खोज

मनोज लामिछाने
नेपालमा मनाइने हरेक पर्व मध्ये अर्को एउटा अनौठो पर्व छ । भदौ २९ गतेलाई जुराईएको छ । जसलाई हाम्रा निति निर्माताहरूले बाल दिवस भनि यस पर्वको नामाकरण गरिदिएका छन् । यस पर्वका दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले यसलाई ठूलै उत्सवका रूपमा मनाउँछन् । यस दिन सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू लगायत नेपालका चौथौ अंगका प्रतिनिधिहरूलाई भ्याईनभ्याई हुन्छ । यस दिन सडकका गल्ली गल्ली, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका भित्ताहरूलाई पनि बाल दिवसका व्यानर, पोष्टर तथा पम्पलेटहरूका कारण रंगिने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
नेपालका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले बाल बालिकाका हितमा संचालन भए गरेका र गरिने ठूला ठूला योजनाहरू र कार्यक्रमहरू पस्किन्छन् । यस्ता योजना र कार्यक्रमहरू पस्किँदा चिनजान र आफन्तका शहरका ठूला र महंगा होटलका कोठाहरूमा लाई केन्द्रित गरिन्छ । यस पर्वलाई संचार माध्यमहरूले पनि विशेष महŒव दिन्छन् । नेपालले सन १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको विशेष दिनको रूपमा आत्मसात गरि २८ वर्षदेखि यो दिवसलाई निरन्तर मनाउँदै आईरहेको छ । बिडम्बना नेपालले बाल अधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको २८ वर्ष पुगिसक्दा पनि बालबालिकाहरूको समग्र विकास हुन सकेको छैन । नेपालमा बालबालिका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले करोडौ रूपैयाँहरू खर्च गरिरहेका छन् । ऐन, नीति, नियम, कानुन र निर्देशिकाहरूले राज्यका कोठाहरू भरिएका छन् । बालबालिकाका हितमा गरिएका कार्यहरूको चिल्ला प्रतिबेदनहरूले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका दराजहरू त भरिएका छन् नै तर बालबालिकाको अवस्था भने ज्युँका त्युँ छन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।
नेपालमा बनेका ऐन, नीति नियम तथा कानुनहरूलाई अहिलेको बालबालिकामा देखिएका बिभिन्न सवालहरू बालश्रम, बालविबाह, दाईजो प्रथा, बालकरणी, बेचविखन र दुव्र्यसनी तथा घरेलु हिंसाले चुनौती दिईरहेको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि भनि बिगत २८ वर्षदेखि गरिएको बास्तविक खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने आज नेपालमा हरेक दिन बालबालिकाहरू रोएर बाँच्न बाध्य हुँदैन थिए । बालबालिकाका अधिकारका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजि क्षेत्रले गरेका कार्यको उपलब्धिका जति ठुलो प्रतिवेदन र व्याख्या गरेपनि हरेक दिन बालबालिकाहरू रोएर बाँच्न बाध्यछन् । सरकारी आंकडालाई आधार मान्ने हो भने नेपालका ७७ लाख ७० हजार बालबालिका मध्ये करिब १६ लाख ६० हजार बालबालिकाहरू बालश्रमिकको रूपमा रहेको अनुमान गरिएको छ भने बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत कन्र्सन नेपाल र सेभ द चिल्डे«न नेपालको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष मात्र करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक उपार्जनका लागि श्रमिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको जनाएको छ । महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत बालबालिका प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिक रहेको बताइएको छ । बालबालिका सम्बन्धि बनाईएका ऐन तथा कानुनमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । नेपालमा हाल ६ लाख २० हजार बालबालिका जोखिमपुर्ण श्रममा रहेको बताईएको छ भने प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल र वल्र्ड एजुकेशनको तथ्यांकमा नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका अनुमानित ३१ लाख ४० हजार काममा लागेका छन् । यी मध्ये दुई तिहाईको उमेर १४ वर्ष मुनिको छ भने १ लाख ६५ हजार भन्दा बढि बालबालिका घरेलु श्रमिकका रूपमा रहेको जानकारी गराइएको छ ।
बालबिबाहको अवस्था हेर्ने हो भने, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १ लाख ३८ हजार बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विहे भएको देखिन्छ । यसमध्ये १ लाख १५ हजार बालिकाको बालबिबाह भएको छ भने २२ हजार ८ सय ६५ जना बालकहरूको मात्र बालबिबाह भएको देखिन्छ । यसवाट के देखिन्छ भने बालक भन्दा बालिकाको विहेको अनुपात अत्यधिक छ । १० देखि १४ वर्षको उमेर समूहका बालबालिकाको बिबाहको स्थिति के छ भनि हेर्ने हो भने १३ लाख ६३ हजार १ सय ७ जनाले बालविवाह गरेको देखिन्छ भने ११ लाख १ हजार ८ सय ८५ बालिका नै छन् । केहि सिमित गैर सरकारी संस्थाहरूले सामाजिक सशतिmकरणको नाममा आर्थिक सशतिmकरणको पाटोलाई पन्छाएर लाखौं रूपैयाँ खर्च गरि केन्द्रदेखि कलाकार ल्याएर शहरका सिमिति गल्लीहरूमा एक दिने प्रचारमुखी कार्यक्रम गरेर बालविवाह बिरुद्दको अभियान त चलाए के यसले बालबिबाह रोकिएको छ ।
बिगतमा भारतको उत्तरपुर्वी राज्यको मेघालयको जैयनतिया हिल्सको कोईलाखानीमा ३० हजार नेपाली बालबालिका बधुवा मजदुरको रूपमा रहेको खुलासा भएको छ । नारकिय जीवन बिताउन बाध्य ति बालबालिकाहरू कोईला खानीको सुरु· भित्र काम गरिरहेका छन् । नेपाली बालबालिकाहरूलाई सुरु· भित्र छिर्न लगाईन्छ । यसका कारण कयौं बालबालिकाहरू सास फेर्न नसकेर मरिरहेका छन् । कोईलाखानी भित्र र वरीपरि कयौं मानव कंकालहरू भेटिएका छन् भन्ने अति दुखद समाचारहरू छापाहरूमा आए तर हाम्रा देशका राज्य संचालकहरू आजपनि बाल संवेदनतालाई लत्याईरहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला होईन भने यस्ता संवेदनशिल विषयहरूको उठान र पैठान गर्नुपर्छ कि पर्दैन् यो हरेक नेपालीले खोज्ने उत्तर हो कि होईन् ? देशमा संघिय शाशन त आयो तर बालबालिकाको शाशन आएन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनियो तर बालबालिको हक हितका सिंह दरबार आएन । नत बालबालिकाको हितमा काम गर्नका लागि राज्य नै संबेदनशिल छ न त गैरसरकारी । हित त राज्य संचानलका शासक र केहि गैर सरकारी निकायका शासकको छ भन्दा अनौठो मान्नु पर्दैन । यसका लागि सरकारी निकायकाले चढने महंगा गाडी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायले प्रयोग गरेका निलो रंगका सेतो हाती हेर्दा हुन्छ । नेपालको संविधानमा कुनै पनि बालबालिका विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ तथा प्रथा परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई पनि शोषण गर्न पाईंदैन भनिएता पनि नेपालमा दिनहुबालहिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले बालबालिकाका नाममा बिभिन्न ऐन नियमहरू बनाएको छ । नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि १८२ तथा १३८ लाई अनुमोदन गरेको छ । यी महासन्धिहरूमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने, रोजगारमा न्युनतम उमेरको हद तोक्नुपर्ने बालबालिकाको बचाऊ तथा संरक्षणका लागि बिभिन्न किसिमका प्रावधानहरू समावेश छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुनहरूमा परिलक्षित पनि गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिका सम्बन्धि ऐन १९९२, बालश्रम (निषेध र नियम) ऐन २००० तथा बधुवा मजदुर निषेध ऐन २००२ जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनहरू बनाईएता पनि घरेलु बालश्रम कुन निकायमा क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ एकिन छैन् ।
नेपालमा बिभिन्न खालका राजनैतिक आन्दोलनहरू भए बाल कानुनहरू पनि बने, सबै राजनैतिक दलहरूका चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका बाल प्रतिबद्धताका हरफहरूले पानाहरू भरिए । बालबालिकाका संरक्षणका लागि स्थानीय स्तर देखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि बनाईए । यी कानुनले बालबालिका प्रति हुने गैर शासन बिरुद्दको निराकरणका लागि खाशै अंगिकार हुन सकेन् । छुवाछुत, पारिवारिक वेमेल, पारिवारिक संरचना, बालबालिकालाई घरायसी कामकाजको साधनको रूपमा लिनु, अशिक्षा, चेतनाको स्तरमा कमी, आर्थिक पाटो तथा बालश्रम गर्ने व्यक्ति कानुनको दायरा भित्र ल्याउन नसक्नु, यसका अन्त्यका लागी सवैंको साझा एजेण्डा वन्न नसक्नु, भएका काननको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै बाल अहितका कार्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण दिनु हो । होईन भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेका कानुनी हरफहरू किन परिपक्क रूपमा छुन सकिरहेको छैन् ? नीति तथा नियमहरू बन्नुले मात्र केहि मान्य राख्दैन् । यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्व राख्दछ ।
बालबालिकाका उच्चतम हितका लागि, राज्यले अगिंकार गरेका कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्नमा निरन्तर जोड दिनुपर्छ । शहरका गल्लिहरू र चारतारे होटलहरूमा मनाईने दिवसहरूमा खर्च गर्नु भन्दा ग्रामिण स्तरमा व्यापक जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्नुपर्छ । बालबालिकाहरूलाई बिद्यालय जानका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ भने गरिब परिवारहरूलाई दिगो आर्थिक विकास हुने खालका दिर्घकालिन योजनाहरू संचालनमा जोड दिनुपर्छ । राज्यका नीति निर्माताहरू देखि राजनैतिक कर्मी तथा सबै सरोकारवालाहरूले बालबालिकाका लागि एकजुट हुनुपर्दछ । होईन भने बर्षे दिवसले बालबालिकाको संवेदनशिलतामा घात गर्ने भन्दा अरू केहि हुन सक्दैन र हरेक दिन बालबालिकाहरू रोएर बाँच्न बाध्य हुनेछन् ।