सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन । नागरिकताबारे प्रहरीमा उजुरी परे पनि त्यसपछि अनुसन्धान अघि नबढेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको अनुसन्धानसमेत टुंगोमा नपुगेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ३० गते डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले विरोध गर्दै आएको छ । महाअभियानले नागरिकता र सम्पत्तिसम्बन्धी विषयको छानबिन पूरा नहुँदै सार्वजनिक पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

उपलब्ध विवरणअनुसार डोल्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ‘छोइङ डोल्मा मुक्तान लामा’ नाममा २०४६ जेठमा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन् । उक्त नागरिकतामा कान्छाबहादुर लामालाई बुबा उल्लेख गरिएको छ । उनले २०६६ कात्तिक २४ गते नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत लिएको अभिलेख रहेको बताइएको छ ।

डोल्माको नागरिकतामा बुबा उल्लेख गरिएका लामाका छोरा प्रमानसिंह लामाले २०७६ पुसमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छानबिनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक यमलाल बन्जाडेले अनुसन्धानका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रतिलिपिको फोटोकपी कार्यालयमा नरहने जनाउँदै नागरिकता जारी गर्दाको अभिलेख रजिस्टरको प्रतिलिपि २०७६ पुस १३ गते पठाएको थियो । तर, त्यसपछि अनुसन्धानले कुन निष्कर्ष निकाल्यो वा किन अघि बढेन भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन ।
नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नसँगै डोल्माको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्थाले पनि चासो बढाएको छ । सन् २०१८ मा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप सार्वजनिक भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभाग स्रोतका अनुसार उक्त अनुसन्धान न त टुंगिएको छ, न तामेलीमा राखिएको छ ।

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानबाट कैफियत नदेखिए मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित तामेलीमा राख्न सकिन्छ भने कसुरको आधार देखिए मुद्दा दायर हुन सक्छ । तर, डोल्माको हकमा अनुसन्धानको अन्तिम अवस्था स्पष्ट नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

डोल्माले सन् २०११ मा प्रकाशित आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा आफ्ना बुबाआमा सन् १९५० को दशकको मध्यतिर तिब्बतबाट आएको उल्लेख गरेकी छन् । फ्रान्सेली भाषामा लेखिएको र पछि नेपालीमा अनुवाद गरिएको पुस्तकमा आफू काठमाडौंको बौद्ध क्षेत्रमा जन्मिएको पनि उल्लेख छ ।
आत्मकथामा गरिएको उक्त उल्लेख र वंशजका आधारमा जारी भएको नागरिकताबिचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको सामाजिक योगदान वा लोकप्रियता मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् ।

“समाजमा उनको राम्रो योगदान होला, गायनमा राम्रो हुनुहुन्छ होला। तर सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको आधार त्यो मात्र हुँदैन,” त्रिपाठीले भनेका छन् । नागरिकता जारी गर्दाको विवरण र आत्मकथामा उल्लेख भएका विषयबीच देखिएको प्रश्नको कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, आत्मकथामा अभिभावकको जन्मथलो वा बसाइँसराइबारे गरिएको उल्लेखले मात्रै नागरिकता अवैध भएको स्वतः प्रमाणित गर्दैन । त्यसका लागि नागरिकता जारी गर्दाको अभिलेख, प्रचलित कानुन र सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
लुम्बिनी विकास कोष बौद्ध धर्म, संस्कृति र सम्पदासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय संस्था हो । यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त व्यक्तिबारे नागरिकता र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेमा त्यसको तथ्यगत निरूपण गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकायको जिम्मेवारी हुन्छ ।

डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवादको निरूपणका लागि नागरिकता जारी गर्दाको अभिलेख र अनुसन्धानको प्रगति सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिएको छ । अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट नगरी प्रश्न अनुत्तरित रहँदा नियुक्तिको वैधता र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिताबारे बहस थप लम्बिने देखिन्छ ।