सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई विभेद नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । असार ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा विभेदको अन्त्य गरिदिएको हो । २०८२ चैत १८ को नीजि मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले समेत सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको हो ।

सरकारले १८ चैत २०८२ मा सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै प्रकाशन/प्रशारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजी मिडियाले पनि सरकारी विज्ञापन पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट दायर गरेका थिए ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा नीजि संचार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२/१२/१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिलेन । तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट मिति २०८२/१२/१८ को विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ ।’

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मिडियामा विभेदको अन्त्य मात्रै नभई नेपालको मिडिया उद्योगलाई बचाउने सञ्जिवनी बुटीको कार्य सर्वाेच्चको फैसलाले गरेको प्रतिक्रिया मिडिया सोसाइटिका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दिएका छन् ।

‘सरकारी र नीजि गरी दश अर्बको बजेट रहेको नेपाली मिडिया विज्ञापनको अर्थतन्त्र अब समानुपातिक रुपमा विभाजन हुने भएकोले नीजि मिडिया विज्ञापन नपाएकै कारणले मर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिएको छ,’ लुईंटेलले भने ।

चैत १८ को विभेदकारी निर्णय तथा परिपत्र बदरको माग गर्दै मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वाेच्च अदालतमा चैत २४ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिटउपरको अन्तिम सुुनुवाई असार २२ र २३ मा सम्पन्न भएको थियो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा विजय प्रसाद मिश्र, पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल तथा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र निवेदक अधिवक्ता  लुईंटेल तथा अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी र डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले विभेदकारी विज्ञापनको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव पुडासैनीले भने विज्ञापनमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सरकारले उक्त नीति लिएकोले सर्वाेच्चबाट बदर हुनुनपर्ने बहस गरेका थिए ।

२२ र २३ असारमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापन सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।