खोज

युवराज कण्डेल
वन व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरू असफल भएपछि समुदायलाई नै वन व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउन थालेको करिब ३ दशक भएको छ र यसले सकारात्मक नतिजाहरू समेत दिन थालेको छ । पातलिएका वनहरू समुदायको पहलमा वन संरक्षण शुरु भएपछि हराभरा हुन थालेका छन् र थोरै भएपनि आम्दानि गरि स्थानीय विकास र आयआर्जनमा सघाउन थालेका छन् । सामुदायिक वन कार्यक्रम विस्तारै सफलतातर्फ लागेको बेलामा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम अघि सारेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा वि.सं.२०५७ सालमा सुरु भएको हो । नेपालमा नै पहिलो पटक वनको उपयोगितासँगै त्यसको वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गरी आर्थिक आम्दानीको पाटो दरिलो बनाउनको लागि आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी बनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात भएको मानिन्छ । सुरुमा सरकारले साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका नौ जिल्लाका १९ वनमा रूख काट्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । बारामा सहजनाथ र हलखोरिया, पर्सामा सबैया र विन्ध्यवासिनी, रौतहटमा रंगपुर, जंगल चाहिया र लामलाल वृन्दावन, महोत्तरीमा बाँकेमहरा, टुकेश्वरनाथ, गढन्ता, बर्दीबास, सर्लाहीमा फूलजोर बाबा र लालबन्दी, कपिलवस्तुमा तिलौराकोट, गौतमबुद्ध र कपिलवस्तु साझेदारी वन, नवलपरासीमा बुद्ध शान्ति र कैलालीमा बार साझेदारी वनको ५५ हजार हेक्टर वनमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख काट्न थालेको थियो । शुरुमा नमुनाको रूपमा शुरु गरिएको भएपनि मिति २०७१÷०७÷२७ मा नेपाल सरकार सचिवस्तरकोबाट हतारहतार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ स्वीकृत गरि लागू गरेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अभियानकै रूपमा देशव्यापीरूपमा अघि बढाइएको छ । साझेदारी वन पछि क्रमशः सामुदायिक वनमा सरकारले यसको अभ्यास थालिसकेको छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के हो ?
सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता वा बृद्धि हुनेगरी गरिने वन व्यवस्थापन नै दिगो वन व्यवस्थापन वा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । नेपालमा सफलताको उदाहरणका रूपमा रहेको सामुदायिक वन संरक्षणमुखी मात्रै भएको र आम्दानी नदिएको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्थापन ढाँचामा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विज्ञअनुसार यस प्रणालीमा ३० सेमिसम्म व्यास भएका रूखहरूलाई एड्भान्स ग्रोथ अर्थात् बालीका रूपमा कायम गरिन्छ र पुनरुत्पादन (रि–जेनेरेसन) को सुनिश्चित हुनेगरी उमेर पुगेका बूढा रूखहरूलाई क्रमशः हटाउँदै लगिन्छ । यसका लागि छनोट भएको वनलाई विभिन्न फेलिङ सिरिज (कम्पार्टमेन्ट) र आवधिक खण्ड (सबकम्पार्टमेन्ट) मा विभाजन गरिन्छ । यसैका माध्यमबाट वनको दिगोपना र वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने काठ दाउराको परिमाण निर्धारण हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन क्षेत्रलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी पुराना रूखहरू काट्ने र नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने गरिन्छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअनुसार कार्य गर्ने हो भने ८० वर्ष भित्रमा हाल भएका सबै रुखहरू काटिन्छन् र त्यसको ठाउँमा नयाँ रुखहरू हुर्किसक्ने छन् । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका पक्षधरहरूकाअनुसार बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा वनको हैसियतमा सुधार आउने, वातावरणीय लाभ प्राप्त हुने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारको निरन्तर आपूर्ति हुने, धेरै राजस्व प्राप्त हुने र वन संगठनहरूको छवि सुध्रने र आपसी खिचातानी घट्नेजस्ता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदाहरू प्राप्त हुन्छन् । केहि महŒवपूर्ण प्रजातिको वन जस्तै तराईको वन, खोटे सल्लाको वन, उत्तिसको वन र कटुस चिलाउनेको वन व्यवस्थापन गर्न सके बार्षिक ६–१२ करोड घनफिट काठ दीगो रूपमा उत्पादन हुनसक्ने, ५ लाख ८५ हजार देखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभरी रोजगारी पाउन सक्ने र वन व्यवस्थापनले काठ दाउराको आपूर्ति सहज गर्नका साथै प्रशस्त राजश्व आर्जन (अनुमानित १०० अर्ब रूपैयाँ प्रतिबर्ष) भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनिय योगदान पुग्ने र वनको हैसियतमासमेत सुधार हुने वन प्रशासनको दाबी छ ।
सामुदायिक वनमा भैरहेको अभ्यासः
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका अनुसार प्रदेश नं ५ मा १९ लाख ३२ हजार ६० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये नौ लाख ७४ हजार ३८० (५०.४३ प्रतिशत) वन रहेको छ । यसमा नौ सय ८९ सामुदायिक वन छन् । १२ जिल्लामा रहेका १ सय १२ वटा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको छ । सातवटा प्रदेशहरूमध्ये ७ नम्बर प्रदेश वनजंगलमा धनी रहेको छ । प्रदेश नं. ७ मा १९ लाख ७७ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११ लाख ४६ हजार ११० हेक्टर अर्थात् ५७.९६ प्रतिशत जंगल छ । प्रदेश नम्वर ७ मा आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ बाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा यहाँको ११ लाख ४६ हजार हेक्टर वनमध्ये अहिलेसम्ममा ७ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमामात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । श्रोतहरूकाअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको ७ हजार २ सयमध्ये ५ हजार ४ सय ७१ हेक्टर क्षेत्रफल कैलालीको मात्रै हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र बाजुराका २७ वटा सामुदायिक वनको केहि भागमामात्रै सञ्चालन गरिएको हो । कैलालीका १९, बाजुराका ४, कञ्चनपुरका २ तथा डोटीका ३ र अछाम जिल्लाका २ वटा डडेलधुरामा ३ बैतडीमा २ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा ३० लाख ६७ हजार ८१० क्षेत्रफलमध्ये ११ लाख ८३ हजार ४०० (३८.५७ प्रतिशत) वन छ । रुकुम बाहेकका कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा २ हजार ३०५ वटा सामुदायिक वन समुहहरू रहेका छन् । यहाँका सालका रुखहरू धेरै भएको सल्यान, दैलेख र सुर्खेतका सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु गरिएको छ । आ.व. २०७३÷७४ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ४० वटा जिल्लाका २८५ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन पद्धति अपनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अपनाएका सामुदायिक वनहरूमध्ये ५ नम्बर प्रदेशमा २१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७ प्रतिशत र ७ नम्बर प्रदेशमा ४.२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।
कति आवश्यक छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ?
वन प्रशासनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई सुनको अण्डा दिने कुखुराको रूपमा प्रस्तुत गरेको भएपनि साझेदारी वनमा यस्तो व्यवस्थापनलाई लागू गर्ने बेलामा नै विवादमा तानिएको थियो । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु गर्ने कुराको विरोध भएपछि संसदको वातावरण समितिले २०७१ मंसिर १५ गते निर्णय गरि बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनमा रोक लगाएको भएपनि पछि वन प्राविधिक र विज्ञकोे दबाबमा कार्यविधि ल्याइएको थियो । सरकारी र साझेदारी वनमामात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेर रुख हुर्काउने नाममा रुख काट्न थालेपछि संरक्षणकर्मीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । वन मन्त्रालयले जंगलका काठपात बेचेर राज्यलाई आम्दानी हुने दाबी गर्दै लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबाट राज्यलाई अहिलेसम्म एक पैसा आम्दानी नदेखिएको साथै कार्बन ब्यापारबाट राज्यलाई आम्दानी र वन क्षेत्रबाट आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याउनुले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कति प्रभावकारी रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको २ वर्षमै सुर्खेतमा रहेका १७ वटा सामुदायिक वनबाट ७० हजार चार सय २९ क्युफिट काठकासाथै ९८ चट्टा दाउरा विक्री वितरण गरिएको जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन् । रूपन्देही जिल्लामा रहेका कहलिएका सामुदायिक वन समूहमा रुख कटानको रफ्तार पनि निकै छ । सामुदायिक वनमा रुख कटानको अवस्थालाई हेर्दा सामुदायिक वनको मर्म भन्दापनि रुख काटेर काठ दाउरा बेच्ने र भविष्यमा पनि काठपात निकाल्न सकिने खालका रुखहरूमात्र हुर्काउन खोजिएको देखिन्छ । सामुदयिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि सामुदायिक वन समुहमा वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन समुदायको स्वार्थमा नभई वन कर्मचारीको स्वार्थमा आएको र वन समुहका केहि ब्यक्तिहरूलाई उचालेर रुख काट्न लगाएर ठूलो रकम हात पारिरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरोकारवालाहरूको आरोप र वनमा भैरहेका अभ्यासलाई हेर्दा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अदुरदर्शी खेल भैरहेको आशंका गर्न मिल्ने ठाउँहरू प्रसस्त देखिन्छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएका तराईका सामुदायिक वनहरूका कार्ययोजनालाई हेर्दा काठपात दिने रुख हुर्काउँदै काट्दै जाने कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आम्दानी गर्नेमात्र कुरालाई ध्यान दिने भएकोले पहिले साल र अन्य काठ प्रजातिका रुखहरू काटिने छन् र पुराना रुखहरू सकिएपछि नयाँ सालका रुखहरू हुर्काउनतर्फÞ ध्यान दिइनेछ । यसकालागि अन्य विरुवाहरू हटाएर भएपनि काष्ठ प्रजातिका रुखहरू छिटो हुर्काउने प्रयास गरिनेछ । यस्तो कार्यले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको एक चक्र पुरा हुँदा कार्यक्रम लागु भएको वनमा साल बाहेक अरू प्रजातिका वनस्पतिहरू नासिएर जानेछन् । साल, असना, खयर हुर्काउने नाममा तराइका धेरै वनस्पतिहरू लोप हँुदै जानेमात्र नभई वनको पारिस्थितिक पद्धति विनास हुनेछ । वन व्यवस्थापनका नाममा बुट्यान र झाडी विनास हुँदा वन्यजन्तुको बासस्थान र आहार विनास हुनेछ । वनमा आहार नपाएपछि वन्यजन्तुहरू नासिनु वा वस्तीमा पस्नुको विकल्प रहनेछैन । वनमा काठ प्रजातिका रुखहरू हुर्काउने काम भैरहँदा स्थानीय वासिन्दाका आवस्यकता बनेका घासपात, जडिबुटी र चरिचरनहरू ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । वनमा स्थानीय वासिन्दाहरूको पहुँच बिस्तारै कम हँुदै जानेछ र सामान्य वन पैदावारको लागि पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने हुनेछ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा काटिने रुखबाट केहि समयसम्म ठूलो मात्रामा आम्दानी हुने भएकोले वन प्रशासक, वनका ठेकेदार र केहि स्थानीय व्यक्तिहरूले यसलाई निकै राम्रो कार्यक्रम भनिरहेको देखिन्छ । रुख काट्न थालेपछि बैज्ञानिक वन व्यवथापनको नाममा बढी कमाइ हुने भएपछि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू पनि आफ्नो पालामा बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्ने दौडमा लागेका छन् । वन प्राकृतिक श्रोत भएकोले वनलाई प्राकृतिक रूपमै हुर्कन दिनुपर्छ र प्राकृतिक रूपबाटै हुर्किएको वनमा नै आर्थिक उपार्जनका विकल्पहरू खोजिनु पर्दछ । वनबाट आम्दानी लिने नाममा दीर्घकालिन प्रभावलाई ख्याल नगरी रुख काट्ने र रुख हुर्काउने काममा जानी नजानी सामुदायिक वन समुहहरू संलग्न भैरहेका छन्, जसले सामुदायिक वनको उद्देश्य नै विचलित भैरहेको छ । समुहको आम्दानी वृद्धि गर्ने नाममा जैविक विविधता सफाया गर्दै सीमित प्रजातिका बिरुवाहरू हुर्काउन खोज्नु र बहुमूल्य रुखहरू काटेर बेच्नु अदुरदर्शिता मात्र नभएर वातावरणीय अपराध नै हो । सामुदायिक वन समूह गठन गरिनुको मुख्य उद्देश्य स्थानीय उपभोक्ताका आवस्यकताहरू पुरा गर्दै दीगो वातावरण संरक्षण गर्नु हो । यो कामबाट विचलित भएर वनलाई तत्कालिन आम्दानीको आधार बनाउन खोज्नु हँुदैन । यसतर्फ वनका अगुवा र वनसँग नजिक रहेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । à