सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । रुपन्देहीमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले व्यवसायीमा उत्साह जगायो र पर्यटनक्षेत्रमा लगानी बढ्यो । विमानस्थलकै कारण रुपन्देहीमा होटल क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । साना ठूला गरी रुपन्देहीमा २ हजार ५ सय होटल छन् । त्यसमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी स्तरीय होटल हुन् ।
रुपन्देहीमा पछिल्ला दुई दशकमा निर्माण भएका गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तरराष्टिय ध्यान केन्द्र तथा सभाहल, बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्ता केही ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरुलाई राज्यले समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि निजी क्षेत्रले लगानी बढायो ।
तर निजी क्षेत्रको उत्साहअनुसार यी संरचनाले बिजनेस दिएनन् । गौतमबुद्ध अन्तरराष्टिय विमानस्थल अन्तरराष्टिय उडानविहीन छ । लुम्बिनीको सभाहल र बुटवलको सम्मेलन केन्द्रमा तीन चार महिनामा एउटा कार्यक्रम हुन्छन् । जसले सञ्चालन खर्च पनि धान्दैन ।

अर्बौं खर्च गरेर निर्माण भएका यी संरचना उपयोगविहीनसरह छन् । निर्माणअघि ठूला सपना अघि सारेर निर्माण गर्ने र निर्माण भएपछि सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थाका यी संरचना रुपन्देहीमा सेतो हात्तीसरह भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘भैरहवामा विमानस्थल बनाउँदा होस् या लुम्बिनी र बुटवलमा सम्मेलन केन्द्र बनाउँदा, हामीलाई पर्यटक र कार्यक्रमको अभाव हुँदैन, चीनदेखि भियतनामसम्मका बौद्धमार्गी मुलुकका पर्यटक ओइरो लाग्छन् र अन्तरराष्टिय स्तरका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न ठूला ठूला सम्मेलन केन्द्र चाहिन्छन् भनेर भनिएको थियो,’–नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम भन्छन् ।
ठूला ठूला संरचना बनाउँदा नेताहरुले भनेजसरी न त पर्यटक आए न त्यसअनुसारका कार्यक्रम ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र लुम्बिनीस्थित अन्तरराष्ट्रिय ध्यान केन्द्रलाई केवल भौतिक संरचना होइन, आर्थिक रुपान्तरणका परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । ती परियोजनाले पर्यटन, उद्योग, लगानी, रोजगारी र अन्तरराष्ट्रिय पहिचान बढाउने दाबी गरिएको थियो ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्टिय विमानस्थल ३५ अर्ब ६६ करोडमा निर्माण भएको थियो । ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ३० अर्ब ९१ करोड लागत अनुमान गरिएपनि ४ वर्ष थप गरी लागत बढाइएको थियो । एडीबीसहितको ८ अर्ब ऋण तथा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्वमा बनाइएको यो विमानस्थलले कहिले लाभ दिने हो भन्ने टुंगो छैन ।

बुटवल १० रामनगरमा १ अर्ब ११ करोड लागतमा करीब ८ वर्ष लगाएर अन्तरराष्टिय सम्मेलन केन्द्र बनाइएको थियो । रुपन्देहीको अर्को ठूलो संरचना लुम्बिनीस्थित अन्तरराष्टिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र बनाउन ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउन सरकारले करीब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

राज्यको यति धेरै रकम खर्चेर बनाइएका यी संरचनाहरूको वास्तविक उपयोग, आर्थिक प्रतिफल र सञ्चालन अवस्थाबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यी संरचनाहरू अपेक्षाभन्दा निकै कम प्रयोगमा छन्, केही सञ्चालनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भने केहीको औचित्यमाथि नै बहस सुरु भएको छ । सरकारको अदुरदर्शी नीतिले राज्यकोषको अर्बभन्दा बढी रकमको दोहनमात्रै भएन निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत जोखिममा धकेलेको छ । सरकारले ठूला पूर्वाधार बन्ने र लगानी भित्रिने आशा देखाएर निजी क्षेत्रलाई धोका दिएको छ ।

‘हामी संरचना बनाउँछौं, ती संरचनाका कारण तपाइँहरुले लाभ लिनुपर्छ, लगानी गर्नुस्, हामी साथमा छौं भनेर सरकारले हामीलाई विश्वास दिलायो, विमानस्थल, सम्मेलन केन्द्रदेखिका संरचना बनाउने छलफल गर्दादेखि अहिलेसम्म सरकारका व्यक्तिहरुले भनेका कुरा यिनै हुन्, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्य भन्छन्, सरकारले संरचना त बनायो, तर चल्नै नसक्ने गरी बनायो, जसका कारण हाम्रा लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगे ।’

उनले विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर ठूला ठूला पूर्वाधारहरुलाई पूर्ण सञ्चालनमा नल्याएमा सरकारमा जो गएपनि लगानीकर्ता पलायन हुने बताए ।

उनले भनेजस्तै, प्रश्न केवल एउटा परियोजना सफल भयो वा असफल भयो भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न हो, नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण, परियोजना छनोट, वित्त व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रणालीमा कहाँ कमजोरी रह्यो ?

विश्लेषकहरुका अनुसार रुपन्देहीका यी परियोजनाहरुलाई हेर्दा एउटा साझा प्रवृत्ति देखिन्छ । लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा विश्लेषक माधव पौडेल भन्छन्,–‘राज्यले निर्माणलाई प्राथमिकता दियो, सञ्चालनलाई दिएन, संरचना निर्माण भयो, तर त्यसले कसरी प्रतिफल दिन्छ भन्ने दीर्घकालीन योजना कमजोर रह्यो ।”

यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो, गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल । विमानस्थल निर्माण हुँदा यसलाई लुम्बिनीको प्रवेशद्वार, बौद्ध पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र र पश्चिम नेपालको पर्यटकीय हबका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा अनेकौं कठिनाइ देखिए । प्राविधिक, व्यावसायिक र कूटनीतिक तयारी अपर्याप्त रहेको भन्दै विभिन्न विज्ञहरुले प्रश्न उठाए । कतिपय विश्लेषणहरुले विमानस्थल निर्माणअघि सञ्चालन सम्भाव्यता, हवाई मार्ग, बजार माग र एयरलाइन्स आकर्षण रणनीतिबारे पर्याप्त अध्ययन नभएको बताएका छन् ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य दीर्घकालीन सोच र योजनाविना संरचना बनाइएका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘हामी ठूला संरचनाहरू मात्रै हेरिरहेका छौँ । साना भ्युटावरदेखि, सहरहरूमा बनाइएका सभाहल, पार्कहरूमा बाघ र हात्तीका मूर्तिहरूदेखि भैरहवा र पोखराका विमानस्थल सरकारले निर्णय गरेर बनाइसकेपछि किन उपयोगमा आएनन् ? यसको अर्थ के हो भने, यी बनाउँदा सोचविचार नगरी बनाइए ।’
उनी भौतिक पूर्वाधारको सबैभन्दा आधारभूत पक्ष निर्माण गर्नुअघि नै त्यसको भविष्यबारे सोचविचार नगरे त्यसले सफलता नपाउने बताउँछन् ।
राज्य संयन्त्र र राजनीतिक तहमा मात्रै नभई प्राविधिक तहमा पनि आधारभूत कुराको विश्लेषण नै नगरी एकैचोटि ठेक्कापट्टामा जाने कमजोरी रहेको उनको विश्लेषण छ ।

हुन पनि, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूलभूत प्रश्न यही हो । कुनै परियोजना निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त होइन । त्यसले लगानीको प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन ? सञ्चालन खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ? स्थानीय अर्थतन्त्रसँग कति जोडिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरू प्रारम्भिक चरणमै सोधिनुपर्ने हो, तर नेपालमा प्रायः निर्माण सम्पन्न हुनु नै सफलता मानिने संस्कृति विकसित भएको उनको भनाई छ ।

यस्ता परियोजनाहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयको सवालमा पनि पछि परेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारहरु विकासका प्रमुख साझेदार बन्नुपर्नेमा त्यसो भएको देखिदैन । धेरै राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु संघबाट डिजाइन भए, संघबाटै कार्यान्वयन भएको र स्थानीय आवश्यकताको पर्याप्त अध्ययन नगरी अघि बढेको आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत लगाउने गरेका छन् ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख कल्पना हरिजन भन्छिन्,–‘लुम्बिनीको त्यो पर्खालभित्र के भईरहेको छ भन्ने कुरा न त स्थानीयबासिन्दालाई थाहा हुन्छ, न त हाम्रो नगरपालिकालाई, अनि त्यहाँ बनेको संरचनाको लाभ र हानिबारे पनि हामी बेखबर छौं, कुनै समन्वय र सहकार्य छैन ।’

यसले स्थानीय आवश्यकताभन्दा राजनीतिक प्राथमिकता हावी भएको थियो कि भन्ने प्रश्नलाई बलियो बनाउँछ । स्थानीय समुदायले चाहेको विकास र केन्द्रले देखाएको विकासबीच कहिलेकाहीँ ठूलो अन्तर हुन्छ भन्ने कुरालाई यस्ता संरचनाले पुष्टि गर्ने पारदर्शी सरोकार केन्द्रका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘स्थानीय नागरिकलाई कृषि बजार, स्वास्थ्य सेवा, सिँचाइ, रोजगारी वा शहरभित्रको व्यवस्थापन बढी आवश्यक हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय राजनीति भने ठूला र आकर्षक परियोजनातर्फ आकर्षित हुन्छ, यसो हुँदा ठूला परियोजना असफल बन्छन् ।’

यस्ता ठूला परियोजनामा लेखा परीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पक्ष पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता, सम्भाव्यता अध्ययन तथा लागत व्यवस्थापनबारे संसदीय तहसम्म प्रश्न उठेका छन् । संसदीय छानबिन उपसमितिले समेत निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न अनियमितता र कमजोरीबारे प्रश्न उठाएको थियो । भ्रष्टाचार भएको निचोडमा नपुगेपनि यसले एउटा तथ्यलाई अगाडि ल्याएको छ, त्यो हो, सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल मूल्यांकन गर्ने प्रणाली नेपालमा कमजोर छ ।

पूर्वाधारविद आचार्य भन्छन्‌–‘निर्माण सम्पन्न भएपछि परियोजनाले कति आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्‍यो, कति रोजगारी दियो, कति राजस्व बढायो र लगानीको प्रतिफल कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्नहरू कमै सोधिन्छन्, यही हो हाम्रो देशको विकासको मूल समस्या र ठूला परियोजना असफल हुनुको चुरो कुरा ।’
कुनैबेला सपनाका रुपमा अघि सारिएका रुपन्देहीका यी ‘सो–पीस’ पूर्वाधारहरूले अन्ततः एउटा ठूलो पाठ सिकाइरहेका छन् ।

‘विकास भनेको भवन निर्माण मात्रै होइन, प्रणाली निर्माण पनि हो, विमानस्थलभन्दा महत्वपूर्ण हवाई नीति हुन्छ, सम्मेलन केन्द्रभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम व्यवस्थापन हुन्छ, सेजभन्दा महत्वपूर्ण लगानी वातावरण हुन्छ, ध्यान केन्द्रभन्दा महत्वपूर्ण पर्यटन रणनीति हुन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट सिक्नुपर्ने हो’–आचार्यको भनाई छ ।