खोज

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको शुरुवात भएको ७७ वर्ष पछि अर्थात वि.सं. १९८७ सालमा नेपालमा पहिलोपटक प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले टेक्निकल स्कूलको स्थापना भएको थियो । टेक्निकल स्कूलको स्थापना भएको आधा शताब्दिसम्म पनि नेपालमा प्राविधिक शिक्षा सर्वसाधारणको लागि आकाशको फल सरह भएको थियो । सिटिईभिटिको स्थापना भएपछि भने नेपालमा प्राविधिक शिक्षा काठमाण्डौको घेरा नाघेर जिल्लाका शहरी क्षेत्रहरूसम्म पुगेको भएपनि ठुलो रकम खर्च गर्न नसक्नेहरूका लागि भने प्राविधिक शिक्षा टाढै रहेको थियो । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा समतामुलक पहँुच विस्तार गरि विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्यका साथ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २०६६–२०७२ ले नमूनाको रूपमा १०० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यवसायिक धार संचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे अनुसार शैक्षिक सत्र २०७० देखि शिक्षा विभाग मार्फत ९९ वटा विद्यालयमा उक्त धारको पठनपाठनसुरु गरिएको थियो ।
अहिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक कक्षा संचालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या २८४ पुगेको छ । वि. सं. २०७१ सालमा प्राविधिक धारतर्फ ३ हजार २८८ विद्यार्थीहरू एसएलसी परिक्षामा सामेल भएकामा गत वर्षको एसईई परिक्षामा पाँच हजार पाँच सय ८४ छात्र र तीन हजार ३२२ छात्रा गरी आठ हजार ९०६ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मनाङ्ग जिल्ला बाहेक ७६ जिल्लाका २०१ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका विद्यालय संचालनमा रहेका छन् भने ५५२ वटा स्थानीय तहमा यस्तो पहँुच पुगेको छैन । प्राविधिक धारतर्फ कक्षा ९–१२ मा विद्यालयको छनोट अनुसार बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमध्ये कुनै एउटा विषयको पढाइ हुन्छ । शिक्षा विभाग बाहेक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) ले समेत सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेका छन् । मुलुकभर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३ सय १२ पुगेको छ ।
कक्षा १० उत्तीर्ण भएपछि पढ्न पाउने गरि केहि सामुदायिक विद्यालयमा सिटीइभिटिले एनेक्स कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक तालिमहरू संचालन गरेको भएपनि त्यो तालिम सरह भएको र सिमित ठाउँमा मात्र भएकोले त्यसले राम्रा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको थिएन । देशमा मध्यम स्तरका प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको र शहरी केन्द्रदेखि टाढा रहेका गरिव विपन्नले कहिल्यै प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात हुनु शिक्षामा ठुलै फड्को थियो । शुरुमा प्रयोगको रूपमा १०० वटा विद्यालयमा कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात गरिएको थियो । कार्यक्रम शुरुवातको दोश्रो वर्ष देखि नै प्राविधिक शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले केहि नौलो गरेर देखाउने रहरले निकै उत्साहित भएर माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात गरेका थिए. तर त्यो उत्साह अहिले धेरै विद्यालयको लागि घाँडो भैरहेको छ । ठुला शहरी केन्द्रहरूमा संचालित सामुदायिक विद्यालयले राम्रो सफलता प्राप्त गरिरहेका भएपनि अन्यत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कक्षा १२ सम्म प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरू टिकाउन र पढाई सन्चालन गर्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ ।
विद्यालय तह भन्दा माथि पढ्ने आर्थिक हैसियत नभएका र गाउँ लक्षित विद्यार्थीलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा शुरुवात गरिएको भएपनि शहरी क्षेत्रमा यस्तो सुविधा उत्कृष्ट र धनि विद्यार्थीहरूले पाउदै आएका छन् । राम्रा भनिएका विद्यालयमा सामान्य विद्यार्थिहरूले प्रवेश परिक्षा दिएर भर्ना हुन नसक्ने भएकोले अन्य क्षेत्रमा जाने सम्भावना भएका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू नै प्राविधिक शिक्षामा भर्ना भएको देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा भने विद्यार्थी पु¥याउन नै धौ धौ हुने गर्दछ, यस्तो स्थितिमा जस्ता पनि विद्र्याथीहरू भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सामान्य विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइएको भएपनि कोर्षको स्वरूप उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले मात्र परिक्षा दिन सक्ने किसिमको भएको गुनासो आईरहेको छ । जटिल कोर्ष, भाषागत समस्या, परिक्षामा विशिष्टताको अभाव जस्ता कारणले धेरै विद्यार्थीहरूले परिक्षा उत्तिर्ण गर्न नसकेको पाइन्छ । प्रयोगात्मक अंकले गर्दा विद्यार्थीहरूको ग्रेडिंग राम्रै देखिएको भएपनि सैद्धान्तिक विषयमा धेरै विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उपलब्धि लज्जास्पद देखिएको छ । केहि राम्रा विद्यार्थीहरूले भने कक्षा ९ र १० लाई खुडकिलो मात्र बनाइरहेका छन् । प्राविधिक धारबाट एसईई उत्तीर्ण भएपछि अन्य विषय पढ्न जानेहरू धेरै छन् । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान समूहका अन्य विद्यार्थी सरह कठिन मानिने केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित जस्ता विषयहरू पढ्नैपर्ने भएकोले सामान्य विद्यार्थीले प्राविधिक धारबाटै ११ र १२ पढ्न डराउने र राम्रा विद्यार्थीहरूले प्राविधिक धार भन्दा अन्य समूहबाट आफ्नो भविष्य देख्ने भएकोले एसईई गरेका एक तिहाई भन्दा पनि कम विद्यार्थी मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुने गरेका छन्, जसले गर्दा प्राविधिक धारमा कक्षा ११ र १२ संचालन गर्नु हात्ती पाल्नु सरह भैरहेको भुक्तभोगी विद्यालयहरूले बताउन थालेका छन् ।
सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार, प्रशिक्षक तथा प्रयोगशाला सहयोगी, विद्यार्थीको कार्यस्थल अभ्यास जस्ता शीर्षकमा विद्यालयहरूलाई अनुदान दिने गरेको छ । यस्तो अनुदान पाएपछि सबैजसो विद्यालयले आवस्यक कक्षाकोठा, प्रयोगशाला समेत निर्माण गरिसकेका छन् । प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्नका लागि चुस्त दुरुस्त शिक्षक र प्रशिक्षक आवस्यक पर्छ । शहरी क्षेत्रमा योग्यता पुगेका प्रशिक्षकहरू उपलब्ध भएपनि राम्रा प्राविशिक शिक्षकहरू सरकारले तोकिदिएको तलबभत्ता खाएर दुर्गम र ग्रामिण क्षेत्रसम्म जान चाहँदैनन् । अन्यत्र अवसर अपाउन्जेल समय विताउन विद्यालयमा पढाउन गएका शिक्षकहरूबाट दुर्गमका प्राविधिक शिक्षालयहरू चलिरहेका छन् । अझ कतिपय स्थानमा त जतिगर्दा पनि आवस्यक जनशक्तिहरू नपाईएपछि कागजमा एउटाको नाम राखेर विद्यालयमा अर्कैले पढाउने गरेका खबरहरू समेत बारम्बार आइरहेका छन् । विद्यालयको बाध्यताले गर्दा अल्पकालीन र आवस्यक योग्यता नपुगेका शिक्षकलाई अध्यापन गर्न लगाइएकोले प्राविधिक विषय रोजेका सबै विद्यालयले उत्तिकै व्यवस्थित ढंगबाट कक्षा चलाउन सकेका छैनन् ।
विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षामा उद्धेश्य, लगानी र नतिजामा तालमेल नमिलेको प्रस्टै देखिएको छ । मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरि स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पुरा गर्ने उद्देश्य राखेर कार्यक्रम शुरु गरिएको भएपनि उच्च तहमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरूले विद्यालय तहलाई भर्याङ्ग बनाउन खोजिरहेकोले कार्यक्रमको उद्देश्य नै असफल भएको जस्तो देखिएको छ । प्राविधिक शिक्षामा प्रयोगात्मक कार्यलाई बढी महŒव दिनुपर्नेमा कक्षा १० र १२ का अन्य विद्यार्थी सरह नै सैद्धान्तिक विषयको समेत परिक्षा दिनुपर्ने भएकोले प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरूमा पनि घोकन्ते प्रवृति बढिरहेको छ । परिक्षा पछिका प्रयोगात्मक अभ्यास (ओजेटी) गर्न शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहज भएपनि ग्रामिण क्षेत्रका ( कृषि र भेटेनरी बाहेक) विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले कागजी रूपमा मात्र त्यस्ता अवसरहरू पाउने हुनाले विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक सिप सिक्ने अवसर पनि पाउन सकेका छैनन् । शिक्षकहरू नहुनु, बारम्बार शिक्षकहरू परिवर्तन भैरहनु, भाषागत समस्या, अव्यवहारिक परिक्षा प्रणालीले गर्दा प्राविधिक शिक्षा धेरै विद्यालय र विद्यार्थीहरूको लागि निल्नु न ओकल्नु भैरहेको भान हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहाली पछिको पहिलो निर्णयमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सरकारले यही असार २४ गते ‘प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियान २०७५’ शुरु गर्दै अब शिक्षाको मूल धार प्राविधिक शिक्षालाई बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभागले यही असार २० गते जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पत्र पठाई २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० मा सहभागी भई ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जिपिए) न्यूनतम १ दशमलव ६ र कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा त्यस धारमा न्यूनतम १५ विद्यार्थी भई पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयमा सो कक्षा थप्ने अनुमतिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड पठाएको छ । यहि मापदण्डमा रहेर धेरै स्थानीय तहहरूले धमाधम आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फ ९–१२ कक्षा संचालन गर्ने घोषणा र सिफारिस गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको पलायन रोक्न, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि प्रत्येक पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय हुनु आवस्यक छ तर प्राविधिक शिक्षा शुरु गर्नु अघि धेरै तयारि भने गर्नैपर्छ ।
समुदायको आवस्यकता, जनशक्ति उपलब्धता, संचालन खर्चको जोहो र त्यसको निरन्तरता जस्ता कुरामा ध्यान नदिई अरू भन्दा फरक विद्यालय र पालिका बनाउने रहरले मात्र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा शुरु गरियो भने त्यसले राम्रो नतिजा कदापि दिन सक्नेछैन । स्थानीय सरकारको काम प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्नको लागि सिफारिस दिने मात्र नभएर त्यसको निरन्तरताको लागि श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नु मुख्य काम हो । आर्थिक भौतिक रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरू सक्षम हँुदैमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्न सहज हुदैन भन्ने अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखाइसकेका छन् । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षाको उद्धेस्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मुल्यांकन विधिका साथै अध्ययन पछिका अवसरको बारेमा समयसापेक्ष नीतिगत सुधार गर्नैपर्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकारको आर्थिक र भौतिक सहयोग अनि प्रदेश र संघीय सरकारको नीतिगत र प्राविधिक सहयोग भयो भने सरकारले परिकल्पना गरेको एक पालिका एक प्राविधिक विद्यालय अभियानले सार्थकता पाउन सक्नेछ ।
[email protected]