© 2026
सरकारी विज्ञापनबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ: सरकारी विज्ञापनमा विभेद नगर्न आदेश
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको...
