खोज

सरकारले दिदै आएको कक्षा ११ को छात्रबृत्तिमा विद्यार्थीहरु अलमलमा परेका छन् । छात्रबृत्ति दिने जिम्मेवारी फेरबदल भएपछि उनिहरु अलमलमा परेका हुन । छात्रबृत्ति दिने निकाय र छनौट गर्ने निकाय को हो ? भन्ने बिषयमा विद्यार्थीमा अलमल छ ।
सोमबार बुटवल उपमहानगर पालिकाको शिक्षा महाशाखाका कर्मचारीलाई छात्रबृत्तिका लागि जानकारी लिन आएका विद्यार्थी र अभिभावकसँग बोल्नमा भ्याइ नभ्याई थियो । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगर मात्र नभई छिमेकी तिलोत्तमा नगरपालिका देखि छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थी तथा अभिभावक महाशाखामा देखिएका थिए । तिलोत्तमा नगरपालिका घर बताउने सृष्टि सुवेदीले आफुले विज्ञान बिषय रोजेको र छात्रबृत्ति पाउने निकाय थाहा नभएपछि महाशाखामा आएको बताइन । सरकारले परिक्षा लिइ छात्रबृत्ति दिन्छ भन्ने सुनेकी भएपनि निवेदन दिने र परीक्षा दिने निकाय थाहा नभएको उनले बताइन । अर्घाखाँची जीवनउद्दार माविबाट ३.६ जिपिए ल्याएका रोशन भुसालले पनि छात्रबृत्तिको अन्यौलका कारण उपमहानगरको शिक्षा महाशाखामा आएको बताए ।
छात्रबृत्ति दिने जिम्मेवारी सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई तथा स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतहरुलाई पत्राचार गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै यसबर्षदेखि भने उक्त छात्रबृत्तिको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा विभागले लेखेको पत्रमा कक्षा ११ मा संस्थागत विद्यालयमा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था त्यहाँबाटै मिलाउनु भनेको छ । संस्थागत विद्यालय छात्रबृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ को नमूना शिक्षा विभागकै वेभसाइटमा राखिएको र गोरखापत्रको नियमित प्रकाशनमा समेत सूचना गरिएको विभागले जनाएको छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार निर्देशन गरिएको विभागको भनाई छ ।
बुटवल उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख लोकराज पन्थीले कक्षा ११ मा पढ्न चाहने विद्यालयहरु विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्तिका लागि फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । पन्थीले असार ३० गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित विद्यालयमा निवेदन दिन सक्ने बताए । परीक्षाको बिषयमा भने के कसरी गर्ने यकिन भैनसकेको पन्थीको भनाई छ ।
शिक्षा विभागको पत्रमा संस्थागत विद्यालयलाई मात्र जनाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले के कसरी छात्रबृत्ति पाउने भन्ने बिषयमा अझै अलमल देखिएको छ । ति विद्यालयले पनि संस्थागत विद्यालय जस्तै गरी विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिनुपर्ने शिक्षाका अधिकारीहरु बताउँछन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएका कारण विभागले पत्रमा उक्त कुरा नखुलाएको स्रोतको भनाई छ ।
तर स्थानीय सरकारहरुले छात्रबृत्तिको पाउने विद्यार्थीको परीक्षा संचालन, नतिजा प्रकाशन र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमनका लागि आर्थिक र मानविय स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हुन हेर्न बाँकी नै छ । साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र गत बर्षसम्म साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई छात्रबृत्ति पाउने विद्यार्थीको छनौट गर्नै जिम्मेवारी रहेको थियो ।
बुटवल उपमहानगरमा छात्रबृत्तिको बिषयमा जानकारी लिदै विद्यार्थी । तस्वीर बुटवल टुडे