खोज

करिब चार महिनासम्म प्रदेश सभाका माननिय (सांसद) हरू फुर्सदिला बनेका छन् । विषयगत समितिमा रहेका केही माननीय बैठकमा व्यस्त भएपनि अधिकांस प्रदेश सभा सदस्यहरू फुर्सदिला बनेका हुन् । प्रदेश सभा कहिले बस्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले छिटो प्रदेश सभा बोलाउनको लागि ताकेता गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री देखि लिएर सभामुखसम्मलाई भेटर यस विषयमा जानकारी गराएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेब शर्मा पोखरेलले बताए । नेता शर्मा भन्छन्–‘हामीले बोलाएर नहुने, मुख्यमन्त्री देखि लिएर सभामुखलाई यस विषयमा जानकारी दिएका छौं तर सुरसार छैन ।’ उनले प्रदेश सभा नबस्दा थुपै्र कानुनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो प्रदेशसभा बोलाउनको लागि आग्रह गरेका छन् । बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा उनले भने–‘हामीले छिटो भन्दा छिटो नै हाउस बोलाउनको लागि आग्रह गरेका छांै, तर किन आलटाल गरिएको छ यस विषयमा जानकारी भएन ।’
दशैं, तिहार, छठ पर्व जस्ता चाडवाडको कारण केही समय हाउस बस्न ढिला भएको भएपनि अब विलम्ब गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ । यहि मंसिर महिनाको १५/१६ गतेतिर संसद बैठक बस्ने गरि कुरा अगाडी बढेको आफूले जानकारी पाएको सांसद पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन गत साउन महिनाको २६ गते अन्तीम पटक बसेको थियो । यसरी कामविहीन भएका प्रदेश सभा सदस्य (माननिय) हरूको विषयमा आलोचना सुरु भएको छ । ४ महिना सम्म विशेष समितिको बैठक समेत नबसी सेवा सुबिधा लिँदा आलोचना भएको हो । दोस्रो सभा अधिवेसन अन्त्य पछि अब कहिले प्रदेश सभा बस्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि टुङ्गो लागेको छैन । प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरका अनुसार छठ पश्चात प्रदेश सभा बस्ने तयारी गरिएको भएपनि यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
सरकार पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल संसद बैठक (हाउस) बस्ने विषयमा चाडवाडको कारण ढिलाई भएको बताउँछन् । उनले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वको कारण संसद बैठक बस्न नसकेपनि यो ४ महिनाको अवधीमा विषयगत विभिन्न ९ वटा समितिहरूको भने बैठक बसिरहेको जानकारी दिए । प्रदेशसभा….
उनले भने–‘अब चाडपर्व पनि सकियो, छिट्टै नै बैठक बस्ने तयारीमा छौ ।’ बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा कार्य व्यवस्था तथा परामर्स समितिको बैठकबाट नै टुङ्गो लाग्ने उनको भनाई रहेको छ ।
अहिले प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब ‘प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुबिधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ –२०७५ अनुसार ४५ हजार तलब मात्रै छ । प्रदेश नम्बर ५ का कुल ८७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेका छन् । एक जना प्रदेश सभा सदस्यको एक महिनाको तलब विधेयक अनुसार ४५ हजार, आवास खर्च १५ हजार, विजुली धाराको खर्च १५ सय, सञ्चार २ हजार, आन्तरिक भ्रमण खर्च २ हजार व्यवस्था गरेको छ । यसलाई जोड्दा एक जना प्रदेश सभा सदस्य (माननिय)ले प्रति महिना कुल ६५ हजार ५ सय रूपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । यसमा थप विधेयकम उल्लेख भए अनुसार एक मुष्ट फर्निचरको लागि ४५ हजार, बैठक बसेमा थप १ हजार भत्ता र समितिको बैठक बसेमा थप ५ सय बैठक भत्ता समेत व्यवस्था गरेको छ ।
एक जना माननियले प्रति महिना ६५ हजार ५ सय रूपैयाँको दरले सदन नचलेको ४ महिनाको अवधीमा कुल ३ लाख २७ हजार ५ सय रूपैयाँ बुझेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक झपेन्द्र जिसी कामै नगरी तलब खानु आफैमा विडम्बना भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘यो तलब खाएर पच्ने तलब होईन ।’ यसरी एक महिनाको ६५ हजार ५ सय रूपैयाँको दरले प्रदेश ५ का कुल ८७ जना सांसदले समान्य बैठक नबसेको अवस्थामा प्रति महिना खर्च ५६ लाख ९८ हजार ५ सय रूपैयाँ हुन आउँछ ।

…………………

समीक्षा बैठकमा मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
बुटवल टुडे संवाददाता
बुटवल, मंसिर ।
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने सबै संयन्त्र १५ दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै संयन्त्र बनाएर अघि नबढ्ने हो भने आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या आउने उनको भनाइ छ ।तीन दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको मन्त्रालयगत चौमासिक प्रगति समीक्षा पछि मुख्यमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार गरेर अघि बढ्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने डिभिजन, निर्देशनालय, कार्यविधि, निर्देशिका र कर्मचारीको व्यवस्थापन तोकिएको समयसीमा भित्र व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए । डिभिजन र निर्देशनालय स्थापना गर्न बाँकी रहेकालाई तत्काल स्थापना गर्न र त्यहाँ आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा हुन नसकेपनि कार्यालय सञ्चालनको लागि व्यवस्थापनको उपाय अवलम्बन गर्न, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन बाँकी रहेका जति सबै बनाउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका प्रेस सल्लाहकार शेरवहादुर केसीले जनाएका छन् ।
मन्त्रालयहरूले समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना र जनशक्तिको अभाव देखाएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर भएपनि बजेट कार्यान्वयनको लागि आधारभूत आधार तयार गर्न निर्देशन दिए । उनले समिक्षा वैठकमा भने– अबको चार महिना बजेट कार्यान्वयनको निर्णायक समय हो, बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने आधारभूत कुरामा अल्झिने हो भने प्रभावकारी काम देखाउन सकिदैंन ।’
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले यही समयसीमा भित्र कार्यक्रममा दोहोरोपना भए एकरूपता दिन र मन्त्रालयबीच समन्वयको समस्या भए समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन पर्ने बताए । कुनै योजना, आयोजना अघि बढाउँदा समस्या आएर अन्यौल भए सचिव, मन्त्री नै पुगेर समस्या समाधान गर्न र समाधानको लागि आवश्यक परे मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
बहुवर्षीय ठेक्का दिनु अघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्विकृति लिएर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन दिए । मन्त्रालयको सबै रिपोर्ट नियमित प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउन र त्यो रिपोेर्ट विश्लेषण सहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन आदेश दिए ।
तीन दिनदेखि भएको मन्त्रालयगत समीक्षामा आज सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी ३ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा २ गते भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।

………………………….

म्याद सकिएपछि संयोजक चयन
डायल्सन अधिकारी
बुटवल, ४ मंसिर ।
प्रदेश नम्वर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि सिफारिस गर्न गठित संसदीय समितिको संयोजकमा रोल्पाका प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुन चयन भएका छन् ।
गत साउन २४ गते ३ महिनाका लागि गठन भएको समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट पुन सर्वसम्मत संयोजकमा चयन भएका हुन् । समितिको म्याद सकिएपनि समितिले पहिलो बैठक बसेको दिनबाट मात्र कार्याविधि तोकिने ठहर गर्दै मंगलबार अन्तिम दिन समितिको बैठक बसेर संयोजक चयन गरेको हो । समितिले ३ महिनासम्म परिचयात्मक बैठक मात्र गरेको र संयोजक समेत चयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको बैठकले पहिलो नम्बरमा समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समय थप गर्न सभामुख मार्फत अनुरोध गर्ने निणर्य गरेको छ । दोश्रो बुँदामा संयोजक चयन गर्ने निर्णय गरेको बैठकले तेश्रो बुँदामा समितिको कार्यबिधि तयार गर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित संयोजकलाई दिने निणर्य गरेको छ ।
समितिले काम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भईरहेदा नवनिर्वाचित संयोजक पुनले समितिले अव तिब्र गतिमा काम गर्ने बताए । संयोजक चयन भएपछी मंगलवार प्रदेश सभा सचिवालयमा संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा उनले आउदो सातासम्म कार्यबिधि तयार गरी बैठकबाट पारित गर्ने जानकारी दिए ।
उनले कार्यबिधि बनाएपछी कसरी काम गर्ने स्पष्ट भएपनि कम्तीमा प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्रसम्म गएर जनताका राय सुझाव संकलन गरीने बताए । उनले समितिका सदस्यहरू कार्यबिभाजन गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने पनि बताए । पुनले समितिले आम जनताको धारणलाई बुझेर प्रदेशको स्थायी राजधानि र नामाकरण शिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेशको स्थायी राजधानि र नामाकरणको प्रतिवेदन तयार गरी सभामुखलाई बुझाउने अधिकार पाएको समितिमा ,रोल्पाका पुन सहित रूपन्देहीका तुल्सी प्रसाद चौधरी र रमा अर्याल,कपिलवस्तुका बिष्णु प्रसाद पन्थी र सहर्षराम यादव अर्घाखाचीका निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे र चेतनारायण आचार्य, गुल्मिका दिनेश पन्थी, पाल्पाका बिर बहादुर राना र नारायण प्रसाद आचार्य, दागंका सरस्वती गौतम,प्युठानका तारा जिसी,बर्दियाका दिपेश थारु र भुवनेश्वर चौधरी सदस्य रहेका छन ।