खोज

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका समुदायले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा आफूहरूका मुद्दा सम्वोधन गरिदिन माग गरेका छन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमात्र होइन अपाङ्गता भएकाहरुले समेत बर्षौदेखि मतदान स्थलसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्न गर्दै आएको आग्रह अहिलेसम्म वेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यही समय हो– मुद्दा सम्वोधनमा दल र तिनका उम्मेदवारलाई प्रतिवद्ध बनाउने । निर्वाचन सकिएपछि यी मुद्दाको सम्वोधन नभए बर्षौसम्म अधिकारकै लडाई गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको विगतको घटनाक्रमले देखाएकै छ । तसर्थ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएकाहरुले दवावमूलक कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ । दलहरूले वनाउने घोषणापत्रमा बर्षौंदेखि सहभागिता र समावेशीताको अधिकारको लडाई लड्दै आएको समुदायको हक अधिकारको कुरालाई पनि समावेश गरिनुपर्ने उनीहरुको आग्रहको बेवास्ता गरिनु हुँदैन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघले आफूहरुका केही मूलभूत विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको गुनासो गर्दै आएका छन । त्यसैगरी अपाङ्गता भएकाहरुले समेत अपाङ्गमैत्री मतदान स्थलको माग गरिरहेका छन । उनीहरुको माग सम्वोधन गर्ने निकाय सरकार र निर्वाचन आयोग हो । सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि मतदानस्थलसम्म सहज पहुँच दिने र निर्वाचन आयोगले अपाङ्गमैत्री मतदान स्थलको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म लैंिगक अल्पसंख्यकहरुको पक्षमा केही आधारभूत कानुन ड्राफ्ट भएतापनि राज्यले दिनुपर्ने सुविधाका सवालमा अझैपनि तीन तहका सरकारले कञ्जुस्याई गर्ने गरेको छ । संविधानको भाग १२, १३ र ४२ ले नागरिकताको अधिकार, समानताको अधिकार र सामाजिक न्यायको बाटो सुनिश्चितता गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अर्को दुःखको कुरा के छ भने दलहरुले निर्वाचनका बेला जारी गर्ने घोषणापत्रमा उनीहरुको अधिकारका विषयमा खासै ध्यान दिएको पाईदैन । अहिले जारी गरिएका घोषणापत्रमा अधिकारको सवाल उल्लेख गर्ने गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतामा भने मौनता देखिएको छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भ र सवालमा मात्रै होइन, यी दुई समुदायको साझा समस्याका विषय धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएका छन । निर्वाचनमा सुरक्षित मतदान गर्ने मात्र नभै अरु अधिकारको विषय पनि ओझेलमा परेका छन । अपाङ्गता भएकाहरु भन्छन– सीप सिकेर जीविकोपार्जन गर्न चाहेका छौं तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेबाहेक अपांगता भएकाहरूको रोजीरोटीबारे चिन्ता लिएको पाइँदैन् । त्यो अवसर पाउन सकेका छैनन् । वास्तविक अवस्था बुझेर ऐन कानुन बमोजिम अपांगता परिचयपत्र पनि सही ढंगले वितरण नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘क’ वर्गमा परे मासिक दुई हजार रुपैयाँ आउने भए पनि त्यसबाट समेत सरकारले वञ्चित गरेको गुनासो गर्नेहरूको संख्या हजारौं छ । अपांगता भएका व्यक्तिका सवालमा ऐन कानुनको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि देखिन्छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तिनको जीवनस्तर सुधार गर्ने सन्दर्भमा भने पछाडि छ । नेपालमा करिव ६ लाख अपांगता भएकामध्ये मुस्किलले तीनलाखले मात्रै परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । कानुन अनुसार सरकारले उनीहरूलाई चार प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । एक तथ्यांक अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको सिप विकास र सशक्तीकरणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ । तर उपलब्धिको सवालमा भने अहिलेसम्म गुनासो गर्नुबाहेक खासै देखिदैन् । संविधानले अपांगता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानले गरेको उक्त व्यवस्थाको मानमर्दन भैरहेको छ । संविधानमा उल्लेख हुनु एउटा कुरा हो, सोही अनुसार गर्नु फरक कुरा हुन् । अतः अपांगता र यौनिक अल्पसंख्यकको सवालमा राज्य गंभीर बन्नुपर्दछ । उनीहरुले उठाएका निर्वाचन केन्द्रित मुद्दा सम्वोधनमा खासगरी नेपाल सरकार निर्वाचन आयोगले ध्यान देओस् ।