सामग्री खोज्नुहोस्

चन्द्रौटा । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना बित्नै लागेको छ । विकासका योजना गाउँ–टोलमा पुगिसक्नुपर्ने बेला हो । तर कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा भने बजेट निर्माणको आधारभूत प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

कानुनले टोलबाट योजना माग गर्नुपर्ने, वडा तहमा छलफल हुनुपर्ने र त्यसपछि गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यशोधरामा टोल भेला नै नगरी योजना छनोट र बजेट प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ ।

के बजेट बनाउन नागरिक चाहिँदैनन् ? भन्ने प्रश्न आमनागरिकका लागि चासोको बिषय बनेको छ । गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा योजना छनोट, बजेट निर्माण र स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले वडा भेला सम्पन्न गरी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र केही दिनमै बजेट सार्वजनिक हुनेछ । तर पालिकाको दाबी र जनप्रतिनिधिको भनाइ नै विभाजित देखिन्छ । यदि भेला भएको भएको हो भने अहिलेसम्म किन सार्वजनिक भएन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

यता यशोधरा–७ का वडाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश दुबेले आफ्नै वडामा टोल भेला नभएको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय नागरिक टोल भेलामा सहभागी हुन नआउने समस्या रहेको भन्दै भेला गर्न नसकिएको उनले बताए । त्यसपछि वडाबाटै निर्णय गरी योजना कार्यपालिका बैठकमा पठाइएको दुबेको भनाइ छ ।

अर्काेतिर स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले गाउँपालिकासँग टोल भेलाको मिति, स्थान, उपस्थितिको विवरण, योजना छनोटको निर्णय, वडा समितिको निर्णय र कार्यपालिका बैठकको माइन्युट माग गरेका छन् । तर सूचनाको हकअन्तर्गत प्रमाण माग्दा पनि आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराइएको सामाजिक अगुवा हजरत अलीले बताए । अर्कोतर्फ, गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत नीराजनराज लम्सालले सूत्र प्रणालीमा बजेट अपडेट नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । पालिकाका लेखा अधिकृत लम्सालले वडा तथा पालिकाले बजेट तथा योजनाको सूची समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा सुत्र प्रणालीमा प्रबिष्टि हुन नसकेको बताए ।

तर स्थानीयका अनुसार सूत्र प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नभएपछि तयार भएका कागजात तथा बजेटसम्बन्धी प्रमाण माग्दा तत्काल उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ आएको छ । यहीँबाट बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई साउनको पहिलो साताभित्र खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर यशोधरा गाउँपालिकामा नयाँ आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सकेको छैन । स्थानीयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलब–सुविधासमेत प्रभावित भएको छ ।

स्रोतका अनुसार असार ३१ गते निर्णय भएको देखिने कागजात तयार गरी भदौमा तोक लगाउँदै बजेट प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी छ । बजेट प्रक्रिया कागजमा मात्रै सिमित भएर कसरी योजना छनोट प्रभावकारी भयो ? भन्ने सवाल उठिरहेको छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको बजेट भनेको जनताको पैसा हो । त्यसैले जनताको आवश्यकता, प्राथमिकता र सहभागिताबिना तयार गरिएको बजेटले विकासभन्दा पहुँचवालाको योजना बोकेको आरोप छ ।

जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल योजना छनोट गर्न नागरिक सहभागिताको प्रक्रिया छल्न खोजेको स्रोतको दावी छ ।