खोज

साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासमा हालसम्म करोडांै रूपैयाँ जरिवाना बापत उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । अदालतबाट काम सम्पन्न भएका विभिन्न मुद्दाको फस्र्यौट र फैसलाबाट तोकिएको जरिवानाको ठूलो रकम उठ्न नसकेको हो । अदालत स्थापना पश्चातको फैसलाबापतको रकम जम्मा हँुदै जाँदा करिब पौने अरब रकम पुगेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजालसका मुख्य न्यायाधीश कुमार प्रसाद पोखरेलका अनुसार हालसम्म कुल ५८ करोड, ८६ लाख २१ हजार ८७ रूपैयाँ ७४ पैसा रकम उठ्न बाँकी रहेको छ । मातहत जिल्ला अदालतको २०७५ भदौ मसान्त सम्म जरिवानाको रकम हो यो ।
कुल लागत ७९ करोड, ८७ लाख ८८ हजार ९ सय ५४ रूपैयाँ ७४ पैसा रकम रहेकोमा हालसम्म जम्मा १ करोड १६ लाख ७ हजार ८ सय ६७ रूपैयाँ मात्रै जरिवाना बापतको रकम उठेको छ । ६ वटा जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढि रूपन्देही जिल्लामा जरिवाना बापतको रकम उठ्न बाँकी छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासका उप–रजिष्टार नेत्र प्रसाद भुषालका अनुसार विगतका कयौं बर्ष देखिको रकम अहिले आएर गणना गरिँदा बढि देखिएको हो । अदालत बुटवलमा स्थापना भएदेखि नै हालसम्मको कतिपय अदालतको जरिवाना तिर्ने व्यक्ति नै नभएको (मृत्यु भएको) कारण पनि रकम बिस्तारै थपिँदै गएर अहिलेको रकम देखिएको उनको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्–‘जरिवाना तिर्ने व्यक्ति नै संसारमा नभएको कारण उसले कहाँबाट तिर्नु, बक्यौता रकम जम्मा भएर अहिलेको ठूलो रकम देखिएको हो ।’
यस्तै कर्मचारीहरूको अभावको कारण पनि कतिपय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकेको कारण समस्या उत्पन्न भएको मुख्य न्यायाधीश कुमार प्रसाद पोखेरको भनाइ रहेको छ ।
रूपन्देही जिल्लाबाट कुल १७ करोड, ८३ लाख ५८ हजार ८ सय ३८ रूपैयाँ ६८ पैसा रकम जरिवाना बापत उठ्न बाँकी छ । यस्तै गुल्मी जिल्लाबाट कुल १७ करोड, ६५ लाख ३२ हजार ९ सय ५७ रूपैयाँ ९० पैसा जरिवाना बापत रकम उठन बाँकी छ भने कपिलवस्तु जिल्ला अदालत बाट कुल ४ करोड ५५ लाख ४२ हजार २ सय ९ रूपैयाँ १८ पैसा रकम उठ्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तै नवलपरासी जिल्लाबाट ११ करोड, ५५ लाख ७० हजार ७ सय २१ रूपैयाँ ४९ पैसा रकम जरिवानको अझै बाँकी रहेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजसालका अदालतको तथ्यांक अनुसार पाल्पा जिल्ला अदालबात कुल ६ करोड, ७३ लाख ३ हजार १ सय ७० रूपैयाँ ३१ पैसा, र अर्घाखाँची जिल्लाबाट कुल ५३ लाख १३ हजार १ सय ९० रूपैयाँ १८ पैसा रकम जरिवानाबापतको उठन बाँकी रहेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईजलासका रजिष्टार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार मानव संशाधनको अभाव, बजेट तथा स्रोत साधनको अभाव र भौतिक साधन र स्रोतको अभावको कारण अदालतले तिब्ररूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । उनी भन्छन्–‘ सेवाग्राहीका लागि सुविधा दिन सकिएको छैन भने पुस्तकालयको व्यवस्थापन, फैसला लेखनमा शीघ्रता, म्याद तामेलीमा जनशक्ति प्रशिक्षण र सूचना प्रविधिसँग मुद्दा प्रवाहलाई आवद्ध गर्ने कार्य भएमा पक्कै पनि अदालतले समयमा नै कार्य सम्पादन गर्न सक्ने छ । ’
मुद्दा फस्र्र्याैटमा रूपन्देही अगाडी
गत आर्थिक बर्ष देखि यहि भदौ मसान्त सम्मको अदालतको मुद्दा संख्या फस्र्यौटमा रूपन्देही अगाडी देखिएको छ । रूपन्देहीमा कुल २५ सय ९२ वटा मुद्दा रहेकोमा कुल ३ सय ३८ वटा मुद्दा फछ्र्याैट भएका छन्  भने अझै २२५४ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । २०७५ भदौ महिनाको मसान्त सम्ममा कपिलवस्तु जिल्लामा १३ सय ९५ दर्ता भएकोमा १ सय ९७ वटा फछ्र्याैट र ११ सय ९८ फछ्र्याैट हुन बाँकी छन् । नवलपरासीमा कुल १२ सय ३१ रहेकोमा १ सय ७१ फस्र्यौट र १ हजार ६० अझै बाँकी रहेका छन् । यस्तै पाल्पा जिल्लामा कुल २ सय ७ मुद्दा रहेकोमा ५८ वटा दर्ता १ सय ४९ बाँकी, गुल्मीमा कुल १ सय ८२ रहेकोमा ४८ फछ्र्याैट १ सय ३४ बाँकी रहेका छन् । यस्तै अर्घाखाँची जिल्लामा कुल ११८ वटा मुद्दा लागत रहेकोमा कुल ३०वटा फस्र्यौट र ८८ बाँकी रहेका छन् । अदालतको तथ्यांक अनुसार भदौ मसान्त सम्ममा कुल ५ हजार ७ सय २५ मुद्दा लागत रहेकोमा ८ सय ४२ वटा मुद्दा फछ्र्याैट भएका छन् भने ४ हजार ८ सय ८३ मुद्दा अझै फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेका छन् ।