खोज

प्रतिभा पन्थी

राज्यको पुनर्संरचना मार्फत संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै हामी ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश १ संघ मार्फत जनताको घरदैलोमै सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौं । जससँगै सम्पूर्ण जनता, जनप्रतिनिधि सेवाप्रदायक साथै शासकीय साझेदारहरू समेत राष्ट्रनिर्माण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली वनाउने अठोटकासाथ अगाडि बढी रहेको सन्दर्भमा आज पहिलो पटक तिनै तहका सरकारको उपस्थितीमा राष्ट्रिय बालदिवश “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बालअधिकार सवैको सरोकार” भन्ने मूल नाराका साथ मनाउँदै छौं । सन् १९८९ को बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धी लाई नेपालले सन् १९९० को क्भउतझदभच ज्ञद्ध अर्थात् भदौ २९ गतेका दिन अनुमोदन गरेको अवसरमा राष्ट्रिय वालदिवश मनाईने गरीन्छ ।
पुनर्संरचनामा अल्मलिएका बालसवालः
संघीयताको व्यवहारगत अनुभूतिको लागि राज्यको जसरी राजनैतिका पुनर्सरचना भएको छ सोहिअनुसार सेवा प्रवाहमा वा प्रशासनिक क्रियाकलापमा सो झल्कीनुपर्दछ । अहिले खांसगरीकन तहगत संरचना व्यवस्थापनमा अझै संक्रमणकालको अन्त्य नभईसकेको सन्र्दभमा वाल अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूको पनि कुन तहले कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने सन्र्दभमा अन्योल वाँकि नै छ । सरकारका अन्तरसम्वन्धीत विषय (cross cutting issue)भनीने यस्ता सवालहरूलाई सम्वोधन गर्न सरकार लामो समयसम्म अन्योल रहनु शासीकय साझेदारहरूको पनि सो सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रभावकारीता नदेखिनु समस्यामूलक देखिन्छ ।
हिजो केन्द्रीकृत संरचना हँुदा केन्द्र र सो मातहतका जिल्ला र स्थानीय निकायवाट सम्वोधन भएका वाल अधिकारका सवालहरू आज तहगत सरकार विच बाँडिएका छन् । तहगत सरकारमा सो सम्वन्धमा कार्य को नेतृत्व गर्न, सेवाको व्यवस्थापन वा कार्यान्यन गर्न पनि अझै पूर्ण संरचना वन्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ वालअधिकार को नेतृत्व गर्ने पहिलेका सरकारी संरचना कुनै खारेजी कुनै फरक स्वरूपमा रहेका छन् । यसैगरी बाल अधिकारका सन्दर्भमा कार्य गर्न स्थापित ल्न्इ ,क्ष्ल्न्इ, सामाजिक संघ संस्थाहरू पनि तिनै तहका सरकारसँग कसरी समन्यय गरी कार्यसञ्चालन गर्ने भनी निकास कुरीरहेका जस्तो देखिन्छन् । यसले गर्दा हिजो सम्म वालवालिकाको क्षेत्रमा गरीएको लगानी र सो को उपलव्धीलाई संस्थागत गरी अगामी दिनमा सो क्षेत्रमा पुनसंरचनाको लाभलाई समेत समाहित गरी दिगो विकास गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
तीन तहबीच बालअधिकार कसरी सम्वोधन गर्नेः
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । बालवालिकाको सन्दर्भमा संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले आफनो आवश्यकताको आधारमा थप कार्यनिति बनाउने र तलमाथीको समन्वय गर्ने गर्दछ भने कार्यान्यनको तह भनेको स्थानिय नै हो । यसरी अहिले तत्कालमा ३ तहका सरकारले निम्नलिखित भूमीका निर्वाह गर्ने र समयक्रम अनुसार आवश्यक सवाललाई सम्वोन्धन गर्दा कार्यमा अन्योल कम हुने देखिन्छ ।
संघ ः
बालवालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय निति कानुन, मापदण्ड र योजना निर्माण गर्ने ।
बालवालिका सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्र्पक समन्वय र सहकार्य एवं सन्धि सम्झौता र कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने ।
बालअधिकार सम्वन्धी राष्ट्रियस्तरका सुचक तथा मापदण्डको निर्धारण ।
सा्रेत साधनको व्यवस्थापन गर्ने
बालवालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ।
बालवालिका सम्वन्धी कार्य गर्ने संस्थाको र विभिन्न कार्यक्रमको समग्रताको आधारमा अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने ।
राष्ट्रिय स्तरका सामाजिक सुरक्षा, न्याय प्रशासन, क्षेत्रगत नीति आदिमा बालसवालको उचीत सम्वोधन गर्ने आदि
प्रदेशः
संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय नीति,कानुन तथा मापदण्डको आधारमा प्रदेशको नीति, रणनिति कानुन र मापदण्ड तर्जुमन,कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने ।
प्रदेश स्तरीय सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय बाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको समन्वय,अनुगमन मुल्याङ्गन गर्ने
प्रदेश स्तरमा बालवालिका सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, प्रदेशका बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बालसहभागीता तथा बालविकास सम्वन्धी निति तर्जुमा,कार्यान्यन गर्ने ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता (दिगो विकास लक्ष्य, वाल श्रम निवारण सम्वन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना ) साथै निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका प्रादेशिक लक्ष्य समेत निर्धारण गरी सो सम्वोधन का कार्यक्रम तय गर्ने ।
बालवालिका सम्वन्धी प्रादेशिक तथ्याङ्ग संकलन, विश्लेषण गरी आवश्यक रणनिति निर्धारण गर्ने ।
बालअधिकार सम्वन्धमा नेतृत्व गर्न, विभिन्न निकाय विच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रादेशिक संरचना स्थापना जस्तै प्रादेशिक वाल कल्याण समिति, मन्त्रालय र सो अन्तरगत का निकाय आदि ।
स्रोत व्यवस्थापन र स्थानीय तथा केन्द्रसँगको सम्पर्क सुत्र
बालअधिकार क्षेत्रमा कार्य गर्न स्थानीय तह तथा अन्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी कार्यहरू ।
स्थानीय तहः
बालवालिकाको हकहित सम्वन्धी स्थानीय नीति,कानुन मापदण्ड, योजना निर्माण कार्यान्वन ।
स्थानिय स्तरमा बाल गृह पुनःस्थापना केन्द्र तथा शिशु स्वाहार केन्द्र संचालन ।
सडक बालवालिका, हिंसा वेचविखनमा परेका वालवालिका, श्रमिक वालवालिका, अपाङ्गता भएका वालवालिका जस्ता विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका वालवालिकाको व्यवस्थापन ।
आपत्कालीन बाल उद्धार कार्य, कोषको स्थापना ।
बाल सहभागिताको लागि वालक्लब बालसञ्जाल आदिको निर्माण ।
स्थानीय बालअधिकारका मुद्दाहरू जस्तै बालविवाह, लिङ्ग पहिचान पछि भु्रण हत्या विभिन्न नकारात्मक प्रथा परम्परा रोकथाम तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ।
बाल विकासका लागि उचित शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरञ्जन, व्यतिmत्व विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन ।
बालअधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत सेवा प्रदायक सँग समन्वय र सहकार्य ।
सक्षम बालसंरक्षण प्रणालि स्थापित गर्नको लागि प्रदेश,केन्द्र तथा शासकीय साक्षेदार सँग समन्वय ।
वाल वचाउ, वाल विकास, वाल संरक्षण, वाल सहभागिता ४ आयाम मै आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यसको लागि स्थानीय तहमा विषयगत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वाल अधिकारका आयामहरूलाई समाहित गर्ने ।
बालवालिका सम्वन्धी स्थानीय तथ्याङ्ग संकलन अध्यावधिक तथा प्रकाशन ।
आवश्यकता अनुसार संस्थागत संरचना निर्माण तथा भएका संरचनाको मजवुत गर्ने ।
संघियता बाल अधिकारको प्राप्तिको पूर्ण सुनिश्चताको लागि धेरै कार्यहरूको तीन तहविच वाँडफाड वस्तुपरक ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथसाथै हामीले सहकारीताको सिद्धान्त वमोजिमको संघियता अपनाएको कारणले कार्यमा समन्वय तथा सहकार्यको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्ने हुन्छ । तिनै तहका सरकारबीच कार्यमा न्बउउष्लन ,इखभचबिउउष्लन र मगउष्अिबतष्यल समेत नहुनको लागि विशेष ध्यान पुग्नु पर्दछ । कुनै पनि देशको विकास त्यहाँका बालवालिकाको सर्वाङ्गिण विकास विना सभ्भव हुँदैन त्यसैले विकसित देशको तुलनामा विकासील देशका बालवालिकाले आफ्ना सवै अधिकार प्राप्त गर्न सकेका हँुदैनन् । हामी अहिले राज्यको पुनःसंरचनालाई स्थापित गर्ने क्रममा रहेको सन्दर्भमा बालवालिका जो राष्ट्रका भविष्य हुन उनीहरूलाई उच्च महत्व दिँदै अधिकार साथसाथै कर्तव्यनिष्ठ समेत बनाउने गरी समाजिकीकरण गर्न सके राज्यको पुनःसंचनाबाट पक्कै पनि समृद्ध नेपाल बन्न पुग्दछ ।