खोज

दाङ, २ चैत ।

घोराही– ११ का सुन्दर वलीले उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सुन्न थालेको धेरै भईसकेको छ । उनले उपभोक्ता अधिकारका कुरा कागजमा बनेपनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए । उनी भन्छन्, “देशमा बनेका नीति नियम, कानून कार्यान्वयन भएजस्तो लाग्दैन ।” कागजमा लेखिएको कुराले मात्रै सभ्य समाजको निर्माण नहुने उनको तर्क छ ।

घोराही १३ का मनोज चौधरीलाई अव्यवस्थित बजार र सामान देख्दा दिक्क लागेको छ । किसानले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार नपाउनु र बाहिरबाट भित्र्याईने विषादीसहितका तरकारी खुलेआम बिक्री हुनु दुःखको कुरा भएको उनले बताए । “तरकारीमा मिसावट गरेर खुलेआम बिक्री भईरहेको छ, उनीहरुलाई कानून लाग्दैन, बिचौलियाले गर्दा स्थानीय किसान मारमा परेका छन् भने उपभोक्ता दिन दहाडै ठगिने गरेका छन्न्”, उनले भने, “यस्तो बेलामा पनि कागज र औपचारिकतामा हुने अनुगमनको के अर्थ ? साँच्चै उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सबै गम्भीर बन्ने हो भने कानून, नीति, नियमको पूर्णपालना हुनुपर्छ ।”

गुणस्तर जाँच, खरीद बिक्री बिल, उपभोग्य मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य लगायत विषयमा चर्चा वर्षभरि नै हुनुपर्छ । कुनै पनि वस्तु गुणस्तरको हो कि होइन त्यसबारे बुझ्ने, बिल माग्ने, उपभोग्य मिति हेर्ने, अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्दा बढी लिएको छ कि हेर्ने कुरामा उपभोक्ताको ध्यान जान सकेको देखिदैन । उपभोक्ता अधिकारका बारेमा जुन रुपमा चर्चा हुने गरेको छ, सो अनुसार व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको चौधरीको भनाई छ ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिका उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित सबैजसोले उत्पादक, वितरकबीचको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि राज्यले अघि सारेका नीति नियम अनुसार हुन जरुरी रहेको बताएका थिए । अधिकार खोज्नेले आफ्नो कर्तव्य पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा उपभोक्ता अधिकार न्यायोचित हुने उल्लेख गरेका थिए ।

घोराहीका उपप्रमुख हुमा डिसीले नीति, विधिलाई आत्मसात गरेर असल प्रवृत्तिका साथ काम गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुने बताइन् । मिसावटरहित, विषदीरहित, बासी सडेगलेका उपभोग्य वस्तु मात्रै होईन, स्वच्छ उर्जाको खपत गरी उपभोगका अधिकार लिने सवालमा पछिल्लो समय पालिकाले अनुगमन गर्ने, सचेतना जगाउने लगायत अभियानका रुपमा कार्यक्रम गर्दै आएकाले नागरिकमा केही सचेतना बढेको बताइन् ।

स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता जागरणका बारेमा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण गर्नेदेखि खबरदारी गर्ने र उपभोक्ताका पक्षमा जिम्मेवार बन्न सरोकार सबैलाई सचेत गराउने काम गर्दै आएको उनको भनाई छ । “हामीकहाँ थुप्रै समस्या छन्, तर समस्या कहाँबाट कसरी आए भन्ने बारेमा सबैले जान्न बुझ्न जरुरी छ”, उनले भनिन्, “यो बाहिरबाट कसैले थुपारिदिएको समस्या होईन हामी आफैले उपभोक्ता अधिकारका बारेमा जानकारी भएर वा नभएर लापरवाही गर्ने परिपाटीले समस्या भएको हो, यसमा व्यक्ति स्वयं सच्चिन जरुरी छ, नभए कानूनको भागीदार हुनैपर्छ ।”

पछिल्ला बर्षमा शहर महँगी, कालोबजारी र ठगीको मारमा परिरहेको छ । दैनिक उपभोग हुने तरकारीको भाउ हरेक वर्ष उकालो लाग्ने गरेको छ । दाल, गेडागुडी, फलफूल तथा माछामासुमा हुने मूल्य वृद्धि पनि त्यस्तै छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले राजनीति गर्नेहरूको बिचौलिया, दलाल र कमिसन खोरसँग साँठगाँठ भएकै कारण पनि व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्था आएको बताए ।

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले उत्पादक, वितरकबीचको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि राज्यले अघि सारेका नीति नियम अनुसार हुन जरुरी रहेको बताए । अधिकार खोज्नेले आफ्नो कर्तव्य पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा उपभोक्ता अधिकार न्यायोचित हुने उल्लेख गरे । संघका तर्फबाट व्यावसायिक सचेतनाका कार्यक्रमदेखि उपभोक्ता अधिकारका बारेमा नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको जानकारी गराए ।

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । तर ऐन अनुसार नै काम कारबाही गर्न स्वयं वाणिज्य कार्यालय नै चुकिरहेको छ । संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिसकेको छ । प्रत्येक नेपाली उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु उपलब्ध र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको कुरा उपधारा १ मा उल्लेख गरिएको छ । बजारमा नुनदेखि सुनसम्ममा समस्या नै समस्या रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ भने नियामक निकायले समस्या समाधान हुँदै गएको र भनिए जस्तो समस्या नरहेको बताउँदै पन्छिने गरेको छ ।

नेपालमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । ऐन, कानून र संविधानमा जति नै उपभोक्ताका अधिकार लिपिबद्ध भए पनि उपभोक्तालाई सरकारले उपभोक्ता हकहित तथा अधिकार र उत्तरदायित्वबारे आवश्यक सचेतना जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताइएको छ ।