खोज

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ भने बैंकको चर्काे ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा समग्र मुलुकको आर्थिक क्षेत्र संकटमा पर्ने जोखिम देखिन थालेको हो । बजेटको आकार बढाएरै हरेक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन्छ तर विडम्वना के छ भने हरेक वर्ष विकास बजेटको खर्च कम हुँदै र चालू खर्च बढ्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विकासमा प्राथमिकता दिने भनेको छ तर विकासको नाममा छुट्याएको रकम नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक बर्षको चार महिनामा बिकास खर्च मुस्किलले १९ प्रतिशत छ जसले विकासको घट्दो अवस्थालाई प्रतिविम्वित गरेको छ । यो साह्रै बिडम्वनाको कुरा हो । अर्कोतर्फ अहिलेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावबाट मुक्त हुने अवस्था छैन । आर्थिक परिसूचक राजनीतिक गतिरोधको चर्को मारमा परिरहेको स्पष्ट हुन्छ । विकास योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन बहुवर्षीय योजनाको परिकल्पनाका साथै तदनुरुप काम आरम्भ गरिएपनि त्यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसक्ने दुःखद अवस्था उत्पन्न भएको छ । सिमेन्ट, फलाम, डन्डी, प्लास्टिक, अटोमोबाइल, साबुन, शृङ्गार, बिस्कुट, सर्फ तथा पेय पदार्थलगायत अन्य उद्योग आर्थिक समस्यामा परी उत्पादनमा कटौती हुन थालेको सम्बन्धित उद्योगीले जानकारी दिएका छन । बजारमा खपत कम हुुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । अर्थबीदहरुले नेपाल आफैले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे आर्थिक मन्दीतर्फ जाने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन ।

अर्कोतर्फ युक्रेन र रुसको युद्ध र कोभिडले खाद्यान्न र तेलको मूल्य बढेको छ । विश्व बजारमा जाने खाद्यान्न र तेल ३० प्रतिशत कमी हुँदा आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ । यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेकाले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान थालेको देखिएको छ । नेपाल आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुगिसकेको त छैन तर सजक हुनुपर्छ । यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसाको सर्कुलेसन बढी भएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको निर्माणमा चासो दिन नसक्दा आर्थिक अवस्था यो वर्ष ऋणात्मक हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । बजेट विनियोजनमा विलम्ब, आयोजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयनमा उदासीनता, राजनीतिक गतिरोध, सामाजिक अस्थिरता, अति राजनीतिकरण, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव आदि हाम्रो अर्थतन्त्रले बर्षौदेखि बेहोर्दै आइरहेका समस्या हुन् । यस्तो अवस्थामा थप लगानीका लागि उद्यमी व्यवसायी उत्साहित नहुनु स्वाभाविकै हुन्छ । दल र तिनका नेताको अदूरदर्शीताका कारण अर्थतन्त्र थला पर्नेतर्फ उन्मुख हुँदै आएको छ । थप लगानीका लागि आकर्षक वातावरण नभएपछि रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने सम्भावना रहँदैन् ।

हरेक वर्ष विकास बजेट फ्रिज हुने क्रम बढेको छ भने हुने गरेको विकास समेत गुणस्तरीय हुन नसक्दा अर्को समस्या देखापरिरहेको छ । यस विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारी बजेट खर्च साढे १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म तीन खर्ब ५० अर्ब ९८ करोड ७३ लाख खर्च भएको हो । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा चालुतर्फ २३ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर त छँदैछ झनै कमजोर र ऋणात्मक हुने अवस्थातर्फ जाने त होइन भन्ने चिन्ता छ । कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने दिशामा अव द्रुत कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ ।