खोज

चतुर्भुज आत्रेय
पछिल्लो समय देशको राजनीतिक वृत्तमा पैदा भएको तरङ्गका मुहान दीपकराज जोशी बने । जोशी यसअघि सर्बोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशको रूपमा आसिन भएको चार वर्ष भन्दा बढी भैसकेको थियो । दीपक राज जोशीलाई यसअघि नै सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा आसिन गराउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा त्यतिबेला दुई प्रमुख बाम घटक नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द उनको विरुद्ध विभिन्न तर्क दिएर सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसिन गराउन हुँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस उनको बचाउ गर्दै उनलाई सर्बोच्चमा छिर्ने मौका दिनुपर्ने अडानमा थियो । देशको राजनीतिक बागडोर सम्हालेका यी दुबै पक्ष र विपक्षकाबीच कसको प्रस्ताव सदर हुने भन्ने सवालमा संसदको समितिमा मतदान हँुदा बहुमत उनको पक्षमा भएपछि न्यायाधीशले सर्वोच्चको परिसरमा छिरेको हुन् जोशी । अहिले उनै जोशी त्यही सर्वोच्चको बरिष्ठतम स्थानमा पुगी सकेपछि प्रमुख न्यायाधीशको आसन ग्रहणमा उनलाई ठाउँ दिने कि न दिने भन्ने सवालमा बवाल मच्चिएको हो ।
नेकाको साथ र धाप प्राप्त भएको हुँदा जोशी त्यत्तिकै सर्वोच्चबाट गुण्टा कस्लान् जस्तो लाग्दैन । सत्तापक्षले महाअभियोगको धम्की दिँदैछ । हाम्रो स्रंसद भित्र विभिन्न विषयसित सम्बन्धित विभिन्न समितिहरू छन् । त्यसमध्ये संसदीय सुनुवाई समिति पनि एक हो । न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदले सर्बोच्च अदालतमा कार्यरत विभिन्न बरिष्ठतम न्यायाधीशहरू मध्ये छानेर यो यो कारणले गर्दा फलानो उच्च न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन योग्य छ भनेर सिफारिस गर्दछ । त्यही सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश छनोट हुने प्रचलन छ । पहिले पहिले प्रधानन्यायाधीशको लागि सर्वोच्चको बरिष्ठतम न्यायाधीशहरूबाट छानिने प्रचलन थियो । न्यायाधीश आफ्नो कार्यकालमा कत्तिको सक्षम र दरो छ भनेर न्याय सम्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन समर्थ रहे सबैको मूल्याङ्कन सर्बोच्चको आफ्नो परिवेशबाट हुने गथ्र्यो । विगतको यस चलनलाई उल्टाई सरकारले नै प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्ने प्रचलन ल्याएको हो । यस्तो कामको सुरुवात गर्ने त्यही प्रचलनअनुसार बर्तमान प्रम के पी ओली संबैधानिक परिषदका अध्यक्ष बनेका छन् । र, अध्यक्षको नाताले जोशीलाई सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेको हुन् । पछि जोशीसित केमा कुरो मिलेन, के विषयमा टकराव भएको थियो त्यो त जानिएन तर उनै जोशीलाई अहिले नक्कली सर्टिफिकेटमा जागिर खाएको र आफ्नो उमेर ढाँटेर खाएको आदि इत्यादि आरोपलाई प्रधानमन्त्री ओलिले सिफारिस गरेर पठाएको भए पनि संसदीय सुनुवाई समितिले अयोग्य घोषित गरी प्रधान न्यायाधीश हुने मौकाबाट बन्चित गरिदिएको छ ।
यसो त यसअघि पनि संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रधानन्यायाधिश छनोटका लागि धेरैबेर सांसदहरूका बीच रस्साकस्सी चल्दथ्यो । अन्तमा सत्तासिन दल र प्रमुख प्रतिपक्षका बीच आपसमा विभिन्न पदहरूको बाँडफाँड गरेर भित्रभित्रै कुरो मिलाइन्थ्यो । त्यसैले संसदीय सुनुवाई समितिमा जतिसुकै होहल्ला मच्चिए पनि अन्तर्गतका न्यायपरिषद र संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिले रोक्ने गर्दैनथ्यो । न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई रोक्न सक्ने अधिकार हुँदा हुँदै पनि भित्रभित्र्रै कुरा मिलेपछि सिफारिस अगाडि बढ्थ्यो । तर, अहिले भने दालमा कालो छ । आफैले सुरु गरेको प्रचलन अहिले आफ्नै निम्ति घाँडो भएको छ । अहिले यो घाँडो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप भयो भन्दै नेकाले आन्दोलन सुरु गरेको छ भने देश बाहिर पनि यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्दै बाहिरी हस्तक्षेप भित्राउने संभाबना देखाएको छ ।
देशको आन्तरिक मामिला देशभित्रैबाट मिलाउने कि साना कुरामा पनि बाहिरी शक्तिलाई डाक्ने हो ? यस्ता बिभिन्न प्रकृया र किसिमका प्रयोगबादले हाम्रो सत्ता सञ्चालन र प्रतिपक्षका महानुभावहरूको क्षमता र खुबी प्रदर्शन गर्दछ । वीष वृक्ष सुरुमै रोप्नु हुँदैन । वीष वृक्ष रोपेपछि फल पनि वीष नै फल्दछ । पहिले आफैले रोपेको वीष वृक्षको फल पछि आफैले खानुपरेपछि कांग्रेसलाई औडाहा भएको छ । सत्तासिन पार्टीहरू र प्रतिपक्षले कुरा बुझुन् कि देश बिकासका कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर अब पनि माथिल्ला पदहरूमा आफ्नो मान्छेहरू छिराएर उनी मार्फत आ आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्ने चलखेलबादी रबैया अपनाएर देश र जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्ने सपना नदेखे हुन्छ । अबका दिनहरूमा नेताहरूले आफूलाई नै सर्बेसर्बा ठान्ने भुल नगरुन् जैसा करनी वैसा भरनी भन्ने पुरानो उखानलाई ख्याल गरुन् ।à