खोज

प्रतिभा पन्थी

प्रारम्भः विश्वव्यापिकरण उदारीकरण तथा विकासमा विश्व साझेदारीता जस्ता माध्यमहरूबाट विश्व श्रम वजारसम्म पहुँच स्थापित गरी संसारभर नै रहेका रोजगारीका अवसरमा सहभागी हुन नेपालजस्ता विकासउन्मुख राष्ट्रहरू पनि केहि मात्रामा सक्षम भएका छन् । नेपालको वैदेशिक रोजगारको इतिहास निकै लामो भएता पनि यसको संगठित प्रयास सन् १९९० पछिको हो भन्ने यकीन विभिन्न समयका सो सम्वन्धि तथ्यांकले गर्दछ । विकासमा विश्व जगतको सहयात्राको माध्यम भूमण्डलिकरणको प्रभाव विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रका नागरिकमा ज्यादा हुने गरेको तथ्य हाम्रो देशका उत्पादनशील उमेरका युवा जनशक्ति उच्च दरमा विदेशिनुबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा २०४६ सालपछि वढेको वैदेशिक रोजगारले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको सन्दर्भ एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यसको सामाजिक लागतको भार उच्च रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा हालको अवस्थाः वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट हाल वार्षिक औशत ३ लाख ९० हजार व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् । र, यसरी वैदेशिक रोजगारमा रहने व्यक्ति १८ देखि ६० वर्षसम्मका युवा हुन् । ११० वटा देशलाई वैदेशिक रोजगारको लागि खुल्ला गरेको नेपालमा ७ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिएको छ भने ७ देशः वहराइन, कुवेत, मलेशिया, ओमन, कतार साउदी अरेविया र युएई फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछन् भने जीपीडी र रेमिट्यान्सको अनुपातमा नेपाल संसारभर नै चौथो र सार्क मुलुकमा पहिलो स्थानमा आउँछ जुन २६ प्रतिशत हो । गत वर्ष ६ खर्ब ९९ अर्ब रेमिट्यान्स आर्जन भएकोमा सोको ८० प्रतिशत भन्दा वढि दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । २.३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३० प्रतिशत व्यक्ति आंशिक बेरोजगार रहेकोमा हरेक वर्ष ४.५ देखि ५ लाख जति व्यक्ति श्रम वजारमा प्रवेश गर्दछन् त्यसमध्ये हाल औशतमा ८० प्रतिशत व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांक छ । यसरी जानेमध्ये ७४ प्रतिशत जति अदक्ष १२ प्रतिशत अर्धदक्ष र १४ प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार रहेका छन् । हाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ वैदेशिक रोजगार नीति २०६९, तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरू, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषजस्ता कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन स्थापित छन् ।
वैदेशिक रोजगार किनः देश भित्र कामको कमी छ, उपलब्ध रोजगारीका क्षेत्रमा पनि आम्दानी कम छ, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ । औद्योगिक गति ज्यादै न्यून रहेको छ भने आवश्यकताहरू बढ्दै छन् । यसैले गर्दा देशको उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिनु परेको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिन्टास देशको हार्ड करेन्सीको प्रमुख स्रोत हो जसले अन्तरर्राष्ट्रिय भुक्तानि सन्तुलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले विप्रेषणको कारणले गरीवीको अनुपात कम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जहाँ विश्व वैंकको अध्ययनअनुुुसार विप्रेशण आयमा भएको १० प्रतिशत वृद्धिले ३.५ प्रतिशत गरीवी कम हुने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट केहि मात्रमा पूँजी निर्माणमा सहयोग हुनु र रोजगारीको लागि विश्यव्यापी वजारको उपलव्धताको कारणले भएको अवसरको वृद्धि महत्वपूर्ण नै रहेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति फर्कदा ज्ञान, कौशल, सिप र अनुशासन पनि भित्राएको छ जसले गर्दा नेपालबाट जाँदा अदक्ष जनशक्ति पनि फर्कदा दक्ष वा अर्धदक्ष भएर फर्किएका हुन्छन् जसको लाभ नेपाललाई रहन्छ ।
लागत कतिः रोजगारीका लागि विदेशिने भनेको उत्पादनशील जनशक्ति हुन् । आफ्नो युवा अवस्था विदेशि भूमिमा व्यतीत गर्दा उनीहरूको उत्पादनशीलता तथा क्षमताको प्रयोग कति रहन्छ, कमाइएको आम्दानी समेत लगानी नभई उपभोग खर्चमामात्र सकिँदा त्यो उर्जाशील समयमा गरिएको श्रमको लागत वास्तवमा प्राप्त आम्दानी भन्दा निकै नगन्य रहन्छ ।
विप्रेषणको सामाजिक तथा पारिवारिक लागतः वैदेशिक रोजगारका कारण परिवारको विखन्डन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको छ । पति पत्निबीचको सम्वन्ध तथा छोराछोरी र आमाबुबाबीचको आत्मीयतामा यसले विचलन ल्याएको छ । धेरै बालबालिकाको अधिकार सोहि कारणले हनन् हुदाँ र जेष्ठ नागरिकमा रहेको असुरक्षाको भावना र एक्लोपनाको लागत मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरणै गर्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको विभिन्न सवालहरू जस्तै ठगी, मानव वेचविखन साथै अनौपचारिक श्रमिकका सवालहरू व्यवस्थित हुन नसक्नुको समस्या रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको गत तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार १००६, ८१३, ७५५ जना व्यक्तिको सो सिलसिलामा मृत्यू भएको छ, जसमध्ये हरेक वर्ष औशतमा १०० भन्दा वढि आत्महत्या र लगभग त्यति नै संख्यामा कार्यक्षेत्रमा भएको जोखिमका कारण मृत्यु भएको छ । अर्कोतर्फ काममा फरक पर्ने, तोकिएको ज्याला नपाउने वढि शुल्क लिइएका समस्याहरू रहने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमाथिको यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार तथा शारीरिक शोषणको कारणले व्यक्ति र परिवारको पीडाको मूल्य मौद्रिक क्षति पूर्तिमात्रमा सम्वोधन नहुने विषय हो । फेरि कतिपय हाम्रा असल सामाजिक मूल्य मान्यता प्रचलनमा प्रभाव परेको छ ।
राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेकै युवा जनशक्तिले हो र त्यही जनशक्ति देशमा नरहँदा सोको चिन्तन तथा देशको विकासका लागि योगदान कसले गर्ने र दिगो विकासका लागि देशमा युवा जनशक्तिको प्रयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमा भएको कमीको परीपूरणको विषय उच्च लागतमुखी रहेको हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारकै कारणले गर्दा धेरै कृषियोग्य भूमि बाँझिइका छन् । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति समेत कमी रहँदा विकास निर्माणमा समेत प्रभाव परेको पाइन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको बदलामा हामीले चुकाइरहेको मूल्यको पनि हेक्का राख्नुपर्ने समय आएको छ जसको लागि निम्न सवालहरूलाई उचित सम्वोधन राष्ट्रले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केर आएका व्यक्तिको सिप र क्षमताको उचित प्रयोग तथा व्यवस्थापनः
वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमूलक र नेपालबीचको स्किल सर्टिफाइडमा साझा धारणा वनाउन जरुरी छ, किनकि यहाँ स्किल म्यानपावरले पनि त्यहाँ गएर मान्यता नपाउने समस्या छ ।
सिपविकास सम्वन्धी तालिमहरू आयोजना गर्दा विश्व वजारमा कामदारको मागअनुसारको तालिमहरूको आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने र यसको उत्पादनमुखी प्रयोग र उपयोग सम्वन्धमा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी आप्रवासी कामदारको विश्वास हासिल गरी उनीहरूको लगानीमा आकर्षक अवसर कसरी जुटाउने भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारको पेशालाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित वनाउन सो सम्वन्धी कार्य गर्ने मेनपावर कम्पनी, गन्तव्य मुलुक र नेपाललेसमेत अझै वढि संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने देखिन्छ जसको लागि द्विपक्षीय सभ्झौताहरू गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई स्वेच्छिक बनाई देशभित्र नै प्रशस्त रोजगारीका अवसर उपलव्ध गराउनुको उपयुक्त विकल्प अरू हुन सक्दैन ।
निस्कर्षः अन्तरनिर्भरताको आधारमा आत्मनिर्भरताको यो समयमा वैदेशिक रोजगारलाई प्रतिवन्ध लगाउन सकिँदैन र हुन्न भने अर्कोतर्पm आन्तरिक रोजगारी सिर्जना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सर्वोपरी प्राथमिकता हुनैपर्दछ । बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई दीर्घकालीन अन्त्य गर्ने साथै अल्पकालमा सो पेशालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु पर्दछ । यसरी राष्ट्रिय हितलाई समग्रतामा विश्लेषण गरी सोबापत आएको आम्दानीको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्पूर्ण शासकीय साझेदारहरूले उपयुक्त विकल्पको पहिचान गरी लागू गर्न प्रतिवद्ध भएमा यसको सामाजिक लागत समेत कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।à