खोज

दाङ जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरू अहिले आएर सकृय हुन थालेका छन् । पहिलो वर्ष कानुनको विषयमा जानकार नरहेकोले केही समस्या आएको बताएका न्यायीक समितिहरू यस बर्ष भने सकृय बनेका हुन् । अहिले स्थानीय तहहरूमा आउने मुद्दाको अनुपात र मिलापत्रको अनुपात वरावरै रहेको पाईएको छ ।
घोराही उप महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यस आर्थिक वर्षको साढे २ महिनाको अबधीमा ३४ वटा उजुरीहरू परेका छन् । न्यायीक समितिमा सबै भन्दा बढी जग्गा र घरेलु हिंसामा मुद्धाहरू दर्ता भएका छन् । वितेको साढे २ महिनामा जग्गा विबादका १५, घरेलु हिंसाका १०, लेनदेन ४ र अन्य ५ गरी ३४ वटा न्यायीक समितिमा उजुरी परेका हुन् । ति मध्य १४ वटा मुद्धामा दुबै पक्षलाई मिलापत्र गराएर बिबाद सुल्झाईएको समितिका संयोजक एवं घोराही उप महानगरपालीकाकी उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानले जानकारी दिइन् । समितिमा परेका उजुरीहरूमा छलफल गराउन र बिबाद समाधानका लागि समितिले प्रत्येक साताको मंगलबार र शुक्रबारको दिन तोकेको छ । समितिका बितेको आर्थिक बर्षभरीमा २ सय ५६ वटा उजुरी परेकोमा १ सय ५ वटा मुद्धामा टुंगाईएको समेत संयोजक न्यौपानेले बताईन् । लामो समय सम्म नागरिकता नपाएका, जन्मदर्ता नभएका, जग्गाको बिबाद लम्बिएका, हिंसामा परेकाहरूलाई न्यायदिन सफल भएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै दाङको गढवा गाउँपालिकाले ६५ वटा विवाद मिलाएको जनाएको छ । समितिमा हालसम्म ९५ उजुरी दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिका सदस्य कमला नेपालीले गत असारसम्म ८२ वटा र साउनदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म १३ वटा गरी जम्मा ९५ वटा विवाद दर्ता भएको जानकारी दिईन् । समितिका सदस्य नेपालीका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका विवादमध्ये ६५ वटा विवाद मिलाइसकेको छ भने चार वटालाई अदालत जान सल्लाह दिएको छ । अन्य मुद्दा छलफलको प्रक्रियामा रहेको उनले बताईन् । गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति चौधरीले समितिमा आउने मुद्दामा जग्गा विवाद, लेनदेन, घरायसी झैझगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी, विदेश पठाउने नाममा ठगी र सम्बन्धबिच्छेद रहेको बताएकी छिन् ।
“सामान्य विवाद भए पनि नागरिक न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर गाउँपालिका आउँछन् हामीलाई मुद्दा मिलाउन भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ” चौधरीले भनिन् । मुद्दा मिलाउनमै व्यस्त रहनुपर्दा अन्य काम कतिबेला गर्ने भन्ने समस्या हुने गरेको गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । न्यायिक समितिका पदाधिकारीले आफूहरूलाई कानूनको बारेमा प्रशिक्षणको अभाव रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मुलुकमा गत भदौदेखि नयाँ कानून आएको छ, कानूनको बारेमा अलि कति पनि प्रशिक्षित नगराई न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्नुपर्दा आफूहरूलाई निकै कठिनाइ भएको उनीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई सरकारले कानूनको बारेमा न्यूनतम भए पनि तालीम दिएर प्रशिक्षित गराएमा उजुरी मिलाउन सहज हुने न्यायिक समितिका पदाधिकारीको धारणा छ । स्थानिय सरकार गठन भैसकेपछि सामान्य बिबादहरूलाई न्यायिक समितिले टुंग्याउने अधिकार पाएको समिति अहिले आएर सकृय बनेको हो । à