खोज

उदय बहादुर राना
निश्चित सीमाना भित्र बसोवास गर्ने विभिन्न जातजाति, समुदाय, वर्ग र समूहको स्वतन्त्रता र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्दै त्यस क्षेत्रमा वसोबास गर्ने नागरिकहरूको हित संरक्षण एवं कल्याण गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । नागरिकको लागि राज्य अभिभावक हो भने राज्य प्रति पनि नागरिकको दायित्व रहन्छ । नागरिकको राष्ट्रप्रतिको अपनत्व, स्वामित्वभाव, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता प्रतिको सामुहिक प्रतिवद्धताबाट एउटा सबल राज्य निर्माण भएको हुन्छ । आधुनिक समयमा एउटा राज्य हुनका लागि जनताबीच राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको सामुहिक प्रतिवद्धता र संगठित एकताले निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ । एउटा स्वतन्त्र राज्यकालागि जनतामा राष्ट्रबादको भावना र स्वतन्त्र पहिचानको आवश्यक हुन्छ । साथै साझा पहिचान, राष्ट्रप्रतिको वफादारिता, सामाजिक सद्भाव र साझा सम्बद्धताबाट मात्र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्दछ । राष्ट्रप्रति पूर्ण वफादारिताको सिर्जना गराउने माध्यम भनेको त्यस देशको नागरिकता नै हो । नागरिकता एउटा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने साधन पनि हो । यसबाट राज्यको सदस्यता प्राप्त हुनुको साथै राज्यको अधिकार उपयोग गर्ने र राज्यप्रतिको दायित्व पनि सिर्जना गराउँदछ । नागरिकता राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित भएकोले यो विषय संवेदनशील विषय पनि हो । नेपालमा नागरिकताको वितरण कार्य वि.सं. २००९ बाट सुरु भएको हो र वि.सं. २०७४ सम्म करिव २ करोड १४ लाख वितरण भएको र अझ पनि नागरिकता पाउनयोग्य नागरिक धेरै छुट भएको अवस्था छ ।
सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा हेर्दा बंशज, जन्म, अंगिकृत, र सम्मानार्थजस्ता प्रकारका नागरिकता दिने गरेको छ । नेपालमा पनि वि.सं. २००९ देखि नागरिकता वितरण गर्न सुरु भएको र त्यस समय बसोवासलाई नागरिकता वितरणको आधार बनाइएकोमा वि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको भाग २, मा बंशज, जन्म, अंगिकृत, र सम्मानार्थ सम्वन्धी नागरिकताको प्रावधान गरेको छ । संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको, कुनै व्यक्ति जन्महुँदाका बखत निजका बावु वा आमा नेपाली नागरिक भएको, नेपाल सरहद भित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना पत्ता नलागेको तथा नेपालमा गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्र भित्र बसोवास भएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । अंगिकृतको हकमा भने नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलाले र विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपालको विकास एवं उन्नतिमा विशेष योगदान पुराएको वा पुराउन सक्ने मुनासिब आधारमा विदेशीलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिने प्रावधान छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता दिने र गैर आवासीय नेपालीलाईसमेत राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकार पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त प्रकारको नागरिकताको वितरण कार्यलाई सरलीकरण गर्न नागरिकता ऐन २०६३, नागरिकता नियमावली तथा नागरिकता वितरण निर्देशिकाको व्यवस्था छ । उक्त ऐन तथा नियावली तथा निर्देशिका नया संविधानले गरेको प्रावधान बमोजिम संसोधन भई जारी नभएको कारणले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
यस प्रकारबाट नेपाली नागरिकलाई राज्यविहिन हुन नदिई नागरिकता दिने प्रावधान गरिएको भएता पनि एक अध्ययनले ४३ लाख अर्थात कुल नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिमध्ये २३ प्रतिशतले नागरिकता पाउन नसकेको भन्ने देखाएको छ । यसको अतिरिक्त खुल्ला सीमानाको कारण नागरिक पहिचान कार्यमा जटिलता कायमै रहेको अवस्था हुनु समस्याकै रूपमा रहेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने कार्य व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा हालसम्म करिब १२७ वटामात्र नागरिकता वितरण गरिएको अवस्था छ । त्यसको अतिरिक्त टेस्टटयूव बेवी, तेस्रो लिङ्गी, सेरोगेसी मदरबाट जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने यक्ष प्रश्न छ । साथै नागरिकताको अत्याधिक प्रयोग हुनु, झुठो विवरण दिई नागरिकता लिने कार्यलाई रोक्न नसक्नु, अन्य देशको नागरिकता त्याग गरेपछिमात्र नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्थाले राज्य विहिनताको अवस्था आउनुजस्ता अनगिन्ती समस्याहरू रहेका छन् । हाल नया संविधानले यसको विषयमा केही प्रावधान गरेको भएता पनि समयमा नै नागरिकता ऐन संसोधन हुन नसक्दा नागरिकता सम्वन्धी समस्या हल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा तराईका जिल्लाहरूमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् भने आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत कार्यरूपमा आउन सकेको छैन । यस बिषयलाई तत्काल संवोधन गर्नकानिमित्त नागरिकता ऐन २०६३ लाई तत्काल संसोधन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रबाट विश्वको १२० देशमा गरेको अध्ययनअनुसार १०८ देशमा आमा वा बाबुको नामबाट, नेपाललगायत ९ देशमा बाबुको नामबाट तथा आमा र बाबु दुवैको अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भएको देशको संख्या भने भुटानलगायत ३ देश रहेको देखाएको छ । यो तथ्यलाई हेर्दा जनसंख्या बृद्धीदर बढी भएको देशमा लचिलो किसिमको नागरिकता नीति लिएको र जनसंख्या बृद्धिदर कम भएको राज्यमा कठोर प्रकारको नीति लिएको देखिन्छ । त्यसकारण अब नेपालले पनि नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान बनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । यसको लागि नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर १.३५ र प्रजनन् दर २.६ प्रतिशत रहेको अवस्था, आप्रवासीको बढ्दो प्रवाह, खुल्ला सिमाना तथा एनआरएनको माग समेतलाई ध्यान दिई नागरिकता नीति बनाउनु पर्ने हुन जान्छ । विश्वको १२० देशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता दिने राज्यको संख्या बढी रहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि सोहीअनुसारको नीति बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर नेपाल विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको चीन तथा भारतकोबीचमा रहेको अवस्था एकातिर चुनौती बनेको छ भने अर्कातर्फ भारततर्फको खुल्ला सीमानालाई पनि त्यत्तिकै विचार पुराउनु पर्छ । अंगिकृत नागरिकलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सीमा व्यवस्थापन गरि नेपाल प्रवेशकोसगै उक्त व्यक्तिको रजिष्टर गर्ने कार्य गरी नेपालमा बसेको अवधिको प्रमाणित गर्ने गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी चीन स्वशासित क्षेत्र तिव्वततर्फबाट हुनसक्ने आप्रवासीको प्रवाहलाई कडाइ गर्न सीमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ । एनआरएनको मागलाई संवोधन गर्न राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने गरी नेपालमा बस्ने विदेशी भन्ने परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । नागरिकता राष्ट्रको संवेदनशील विषय भएकोले छिटो सेवा दिने नाममा गलत व्यक्तिले नागरिकता लिन नपाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै नागरिक पहिचान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि सम्वन्धित व्यक्तिले नागरिकता पाउँ भनि सम्वन्धित निकायमा निवेदन दिएपछि सोही विवरण खुलाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट र स्थानीय तह मार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने र उक्त अवधिमा कोही कतैबाट निज नेपाली नागरिक होइन भन्ने दावी विरोध नपरेको खण्डमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको साथै नागरिकताको अभिलेखलाई कम्प्युटरकृत गरी वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकोले यसलाई राजनीति गर्ने विषय बनाइनु हुँदैन । नागरिकताले राज्य र नागरिककाबीचमा राजनैतिक तथा कानुनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने भएकाले यो विषय संवेदनशील भएको हो । एउटा राज्यको अस्तित्व, एकता र अखण्डता त्यस देशका नागरिकले देशप्रति दर्शाउने वफादारी र आस्थाले निर्धारण गर्ने भएकाले नागरिकतालाई सतही रूपमा लिइनु घातक हुनजान्छ । राजनैतिक लहडवाजीका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने आधारलाई खुकुलो बनाउँदा भविष्यमा नेपालको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ पनि उचित ध्यान जानुपर्दछ । नेपालको भौगोलिक स्थिति, भारतसंगको खुला सीमाना, नेपाल र भारतका जनताबीचको पारिवारिक एवम् अन्तरसम्बन्ध, देशको जनसंख्या बृद्धि दर आदिले गर्दा तराई क्षेत्रमा नागरिकताको विषयलाई थप जटील र संवेदनशील बनाएको छ । त्यसलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको दृष्टिले संम्बोधन गर्दै संवैधानिक दायरा भित्रबाट नै समाधान खोजिनु पर्दछ । यसको साथै नेपालको नया सविधानको भावनाअनुरूपको नागरिकता ऐन जारी गरी हाल देखिएको नागरिकता सम्वन्धित समस्याहरूलाई हल गर्न सकिने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा नागरिकता वितरणमा रहेका वर्तमानको समस्यालाई उचित ढंगबाट संवोधन गर्न सकिन्छ ।
(लेखकः रूपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)