सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । २०६५ सालमा नेकपा एमालेले पाल टाँगेर बुटवलको बुटवल मण्डपमा आठौं महाधिवेशन गर्‍यो । एकाएक हावाहुरीले बन्दसत्रको मञ्च उडायो र मतपत्रहरु हराए । बुटवलमा ठूला कार्यक्रम आयोजनाका लागि स्थायी खालको सभाहल नभएको भन्दै एमालेले महाधिवेशन सकिएलगत्तै सम्मेलन केन्द्र बनाउने घोषणा गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सम्मेलन केन्द्रको विस्तृत अध्ययन गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका १० रामनगरमा रहेको ९ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएपछि २०७१ माघ १५ मा शिलान्यास भयो । आठ वर्ष लगाएर बनेको बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको २०७९ भदौ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे ।

१ अर्ब ११ करोड लगानीमा बनेको बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै मर्मत सम्भारको अभावमा बेकामे बन्दै गएको छ ।
सम्मेलन केन्द्रमा रहेको १ हजार जना अट्ने मुख्य सभाहल र अरु १२ वटा बैठक कक्षदेखि ५०० जनासम्म अट्ने साना हल उपयोगविहीन छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १ हजार जना अट्ने हलको एक दिनको भाडा १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

राजनीतिक दलका अधिवेशन, क्लबका केही कार्यक्रम र सांस्कृतिक कार्यक्रमबाहेकका नियमित कार्यक्रम यहाँ आयोजना हुँदैनन् । सम्मेलन केन्द्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थी सिजनको महिनामा छिटफुट २–४ वटा कार्यक्रम आयोजना हुने बताउँछन् । अरु समयमा हल सुनसान हुन्छ ।
१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाएको यो संरचना उपयोगविहीन छ । यो सम्मेलन केन्द्र निर्माणअघि देखाइएका ठूला सम्भावनाका ढोका बन्द छन् भने सरकारी संयन्त्रले संरचनाको उपयोगमा चासो दिएका छैनन् ।

भौतिक संरचना उपयोगमा नआएपछि राज्यकोषको रकमको प्रभावकारी प्रयोगबारे प्रश्न उठेका छन् । धेरै योजनाहरु स्थानीय माग वा दीर्घकालीन आवश्यकताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको उपलब्धि देखाउने होडबाजी, चुनाबी सपना पूरा गर्ने र जनमत प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिबाट अघि बढाइएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अधिकांश आयोजनामा पूर्वअध्ययनहरु औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका कारण पनि यस्ता समस्या देखा पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
योजनाको उदेश्य, सम्भावित उपयोगकर्ता, आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन सञ्चालनको मोडेलका बारेमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण नगरिएको अर्थराजनीतिका अध्येता तथा लेखक मनिकर कार्की बताउँछन् ।

उनी भन्छन्‌–“निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी चलाउने, कति मान्छे त्यसका लागि चाहिन्छन्, त्यसमा लाग्ने खर्च कसरी उठाउन सकिन्छ, सञ्चालन खर्च कसरी चलाउने, त्यो रकम कहाँबाट आउँछ, स्थानीयलाई कसरी त्यस्ता संरचना सञ्चालनमा कसरी सहभागी गराउने र दीर्घकालीन दायित्वको भार कसले लिने भन्नेबारेमा छलफलै नभएको देखिन्छ ।”

हुनपनि, यी ठूला संरचनाहरु निर्माणपश्चात् कसरी चलाउने भन्ने मोडेलको अभाव देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको मोडल निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा बनेको छैन । संरचना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकाय तोकिएको छैन भने सञ्चालन नियमावली बनेकै छैन ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी संरचना नबनाइएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

उनी निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन सकिने सम्भावनाबारे नसोचिएकाले सञ्चालनमा अलमल भएको र सञ्चालनको आधार तयार नभएको बताउँछन् ।
“निजी क्षेत्रलाई के चाहिएको छ, कस्ता संरचना आवश्यक हुन् भनेर कहिलेपनि छलफल गरिएन, छलफलै नगरी संरचनाहरु निर्माण भए, संरचना निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन हुन्छन् र बजार चलायमान हुन्छ भन्ने आशा गरेर ती क्षेत्रहरुमा लगानी गर्‍यो,”–उनी भन्छन्‌–“हामीले लगानी त गर्‍यौं, तर आशा गरेअनुसार बनेका संरचनाहरु सञ्चालन भएनन् ।”

हुनपनि, रुपन्देहीमा विमानस्थल, लुम्बिनी, बुटवल सम्मेलन केन्द्रलाई हेरेर त्यहाँबाट आर्थिक चलायमान हुने आशामा सन् २०१५ यता भैरहवा लुम्बिनी सडकमा लुम्बिनी हेरिटेज, भैरहवा अञ्चलपूरमा सिद्धार्थ भिलासा, बुटवलमा ह्यात प्यालेस निर्माण भएका छन् भने भैरहवा बुटवल सडक खण्डमा टाइगर प्यालेस सञ्चालनमा छन् ।

यी सबै पाँचतारे होटल हुन् । त्यसबाहेक भैरहवाको बुद्धचोकमा घिमिरे समूहको लगानीमा पाँचतारे होटल निर्माण भइरहेको छ भने रुपन्देहीका अरु स्तरीय होटलहरुले क्षमता विस्तार गर्दै गएका छन् ।
तर, अपेक्षाअनुसार पर्यटक वृद्धि र बजार चलायमान नभएपछि व्यवसायी निराश छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल निर्माण भएका संरचनाहरु समयानुकुल सञ्चालन हुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्‌–“हामीले संरचना चाहियो भनेर बनाएका हौं, संरचना बन्दै नबनेको भए हामीले सञ्चालन भएनन् भन्ने अवस्थामा हुँदैनथ्यौं, संरचना बनिसकेका छन्, यी संरचना ढिलोचाँडो सञ्चालन हुन्छन् ।”
विकासको प्रतीक ठानिएका भौतिक संरचनाहरु निर्माणपछि सञ्चालनका क्रममा देखिएको साझा कमजोरी हो–पूर्वाधार निर्माणलाई विकास ठान्ने तर, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई विकासको अभिन्न हिस्सा नमान्ने सोंच । विज्ञहरु यसै भन्छन् ।

पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य दीर्घकालीन सोंचविचार नगरी संरचना बनाएका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्‌–“हामी ठूला संरचनाहरुमात्रै हेरिरहेका छौं । साना भ्युटावरदेखि, शहरहरुमा बनाइएका सभाहलहरु, पार्कहरुमा बाघ र हात्तीका मुर्तिहरुदेखि लिएर भैरहवा र पोखराका एयरपोर्टहरु सरकारले निर्णय गरेर बनाइसकेपछि किन उपयोगमा आएनन् ? यसको अर्थ के हो भने यी बनाउँदाखेरि सोंचविचार नगरी बनाइए ।”
उनीे भौतिक पूर्वाधारको सबैभन्दा आधारभूत पक्ष निर्माण गर्नुअघि नै त्यसको भविष्यबारे सोंचविचार नगरेमा त्यसले सफलता नपाउने बताउँछन् ।
“पूर्वाधारको त कुरै छाड्नुस्, सोंचविचार नगरी १–२ करोडमा घर बनाउनुभयो भने ४–५ वर्षपछि तपाइँ आफैलाई र घरपरिवारलाई मन पर्दैन, त्यसपछि भत्काउनुपर्छ । तपाइँले किन बनाउने, कसको लागि बनाउने, बनाएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने र बजार छ कि छैन भन्ने कुरा पनि सोंच्नुपर्छ,”–उनी भन्छन् ।

उनी राज्य संयन्त्र, राजनीतिक तह र प्राविधिक तहमै समस्या रहेको तर्क गर्दै भन्छन्‌–“हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, प्राविधिक तहमा पनि यति कमजोर भयौं कि आधारभूत कुराको पनि विश्लेषण नगरीकन एकचोटि ठेक्कापट्टामा गयौं, कर्मचारी पनि मेरो पालामा यति प्रतिशत बजेट खर्च गरेँ भन्ने हुन्छ । कुन कर्मचारीले कति प्रतिशत खर्च गर्‍यो भनेर मिडियादेखि आम रुपमा छलफल र समाचारको विषय बन्छ । तर, कस्तो संरचना बनाउँदैछ र बनिरहेको छ भनेर कुरा गरिदैन ।”

अब कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ यी योजना ? आम नागरिकको मूल चासो र सरोकारको विषय हो यो ।
अलपत्र संरचनाहरु सञ्चालनबारे पूर्वाधार विज्ञ डा. आचार्य पुनःउद्धार योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञ, प्राविधिक र स्थानीयको समेत सहभागितामा उपयुक्त मोडल बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनी भन्छन्‌–“आवश्यकता र सम्भाव्यताको नयाँ अध्ययन गरेर यस्ता संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चलाउने हो या निजी क्षेत्र वा समुदायले अगुवाई गरेर चलाउन सकिन्छ भन्ने टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ र अलमलमा राख्नुहुन्न ।”

अलपत्र पारिएका भौतिक पूर्वाधार कर्मचारीले कुर्ने मात्रै भएमा हरेक वर्ष बन्द संरचनाको सूचीमा संख्या थपिदै जाने र राज्यकोषको अरबौं रुपैयाँ नष्ट हुनेतर्फ उनी संकेत गर्छन् ।