© २०२३
काठमाडौँ।
२६ वर्षअघि बनेको ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५’ अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन कार्यान्वयनको निर्णय गरेपछि अब यसलाई कानुनी रूपमा लागू गर्न बाटो खुलेको हो।
राजपत्रमा माघ १, २०५५ मा ऐन प्रकाशित भए पनि यसअघि कार्यान्वयन सूचना प्रकाशित नहुँदा ऐन लागू हुन सकेको थिएन। त्यसैका कारण नियमावली र निर्देशनसमेत बन्न सकेको थिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, बालबालिकामा अत्यधिक आयोडिनका कारण उच्च रक्तचाप र थाइराइडजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्। सन् २०१६ को सर्वेक्षण अनुसार, ६–९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको पिसाबमा आवश्यकभन्दा बढी (३०० µg/L को सट्टा ३१४ µg/L) आयोडिन भेटिएको थियो।
अब ऐन लागू भएपछि नुनमा प्रयोग हुने आयोडिनको मात्रामा नियमन गर्न सरकारले स्पष्ट कानुनी अधिकार पाउने भएको छ।