खोज

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय कानुन नबनेका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा केही अन्यौलता देखिएको भएपनि यो अन्यौल लामो समय नरहने बताएका छन् ।  उनले प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश कानून बनेसँगै प्रदेशले विकासको गती लिने बताए ।
प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठकलाई मणिग्राममा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राज्यको तिनै तह कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै पटक कानून कार्यान्वयन गर्दा जटिलता थपिएको समेत उल्लेख गरे । प्रदेश र पालिका तहको भन्दा संघिय कानुन पहिले बन्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेका कारण अलमल भएको उनको भनाई थियो । ‘उत्पन्न बिवादको समाधान संघिय कानुनले गर्छ त्यसका लागि साझा सूचिमा आधारीत संघिय कानून निर्माण आजको तड्कारो आवश्यकता हो’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानिय तहका योजना र तिनको कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न, प्रदेश भित्र बन्ने कानुनमा एकरूपता ल्याउन तथा प्रदेश भरी नै कर प्रणालीलाई एकरूपता ल्याउन परिषदको आयोजना गरीएको बताए ।
संघिय कानुन निर्माण प्रक्रिया पुरा नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघिय कानुन संबिधानले ब्याख्या गरेका कतिपय सवालहरू कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दावी थियो ।
किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहंचमा पुग्ने वातावरण तयार नगरे सम्म किसानहरूको जिवनस्तर उकास्न नसकिने हँुदा उनिहरूको बजार सम्म प्रतिस्पर्धी पहंच बिस्तार गर्न सहुलियत प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।
उनले साना तथा घरेलु उद्योगको बिकास, सहकारीको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी कानून निर्माण गर्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरूलाई आग्रह गरे ।
दुई दिन सम्म चल्ने प्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा प्रदेश ५ का ७३ वटै स्थानिय तहका प्रमुख उप प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको छ । त्यस अवसरमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गरे । उनले संस्थागत क्षमता बढाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयका आधारमा प्रादेशिक योजना निर्माण गर्न पनि सुझाव दिए ।
त्यस्तै प्रदेश ५ मा स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक रहेको, बसाइसराई मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको भन्दै बसाईसराई रोक्न पहाडमा रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध विकासको खाँचो उनले औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरूबीचको अन्तर सम्बन्ध तथा डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तर सम्बन्ध विषयक छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह तथा प्रदेशबीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, विकास योजना हस्तान्तरण लगायतका विषयमा छलफल गर्न पहिलो पटक प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रदेश ५ का १ सय ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि अहिलेसम्म गरेका मुख्य मुख्य काम जानकारी गराउँदै स्थानीय तहसँग गर्न सकिने सहकार्य र समन्वयका काम सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले जनाकारी दिए । प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामजस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश समन्वय परिषद बैठक बुधबार सकिने छ ।
परिषदमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा.पिताम्वर शर्मा, राष्ट्रिय प्राकृतीक श्रोत तथा बित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले स्थानिय तहले गर्ने काम कार्वाही, योजना ब्यवस्थापन र प्राकृतीक श्रोत र साधनहरूको बाँडफाँड सम्वन्धी बिषय तथा प्रदेश र स्थानिय तहको अन्तर सम्वन्ध बिषयमा सहजीकरण गर्ने बताईएको छ । कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरे, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव भरतमणी रिजाल, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव दिपेन्द्र काफ्ले लगायतले बोलेका थिए ।