खोज

नेपाल सरकारले पाँच वर्ष अघि उखु कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान रकम कपिलवस्तुका उखु किसानहरूले हालसम्म पनि नपाउँदा निराश बनेका छन् ।
जवाभारीस्थित महालक्ष्मी सुगर्स मिलले समयमा सरकारलाई रिपोर्ट नबुझाउँदा हालसम्म पनि कपिलवस्तुका उखु किसान आशैआशमा निराश बनेका हुन् । अनुदान रकम पाउनका लागि किसानहरूले पटक पटक आन्दोलन, धर्ना दिँदै आएको भए पनि रकम नपाएका किसानहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट सरकारलाई दिलाउन पहल गर्ने आश्वासनमा भने कुनै कमी छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा कपिलवस्तुका पश्चिमी भेगका किसानले सोही मिललाई दिएको उखुमा प्रति क्वीन्टल रु २५ का दरले सरकारबाट पाउने अनुदानको रकम हालसम्म नपाएको किसान संघका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरीले जानकारी दिए । त्यतिमात्र होइन सुगर्स मिल बन्द भएको पनि एक वर्ष भयो तर मिलबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी समेत नपाएपछि किसानहरू अझ मारमा परेको गुनासो गरेका छन् ।नेपाल सरकारबाट किसानहरूले पाउनुपर्ने अनुदान रकम छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइयोस् भन्ने किसानहरूको मागलाई सरकारले हालसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ । अन्य जिल्लाका उखु किसानले नेपाल सरकारबाट उखुमा प्रतिक्वीन्टल रु.२५ अनुदान उहिल्यै पाइसकेपनि कपिलवस्तुका किसान भने हालसम्म पनि बन्चित रहेका छन् ।
कपिलवस्तुका किसानले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान रकम करीव अढाई करोड छ । किसानहरूले सम्पूर्ण प्रकृयाहरू पूरा गरेको भएपनि रकम पाउन नसकेको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष चौधरीले बताए । पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपनि अनुदान नपाएको चौधरीको गुनासो छ । सुगर्स मिलले कागजपत्रमा ढिलाई गर्दा विभिन्न कारण देखाउँदै सो रकम हालसम्म नपाएको चौधरीले बताए ।
पटक पटक आन्दोलन गर्दा समेत आश्वासन मात्रै पाएका किसानहरूले फेरि आइतबार इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारकालाई ज्ञापन पत्र बझाएका छन् । पछिल्लो आन्दोलनमा अनशन बसेका किसानहरूलाई भाद्र १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जनप्रतिनिधिहरू लगायतले सरकारबाट रकम निकासा गराउने प्रतिबद्धतापछि स्थगन गरिएको थियो । किसान संघले मंसिर १८ गतेसम्म पाउनुपर्ने रकम निकासा नभए पुनः मंसिर १९ गतेबाट स्थगित अनशन कार्यक्रमलाई निन्तरता दिने संघका अध्यक्ष चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख नर बहादुर खड्काले आफुले किसानको ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित कार्यालयमा पु¥याउने र आफ्नो स्थानबाट अनुदान रकम निकासाका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।