खोज

मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्रममा विभिन्न राजनैतिक दलहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई निर्वाचन जित्ने आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै ती भू–भाग फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन । दलहरुका प्रतिवद्धतापत्रमा ती कुरालाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्मको भू–भागलाई भारतीय नक्सामा राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछिको त्यसयताका करिव चार बर्षको बीचमा यो विषयले नेपालका दलहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । दलहरु विज्ञप्तीमै सीमित हुँदै गर्दा कुनैपनि राजनैतिक दलले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत गरेनन् । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई सच्याउनुपर्ने आवाज त उठ्यो तर ठोस पहल अझैपनि हुन सकेको छैन । दलहरुको चुनावी प्रतिवद्धतामा यो विषयले प्राथमिकता पाएपनि कसरी समाधान गर्ने वा कुटनैतिक पहलको सन्दर्भ पर्दा पछाडी पारिएको छ । यद्यपि भारतले त्यो नक्सा छापिने बित्तिकै नेपाल सरकारले भारतलाई पत्र लेखेर इतिहासमा पहिलोपटक कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भनेर औपचारिक जानकारी गराउने काम भएको थियो । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मुद्दा बनेको यो विषयमा दलहरुको अलग अलग धारणा आउनु राम्रो होइन । यसमा दलहरुको सामूहिक प्रतिवद्धता आउनुपथ्र्यो । यस विषयमा दलहरु चुकेका छन । यो मुद्दामा सामूहिक र ठोस राष्ट्रिय अडानले मात्रै भारतमाथि दवाव पर्छ भन्ने हो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको हो भनेर इतिहासका प्रमाणले पुष्टि गर्छन् । विगतमा यो विषयलाई विवाद भन्दा पनि समाधान गर्ने भन्दै दुई देशले सम्वादको क्रम सुरु गरेका थिए तर त्यो सम्वाद सुरु हुनै नसकी इतिहासको गर्भमा सीमित बन्यो । निश्चित रुपमा यो गंभीर विषय हो र नेपालको धारणा संवादबाटै समस्याको समाधान गर्ने हो । भारतले धेरै अगाडिदेखि कालापानीमा चेकपोस्ट राखेको थियो । लिम्पियाधुरा उसले धेरै अगाडिदेखि आफ्नो बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो । तैपनि, नेपालले तिरो उठाउने काम गरिराखेको थियो । बिस्तारैबिस्तारै त्यसलाई भारतले आफ्नो बनाइराखेको थियो । त्यतिबेलाका सरकार चुपचाप बसे । अहिले यो समस्या टाउको दुखाईको विषय भएको छ । त्यतिमात्रै होइन, करिव चार बर्षदेखि बहसका रुपमा उठेको यो विषयको समाधानमा कुनै दलको सकृय नेतृत्व देखिएको छैन । नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिएर छाड्ने अठोट धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएको छ । निश्चितरुपमा हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति हामी एकदमै सजग हुनुपर्दछ । भारतले किन आफ्नो नक्सामा नेपालको भूमिलाई समावेश ग¥यो ? यो गंभीर प्रश्न हो । चार बर्षदेखि सुरु भएको यो सिमा विवादको विषय समाधानमा नेपालले पहल गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । नेपाल अहिले आम निर्वाचनको संघारमा छ । निर्वाचनकै क्रममा दलहरुका प्रतिवद्धतापत्रमा नेपालको सिमा भारतबाट फिर्ता ल्याउने कुरा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको छ । सिमा मुद्दा गंभीर विषय हो । तसर्थ प्रतिवद्धतामा यो विषय समावेश गर्दैगर्दा दलहरु अझै एक कदम अघि बढ्नु जरुरी छ । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । तसर्थ यसलाई दलीय स्वार्थमा बझाउने काम गरिनु हुँदैन । यो दलहरुको मात्र होइन सवै नेपालीको साझा मुद्दा हो । हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौं भन्ने कुरालाई सस्तो वा कुनै एक दलको मात्रै एजेण्डा बनाईनु हुँदैन । तसर्थ यसलाई चुनावी नारामात्रै नबनाईयोस् । नेपालको भूमि मिचिएको यो गंभीर विषयलाई कुनै एक दललेमात्रै होइन साझा र राष्ट्रिय मुद्दा बनाईदिनुपर्दछ । यसमा देशकै सामूहिक प्रतिवद्धता आउनुपर्दछ । यो हरेक नेपालीको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतासंग जोडिएको विषय भएकोले कुनै एक दलको चुनावी नारामात्रै बन्नुहुँदैन ।