© 2026
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारलाई केन्द्रमा राख्दै महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आजकै दोस्रो बैठकबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा बुटवलको दीर्घकालीन सोच “समानता, स्वाभिमान र अवसर–बस्नयोग्य बुटवल शहर” लाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारको समुन्नतिसँगै सूचना प्रविधिमैत्री, हरियालीयुक्त, सुरक्षित र सुशासित शहर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नगरले “पढाइसँगै रोजगार” अभियानलाई थप विस्तार गर्ने, युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई विकासको मुख्य आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ। बुटवललाई आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न आर्थिक सम्मेलन, पर्यटन सम्मेलन तथा क्षेत्रीय सहकार्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै उपमहानगरपालिकाले “शिक्षामा सबल, बुटवल अब्बल” अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ। नगर प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रममार्फत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिनेछ। सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, माध्यमिक तहमा ई–लर्निङ पोर्टल सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप र रोजगारसँग जोड्न इन्स्योर परियोजनासहित विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। “छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ” अभियान अन्तर्गत छात्राहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
विपन्न, असहाय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमार्फत छात्रवृत्ति, पोशाक, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने तथा बेसहारा र अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने नीति पनि समेटिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ। संस्थागत विद्यालयले कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको परीक्षा, व्यवस्थापन, वितरण र अभिलेखीकरण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ। साथै नगरभित्रका विद्यालयहरूको परीक्षा एकैसाथ सञ्चालन गरी उपमहानगरपालिकाबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
बालमैत्री, छात्रामैत्री र अपाङ्गमैत्री विद्यालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई सुरक्षित, सुविधासम्पन्न र आकर्षक बनाउँदै नमूना केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। अटिजम सम्बन्धी छुट्टै विद्यालय निर्माणको पहल गरिने तथा फरक क्षमता भएका तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश छ।
प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि बुटवलमा बीटीआई ल्याई डिप्लोमा तहका इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बुटवल अटो इन्जिनियरिङ कलेजमार्फत अटो इन्जिनियरिङमा स्नातक तह सञ्चालन गर्ने तथा सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा सञ्चालित पारामेडिकल शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, किसानमैत्री कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण, प्लास्टिक विस्थापन अभियान, मौलिक भाषासंस्कृतिको संरक्षण तथा “चोक चौतारीमा मेयर” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, किशोरकिशोरी तथा विपन्न वर्ग लक्षित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित नीति तथा कार्यक्रममा “जेष्ठ नागरिकहरूका लागि सम्मानजनक स्वास्थ्यको पहुँच, सुरक्षित बालबालिका, विश्वासिलो र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा” लाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै “बा–आमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रम” लाई थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ। यो कार्यक्रम वर्षमा दुई पटक अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै, लुम्बिनी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सहकार्य गरी वर्षमा एक पटक जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क ल्याब परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा थेरापी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि बुटवलस्थित सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल (आम्दा) लाई थप सुदृढ बनाइने भएको छ। अस्पतालमा एचए, नर्सिङ र फार्मेसी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै थप २०० शय्याको अस्पताल विस्तार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्यारामेडिकल विषयहरूको विस्तार गरिने नीति लिइएको छ।
बुटवल–११ मा लायन्स आँखा अस्पतालमार्फत आधुनिक र स्तरीय आँखा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बुटवल–११ मै १०० शय्याको सुविधासम्पन्न ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयन भएमा दुर्घटना तथा आकस्मिक उपचार सेवामा बुटवलले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले वडा तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा क्रमशः मेडिकल अफिसरसहित जनशक्ति थप गर्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। वडा नं. १३ मा निर्माण भएको बहुउद्देश्यीय भवनलाई बुटवल फिजियोथेरापी अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरी थप सेवा विस्तार गरिनेछ।
महिलाको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्दै पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर परीक्षण, भिडियो एक्सरे तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
एचआईभी संक्रमित तथा दीर्घरोगी विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। स्वस्थ शिशु–सुत्केरी पोषण कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइनेछ। बुटवलबासीलाई उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत तथा रगतजन्य पदार्थमा लाग्ने शुल्क हटाउन रक्तसञ्चार केन्द्रलाई दिँदै आएको अनुदान पनि यथावत् राखिने भएको छ।
“स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन” अभियानअन्तर्गत सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य आमा समूह, टोल विकास संस्था, युवा क्लब तथा बाल क्लबलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा परिचालन गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने संस्थालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पूर्णखोप सुनिश्चितता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा तथा कुपोषण न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
लागुऔषध दुव्र्यसन, मद्यपान तथा धूमपानविरुद्ध समुदायस्तरमा व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरिने र विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका स्वास्थ्य शिविरहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि नगरले नीतिगत रूपमा समेटेको छ। निजी अस्पताल, नर्सिङ होम तथा स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराउने सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उपचार तथा सेवा पाएका व्यक्तिको विवरण हरेक महिना उपमहानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि वडा नं. १३ मा सञ्चालित फोहोर निर्मलीकरण तथा विसर्जन केन्द्रलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
डेंगु, चिकनगुनिया तथा पानीजन्य रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै महामारी नियन्त्रण र वातावरणीय स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ। वैशाख–जेठदेखि नै वडा तथा टोल विकास संस्थामार्फत “लार्भा खोज र नष्ट गर” अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बढ्दो धुलो र वायु प्रदूषणका कारण बढिरहेका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि विशेष क्लिनिक तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा राजस्व वृद्धि, व्यवसायको औपचारिकीकरण तथा शहरी व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीतिहरू अघि सारेको छ। नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसाय दर्तालाई अनिवार्य बनाउनेदेखि रात्रीकालीन बजार सञ्चालन, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सडक व्यवस्थापनसम्मका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन्।
उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरणको दायरामा ल्याउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तोकिएको समयभित्र कर बुझाउने करदातालाई कर छुट प्रदान गरिने नीति लिइएको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय बनेको नीति भने अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका ठेला व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै रात्रीकालीन बजारको अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने योजना हो। नगरले ठेलागाडा, साइकल, डोका, पोका र झोला बोकेर साना खुद्रा व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई समेत करको दायरामा ल्याउने भएको छ। यस्ता व्यवसायलाई आवश्यक स्थान निर्धारण गरी नगरबाट सञ्चालन अनुमति दिइनेछ।
नीतिअनुसार रात्रीकालीन बजारमा घुम्ती रेष्टुरेन्टको अवधारणा लागू गरिनेछ। पुराना बसहरू मर्मत गरी मोबाइल रेष्टुरेन्टका रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। यस्ता व्यवसायको दर्ता वडा कार्यालय वा उपमहानगरपालिका दुवैबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। तर अनुमति नलिई सञ्चालन भएका व्यवसायलाई भने रोक लगाइने जनाइएको छ।
लुम्बिनी बस टर्मिनललाई आधुनिक र यात्रुमैत्री बनाउने योजना पनि नगरको प्राथमिकतामा परेको छ। बसपार्कमा शुद्ध खानेपानी, विद्युत सेवा, व्यवस्थित खाजाघर, सफा शौचालय, स्नानघर, निःशुल्क वाइफाइ तथा सुरक्षित विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ। यात्रुको चापलाई ध्यानमा राख्दै बसपार्क विस्तारको काम पनि अघि बढाइने भएको छ।
शहरको मुख्य सडक क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन पैदलयात्री लेन, पार्किङ लेन, विश्राम चौतारी, सार्वजनिक शौचालय तथा पिउने पानीका संरचना निर्माण गरिने नीति लिइएको छ। विशेषगरी २५ फुटे सडक निर्माण गर्दा दुवैतर्फ दुई–दुई फुट पैदलमार्ग अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सडक पेटी अतिक्रमणविरुद्ध उपमहानगरपालिका कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत पनि नीतिले गरेको छ। सडक पेटीमा सामान राख्ने, जथाभावी ठेला सञ्चालन गर्ने तथा तोकिएको स्थानबाहेक पार्किङ गर्नेहरूलाई जरिवाना गरिनेछ। पटक–पटक चेतावनी र कारबाही गर्दा पनि अटेर गरेमा सामान जफत गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।
कवाडी व्यवसायलाई समेत व्यवस्थित गर्न छुट्टै ‘कवाड व्यवस्थापन क्षेत्र’ निर्धारण गरिनेछ। यस क्षेत्रभित्र सबै कवाडी व्यवसायलाई दर्ता गरी करको दायरामा ल्याइने नीति लिइएको छ। नगरको स्वामित्वमा रहेका पुराना तथा उपयोगविहीन सामग्री आवश्यकताअनुसार लिलाम बिक्री गरी राजस्व वृद्धि गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनलाई यातायातसँग जोड्दै उपमहानगरपालिकाले रुट इजाजत प्राप्त ई–रिक्सा तथा टेम्पुहरूलाई एउटै रंगमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। ती सवारीसाधनमा बुटवलको पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय पहिचान झल्किने प्रचार सामग्री राख्न अनिवार्य गरिनेछ। चालकलाई त्यसका लागि प्रोत्साहनसमेत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
युवालाई रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘पढाइसँगै रोजगार’ कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्थापन, राजस्व संकलन तथा फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी तथ्यांक संकलनका लागि ३०० जना स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तीन महिनाका लागि परिचालन गरिनेछ। १००–१०० जनाको दरले तीन क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई रोजगारको अवसर प्रदान गरिने नीति लिइएको छ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनतर्फ पनि नयाँ योजना ल्याइएको छ। नगरले यसै वर्ष ३०० वटा ‘म्युजिकल गाडी’ (१५ सिटे सवारी) दर्ता तथा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी सवारी साधन विशेषगरी मोतीपुर, सेमलार, तामनगर र बेलबास क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन्।
युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न ३५ वर्षमुनिका युवाले व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नयाँ व्यवसाय दर्ता र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, उपमहानगरपालिकाको स्वामित्व वा भोगाधिकारमा रहेका भवन, जग्गा, हाटबजार तथा अन्य सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी आयआर्जनको स्रोतका रूपमा उपयोग गरिनेछ। सम्पत्ति भाडा व्यवस्थापन तथा आय ठेक्का प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाइने नीति पनि पारित भएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आर्थिक विकास, महिला उद्यमशीलता, सुशासन तथा कानुनी सुदृढीकरणलाई जोड दिने नीति अघि सारेको छ। नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वडागत व्यावसायिक पहिचान विकास गर्ने तथा बेरुजु नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्ने घोषणा गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै महिला स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ। विशेषगरी महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्ता तथा करमा उपलब्ध सहुलियत आगामी वर्ष पनि कायम रहने नीति लिइएको छ।
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित र पहिचानमुखी बनाउने उद्देश्यले नगरभित्रका व्यावसायिक संघ–संस्थासँग समन्वय गरी “एक वडा–एक व्यावसायिक केन्द्र” अवधारणा लागू गरिने भएको छ। यसअन्तर्गत प्रत्येक वडाको विशेषता र सम्भावनाअनुसार व्यावसायिक पहिचान निर्माण गरी आर्थिक गतिविधि केन्द्रित गरिनेछ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाइएको छ। अब नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ वडा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा नगर प्रमुखमध्ये एक जनाको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सुशासनतर्फ भने उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा कडा नीति सार्वजनिक गरेको छ। “बेरुजुको अन्त्य गरी सुशासनमा जोड” भन्ने नारासहित आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बेरुजु, असुलउपर हुन बाँकी रकम तथा अनियमित खर्चलाई कानुनबमोजिम फर्छ्यौट गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ। यससँगै बेरुजु भएका व्यक्ति तथा निकायहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने नीति लिइएको छ। बेरुजु भएकाहरूको नामावली स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिनेछ भने उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा समेत सबैले हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले प्रस्तुत गरेको नीतिमा बेरुजु फर्छ्यौटमा “निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने” स्पष्ट संकेत गरिएको छ। यसले आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
कानुनी संरचना सुदृढीकरणतर्फ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूको पहिचान गरी आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति पनि लिइएको छ। साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण हुन बाँकी कानुनहरू तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) लाई विकासको प्रमुख आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ। नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा बुटवलको मुख्य नारा नै “आईटी क्षेत्रको विकास र DEEP AI बाट निकास” तय गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले अबको विकासलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्दै ‘डिजिटल पालिका’ र ‘ई–पालिका’ अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत नगर तथा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। नागरिकले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार पार्ने लक्ष्य नगरले लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यालयका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। कागजी अभिलेखको निर्भरता घटाउँदै सुरक्षित डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गरिने योजना छ। यसका लागि सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार, सुरक्षित नेटवर्क प्रणाली निर्माण तथा डाटा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण गरिनेछ।
साइबर सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै नगरले सूचना तथा डाटा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै साइबर जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने नीति लिइएको छ।
नागरिकमैत्री डिजिटल सेवा विस्तारका लागि अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सूचना प्रवाह संयन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाका डिजिटल प्लेटफर्मलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वेबसाइट, मोबाइल एप तथा डिजिटल डिस्प्लेमार्फत नागरिकको सूचनामा पहुँच सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रलाई पनि उपमहानगरपालिकाले नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। संघ र प्रदेशमा दर्ता भई नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीलाई नगरमा सूचीकृत गरी राजस्वको दायरामा ल्याइने भएको छ। यससँगै यस्ता संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र नगरका गतिविधि प्रचारप्रसारका लागि सञ्चार संस्थासँग सहकार्य गरिने भएको छ। बुटवलका पर्यटकीय स्थल, विकास आयोजना तथा नगरका उपलब्धिहरू जनस्तरसम्म पुर्याउन पुस्तक, वृत्तचित्र, नाटक, गीतसंगीत तथा चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।
विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (AI) क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नगरस्तरीय AI प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्थानीय युवा, विद्यार्थी तथा प्रविधिमा रुचि राख्ने समूहलाई नवप्रवर्तनतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बुटवललाई खेल पर्यटन तथा खेलाडी उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा “खेललाई प्राथमिकतामा राखौं, बुटवललाई खेलकुदमार्फत परिचित बनाऔँ” भन्ने नारासहित खेलकुद क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको हो।
उपमहानगरपालिकाले विद्यालयस्तरबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता र उपमेयर कप भलिबल प्रतियोगिता लाई नगरकै प्रमुख खेल प्रतियोगिताका रूपमा निरन्तरता दिने भएको छ। “स्वस्थ युवा र समृद्ध भविष्यको ग्यारेन्टी” भन्ने अवधारणाअन्तर्गत खेलकुदलाई शिक्षा र युवासँग जोड्ने नीति लिइएको छ।
वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता को सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे पुनरावलोकन गर्दै यसलाई नियमित र व्यवस्थित बनाइने नगरको योजना छ। साथै, फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, ब्याडमिन्टनलगायत विभिन्न खेल विधामा नयाँ खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री तथा अम्पायर उत्पादन गर्न विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
उपमहानगरपालिकाले एन्फा एकेडेमीलाई थप व्यवस्थित गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउने तथा विभिन्न खेलमा प्रतिभाशाली खेलाडी छनोट गरी उनीहरूको प्रशिक्षण र अध्ययन खर्चसमेत व्यहोर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।
खेल पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति अनुसार बुटवल १३ को जबईमा राष्ट्रियस्तरको फुटबल मैदान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने बुटवल–१६ को डहरगाउँमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई गति दिइनेछ।
खेलाडी उत्पादनलाई संस्थागत बनाउन निजी तथा सामुदायिक स्तरमा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ। साथै डण्डीबियो, तारा हान्ने खेल, डोरी तान्ने खेलजस्ता परम्परागत नेपाली खेललाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश छ।
नगरले यस वर्ष राष्ट्रियस्तरको कबड्डी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कराँते प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ भने खो–खो खेललाई पनि पुनर्जीवित गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
नगर खेलकुद विकास समितिलाई थप सशक्त बनाउँदै बुटवललाई ‘स्पोर्ट्स टुरिजम हब’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य नगरले अघि सारेको छ। यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा स्पोर्ट्स भिलेज स्थापना गर्ने पहल पनि गरिने भएको छ।