलवस्तु, दाङ र बर्दियाका ५० प्रतिशत भन्दा धेरै परिवारले दाउराको प्रयोग गर्छन् । प्रदेशमै कम परिवारमा दाउरा प्रयोग गर्नेहरु रुपन्देही जिल्लामा छन् । यहाँका २२ प्रतिशत परिवारले मात्र खाना पकाउन दाउराको प्रयोग हुने गरेको छ । खाना पकाउन दाउराको प्रयोग अहिलेपनि उच्च रहनुले वन फडानीको दर उच्च रहेको मात्र हैन घर भित्रको वायु प्रदुषणको खतरा पनि धेरै रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।

खाना पकाउनको लागि एलपी ग्याँसको प्रयोग गर्ने परिवार पछिल्लो १० वर्षमा ४ गुणाले बढेका छन् । प्रदेशका ४२.२ प्रतिशत परिवारले एलपी ग्याँस प्रयोग गर्दा रुपन्देहीका ७१.७, नवलपरासीका ५६.३ र बाँकेका ५०.८ प्रतिशत परिवारले एलपी ग्याँस प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेशभरि एलपि ग्याँसको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ भने खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्ने घरपरिवार नगन्य छन् । सरकारका वार्षिक योजना र आवधिक योजनामा गोबरग्याँस प्लान्ट स्थापनाको लागि सहयोग गर्ने र वन संरक्षणमा सघाउने कुराहरु आएपनि बायोग्याँस प्रयोग गर्ने परिवार २.९ प्रतिशतबाट घटेर १.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बायोग्याँस प्रवर्धन गर्ने सरकारको योजनामा नागरिक अनिच्छुक भएको देखिन्छ । प्रदेशमा १० वर्ष पहिले खाना पकाउन गुईँठाको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले २ प्रतिशतमा झर्नुलाई वातावरण र कृषिको लागि सुखद संकेत मान्नुपर्छ. प्रदेशभरी गुइठाको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या घटिरहेको भएपनि रुपन्देहीमा ४.८ प्रतिशत र कपिलवस्तुका ८.२५ प्रतिशत परिवारले अहिलेपनि गुईंठा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले बौद्धस्थलमा वायु प्रदुषण बढाउन थोरै भएपनि भूमिका खेलेको हुनुपर्छ ।
समस्या धेरै छन् ।

खानेपानी, शौचालय, विजुली र खाना पकाउने इन्धन प्रत्येक परिवारका आवश्यकता हुन् र यी सुविधा हुनु र नहुनुले समाजको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणिय अवस्थाको वास्तविकता चित्रण गर्छ । खानेपानी प्रदेशका वासिन्दाको मुख्य माग हो । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा खानेपानी समस्या बढी छ । सरकार र समुदायको प्रयासमा पहाडी क्षेत्रमा पाईप धारा विस्तार गरिएको भएपनि पानीको दिगो श्रोतको कमि, अविवेकी विकास, प्राकृतिक प्रकोप , जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले जडित खानेपानी योजनाबाट पानि प्राप्त गर्न समेत कठिन भैरहेको छ । तराईमा पानीको सतह घटिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे तराई र पहाड दुवै ठाउँमा दिगो, स्वच्छ र नियमित पानी आपूर्ति गर्न भविस्यमा अझ कठिन हुनेछ । प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरु खुला दिसामुक्त घोषणा भैसकेका छन् । घरमा शौचालय भए नभएको हिसाबले यस्तो घोषणा भएको हो । तर चेतनाको कमि, शौचालयको लागि आवस्यक पानी उपलब्धताको कमि जस्ता कारणले घरमा शौचालय भएकाले समेत बाहिर दिसापिशाब गरिरहेका छन्, यो सरसफाई अभियानको लागि ठुलो चुनौती हो ।

प्रदेशमा वनजंगल निरन्तर खुम्चिरहेको छ । प्रदेशको आधा भन्दा बढी परिवार खाना पकाउनको लागि दाउरामै निर्भर रहँदा अहिलेको वनले कतिसम्म चुलो बाल्दिन सक्छ भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । खाना पकाउँदा दाउरा र गुईंठाको प्रयोग उच्च हँदा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । खेतमा हाल्नुपर्ने गोबर मल भान्सामा बालेर सिध्याउँदा तराईमा कृषिको लागि ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल किन्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशका अधिकांश परिवारमा विद्युत सुविधा पुगेको भएपनि सबै ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण नपुग्नु, पर्याप्त भोल्टेज नहुनु, विद्युत अनियमित हुनु र महसुल महँगो हुनु जस्ता कारणले गर्दा खाना पकाउने दाउरा र ग्याँसको विकल्प विद्युत बन्न सकिरहेको छैन । पशुपालनमा कमी र प्रोत्साहनको कमीले गर्दा कुनै समयमा निकै फस्टाएको गोबरग्याँस प्रयोग अभियान थला परेको छ । विद्युतमा सहज र सरल पहुँच नहँुदा ग्याँस प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् र प्रदेशबाट ठूलो धनराशी विदेश गैरहेको छ ।
खानेपानी, सरसफाई, चुलो र उज्यालो समृद्धिका आधारभूत सूचक हुन् । प्रत्येक परिवारमा यस्ता सुविधाहरु पुग्ने र त्यस्ता सुविधाहरु सबैले निर्वाध प्रयोग गरिरहन पाउने अवस्था निर्माण भएमा मात्र परिवारका सदस्यहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, संचारमा पहुँच, प्रविधिमा पहुँच जस्ता कुराहरु हासिल हुन सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले यी सामान्य लाग्ने कुराहरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने र तथ्यांकमा भन्दा पनि व्यवहारमा यस्ता सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने मात्र समृद्ध प्रदेश, सुखी जनताको लक्ष्य हासिल हुन सक्नेछ ।  @[email protected]