खोज

सुकुम्बासी शब्दको सम्बन्ध खेतीपातीको लागि ओगटिएको जग्गा र घर घडेरीसंग रहेको देखिन्छ । सामान्यता घरवार नहुने व्यक्तिलाई सुकुम्बासी भनेर बुझ्ने गरिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा सुकुम्बासी शब्दले सरकारी स्वामित्वको वन जंगल, सार्वजनिक चौर, नदी किनारा, सडक किनारा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिका सार्वजनिक ठाउँ कब्जा गरि घर बनाउने वा खेतीपाती गरिरहेकाहरुलाई बुझाउँछ । बेज्ञानिक भुमिसुधार सम्बन्धि उच्चस्तरिय आयोग २०६६ का अनुसार नेपालमा चार लाख ५० हजार सुकुम्वासीहरु रहेका थिए भने भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको संख्या एक लाख ९६ हजार २१५ र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ७ लाख ३३ हजार ७१५ रहेको छ । आयोगले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश नेपालमै धेरै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवार हुने प्रदेशहरुमध्ये दोश्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा परिवार करिब तिन लाख २५ हजार रहेका छन् । आयोगलाई प्राप्त निवेदनहरुको आधारमा यो तथ्यांक तयार गरिएको भएपनि सुकुम्बासी समुहमा पर्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या यो भन्दा धेरै हुन सक्छ ।

हिमाली जिल्लाहरुमा सुकुम्बासी बसोबासको समस्या खासै नदेखिएपनि पहाड र तराइका सबै जिल्लामा सुकुम्बासी बसोबास रहेको छ । राणा शासनको अन्त्य पछी तराइको वन फँडानी गरेर सुकुम्बासी बस्ने कार्यले गति लिन थालेको भएपनि २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि २०६२÷६३ को आन्दोलन सम्ममा नेपालमा सुकुम्बासीहरुको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । पंचायती व्यवस्था छंदा वन विनाश गरेर सुकुम्बासी वस्ति बस्ने प्रचलन धेरै भएपनि बहुदलीय शासनकाल र माओबादी द्वन्दको बेलामा सहर छेउछाउका पर्तीजग्गा, नदि सडक किनारा अतिक्रमण गरि सुकुम्बासी वस्ति बस्ने कार्य अधिक मात्रामा भएको पाईन्छ । अहिले नेपालमा चार किसिमका सुकुम्बासीहरु रहेको पाइन्छ । पहिलो समुहमा बाउबाजेको पाला देखि नै गरिव र अर्काको ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेका मान्छेहरु पर्छन । यस्ता व्यक्तिहरु गास र बासको लागि सुकुम्बासी बनेको देखिन्छ । दोश्रो समुहमा राजनैतिक,सामाजिक र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले विस्थापितहरु पर्दछन । राज्यले उनीहरुको पुनस्र्थापनामा पहल नगरिदिँदा यिनीहरु सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन । पहिलो र दोश्रो किसिमका सुकुम्बासीहरुले सरकारी वनजंगल फँडानी गरेर बसेको देखिन्छ । तेश्रो किसिमका सुकुम्बासीहरु सुबिधा र अवसर खोज्ने सुकुम्बासीहरु हुन् । शहरी क्षेत्रका पर्ती जग्गा, खोलाको छेउछाउ, राजमार्ग विस्तार भैरहेका ठाँउ, विभिन्न ठाउँहरुका मानिसलाइ पायक पर्ने ठाउँ (जक्सन) मा सुकुम्बासी बनेर बस्न रुचाउनेहरुको मुख्य उद्घेस्य सुबिधा उपभोग गर्ने र ठाउँको आर्थिक लाभ उठाउने भन्ने रहेको हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुले अन्य ठाउँमा जग्गा किनेर घर घडेरी जोड्न सक्ने भएपनि त्यता नलागी सुकुम्बासी बनेरै सहज जीवन विताउन खोजेको देखिन्छ । चौथो किसिमका सुकुम्बासीहरु भूमाफियाहरु हुन् । यिनीहरु मध्ये कहिले कतै सुकुम्बासी बसोबास हुन लागेको थाहा पाउने वित्तिकै सुकुम्बासी बनेर बस्न पुग्छन र कहिले आफ्नो सम्पतिको केहि हिस्सा खर्चेर सुकुम्बासी जग्गा खरिद गरेर छोड्छन र केहि समयपछि राम्रो मुल्य लिएर त्यो जग्गा अरु व्यक्तिलाई बेचेर कमाइ गर्छन । तेश्रो र चौथो समुहका सुकुम्बासीहरु अवसरको खोजि र आर्थिक स्वार्थले गर्दा सुकुम्बासी बनेका हुन् । यस्ता सुकुम्बासीहरु शहरी क्षेत्र र राजमार्ग विस्तारको क्षेत्रमा भेटिन्छन र हरेक नयाँ बस्तीहरु बस्ने क्रममा उनीहरुको उपस्थिति रहने गर्छ ।
सुकुम्बासी समस्या आर्थिक– सामाजिक समस्याको उपज भएपनि यसले वातावरणीय क्षेत्रमा बढी असर पारेको देखिन्छ । तराईको वन विनासको मुख्य कारण सुकुम्बासी बसोबास नै रहेको छ । राजनीतिक संरक्षण र द्वन्दको आडमा सुकुम्बासीको नाममा तराइको ठूलो क्षेत्रफलको वन स्वाहा भैसकेको छ । सहरी क्षेत्र, मुख्य ब्यापारिक थलो र राजमार्ग छेउछाउका वन जंगलहरुमा अचेल सुकुम्बासीका महलहरु ठडिएका छन् र दूरदराजका वन क्षेत्रमा पनि झुपडीहरु ठडिने काम रोकिएका छैनन् । वन क्षेत्रमा वस्तीहरु बढेको कारणले वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग (करिडोर) टुक्रिएको छ, जसले गर्दा वन्यजन्तुको आहारविहार, वृ्द्घि र विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । शहरी सुकुम्बासीहरु मुख्यगरी शहर छेउछाउको नदी किनार र खुला जग्गामा बसेको पाइन्छ । यस्ता सुकुम्बासी बस्तीको कारणले सहरी क्षेत्रमा खुला ठाँउहरु हराउदै गएका छन । शहरमा अव्यवस्थित शहरीकरण, प्रदुषण, फोहरमैला व्यवस्थापन र ढल निकासमा कठिनाइ जस्ता वातावरणीय समस्याहरु बढ्नुमा सुकुम्बासीकरणले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । देशका सबै सहरी क्षेत्रमा नदि किनाराहरु अहिले सुकुम्बासी बस्तीले भरिएका छन् । यस्ता कार्यले शहरी हरियाली विनाश मात्र भएको छैन जलाधार क्षेत्रहरु समेत सुक्खा हुदै गएका छन् ।

सुकुम्बासीमा राजनैतिक दाउपेच

पंचायत कालदेखि नै नेपालमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रमुख राजनैतिक मुद्धा बन्दै आएको देखिन्छ । चुनाव जित्नका लागि सुकुम्बासीको संख्या बढाउन प्रेरित र सहयोग गर्ने, सुकुम्बासीको नाममा आन्दोलन गर्ने गराउने, वन र अन्य सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्ति बसालेका ठाउँमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने काम सबै दलहरुले गरिरहेका छन् । वन मासेर बसालिएका सुकुम्बासी वस्ती हटाउँन खोज्दा राजनैतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीहरुलाई पछी फर्कन बाध्य पार्ने प्रवृतिले गर्दा २०४६ पछी सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

अघिल्ला चुनावहरुमा जस्तै यसपटकको संसदीय चुनावमा पनि सुकुम्बासी समस्या दलहरुको मुख्य चुनावी एजेन्डा बनेको थियो । नेताहरुको भाषणमा मात्र नभएर दलहरुको घोषणापत्रमा समेत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताहरू देखिए । नेकपा एमालेले सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्ने सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमण हटाउने, आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने कुरालाई घोषणापत्रमा राखेको छ भने माओवादी केन्द्रले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने, सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गरिने तथा विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तबरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । नेकपा समाजबादी केन्द्रले भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन शिर्षक अन्तर्गत भूमिहीन र सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने चुनावी प्रतिवद्धता अघि सारेको छ भने नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनरुप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राप्रपाको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने कुरा उल्लेख छ । नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सुकुम्बासी र भूमिहिनको सन्दर्भमा अन्य दलले भन्दा फरक प्रतिवद्धता गरेको छ । पार्टीको वाचा(पत्रमा उच्च जोखिमयक्तु भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका तथा भूमिहीन नेपालीहरुका लागि सुरक्षित क्षेत्रमा रोजगारी सहितको एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनेछ । भूमिहीनताको झुठो स्वघोषणा गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा सार्वजनिक भू–अतिक्रमण हुन नदिन कडा कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिने र अतिक्रमण गरिएका जग्गा खोजी खोजी फिर्ता गरिने कुरा वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

जस लिने होडबाजी

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या ६ दशकयता प्रमुख सामाजिक, वातावरणिय र राजनैतिक मुद्दा बनिरहेको छ । तराईमा मलेरिया नियन्त्रणा पछि शुरु भएको वन फँडानी र वस्ती विकासलाई राज्यस्तरबाट नै सघाइएको थियो । २०३० को दशकमा सरकारले विभिन्न आयोग बनाएर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पंचायतको अन्त्य पछिका ३३ वर्षमा १७ वटा आयोग बने । यसमध्ये ६ वटा आयोगले एक लाख ५४ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमीन वितरण गरिसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्नको लागि २०७६ सालमा आयोग गठन गरेको थियो र यो आयोगले देशभरिमा भूमिहीन तथा अब्यवास्तित बसोबासिक लागत संकलन गरि जग्गा नापी समेत शुरु गरेको थियो । ओली सरकार ढलेपछी देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग विघटन गरि २०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालसम्म ६८० वटा स्थानीय तहसंग सम्झौता गरि लगत संकलन गरि ६ लाख ५२ हजार ५६० सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारको लगत कम्प्युटर इन्ट्री गरेको जनाएको छ । केहि स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा भएका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको लागत तयार गरेर करको दायरामा ल्याएका छन् । प्रमुख दलहरुले सुकुम्वासीको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धि आफूले गर्दा प्राप्त भएको तथा अर्को दलको कारण सुकुम्बासी समस्या पुरै समाधान गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् । अहिलेपनि तिनै तहका सरकारहरुले छिट्टै लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरिरहेको बताउदै आएका छन्, तर समस्या भने ज्युँका त्यूँ छ ।

गर्नुपर्ने कार्य

सुकुम्बासी समस्या गरिवी, जीविकोपार्जन र बसोबास सम्बन्धि समस्या हो । सुकुम्बासी बन्नु धेरैको लागि बाध्यता हो भने केहीको लागि लाभको विषय हो । गास र बासको लागि सुकुम्बासी बन्ने बाध्यता पुरानै भएपनि पछिल्लो समयमा अवसरको लागि सुकुम्बासी बन्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सरकारी निकायको आँखा चिम्ल्याई र राजनैतिक शक्तिहरुको चलखेलको कारणले सुकुम्बासी समस्या दिन प्रतिदिन जटिल हुदै गएको छ । सुकुम्बासी समस्या बढ्दै जाँदा जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरु विनासको चपेटामा पर्ने क्रम पनि बढेको छ । सुकुम्बासी समस्या सधै रहिरहनु भनेको देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा तगारो मात्र नभएर वातावरणीय क्षेत्रको लागि ठूलो चुनौती समेत हो । यो समस्यालाई जतिसक्दो छिटो राज्यले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले बाध्यताले सुकुम्बासी बनेका र लाभको लागि सुकुम्बासी बनेकाहरु छुट्टाउनु पर्छ । लाभको लागि सुकुम्बासी बनेकाहरुलाई हटाउन राज्य पछि सर्नु हुदैन । गास र बासको लागि सुकुम्बासी बनेकाहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्नुको साथै न्यायोचित ढंगले जमिन वितरण गर्नुपर्छ । तराई र पहाडमा केही व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका खाली जमिनहरु प्रसस्त भएकोले राज्यले त्यस्ता जमिन लिएर व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र निर्माण गरि सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा बाँडेर आर्थिकरुपमा सबल बनाउन सकिदैन । त्यसैले उनीहरुलाई बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराएर दिगो आयआर्जनको लागि सघाउनु पर्छ । सहरी सुकुम्बासीहरुलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरि सहरमा बग्ने नदीहरु, यहाँको हरियाली र खुला क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । यस्ता कामहरु राजनैतिक लाभको आँखाले नहेरी मानवियता र वातावरण्ँीय न्यायको आँखाबाट हेरेर गर्नु जरुरी छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न कस्सिएकाहरु र सरकारलाई खबरदारी गर्न भनेर संसदमा पुगेकाहरुले यी कुरामा बेलैमा ध्यान दिनु जरुरि छ ।

[email protected]