खोज

मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । उमेदवारहरु जनताको घरदैलोमा व्यस्त छन । राजनैतिक दलका प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक हुँदैछन् । प्रदेश र संघीय निर्वाचनको माहोल तातेको छ । यो बेला मतदाताको सामु एउटा अहं प्रश्न चुनौतिको पहाड बनेर खडा भएको छ– कस्ता उमेदवारलाई भोट दिने ? मतदाताले सही र योग्य उमेदवार छनोट गर्ने बेला यही हो । आम नेपाली जनता अहिले सचेत भैसकेका छन । तसर्थ मतदाताले यो निर्वाचनमा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा उमेदवार छान्नेतर्फ विवेक प्रयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुलुकमा अहिलेपनि सामाजिक न्याय छैन । विभेदको समूल अन्त्य भएको छैन । अन्याय र अत्याचार नियन्त्रण गर्दै जनताको घरदैलोमा सुशासन पु¥याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । त्यही सरकार छान्ने बेला अहिले आएको छ । विकेन्द्रित अधिकारको अभ्यास र प्रभावकारी शासन व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सक्षम र भविष्यदर्शी प्रतिनिधि अपरिहार्य हुन्छ । जनताको काम छिटोछरितो तरिकाबाट सम्पन्न गर्न, विकास निर्माणका योजना छनोट र कार्यान्वयनमा जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिनु, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु सुशासनका आधारभूत सर्त हुन । ती उमेदवारका पनि सर्त हुन सक्छन । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । उम्मेदवारका झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभका भरमा मत दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने हुनाले मतदाताले त्यस्तो गल्ती कहिल्यै गर्नुहुन्न । यही बेला हो मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक क्षणको समय ।
मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसके जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीको मनोमानी, कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । त्यसैले, सदाचारी र जवाफदेही प्रतिनिधि छान्न मतदाताले विवेक पु¥याउने वेला आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालको अवस्था सन्तोषजनक पाइँदैन । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन सर्वेक्षण अनुसार नेपाल सन् २०१७ मा १२२ औँ, २०१८ मा १२४ औँ, २०१९ मा ११३ औँ, २०२० र २०२१ मा ११७ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकले नेपाललाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देश बेरुजुको दलदलमा फस्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धतामात्र होइन व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने दललाई मतदान गर्ने विषय मतदाताको रोजाई हुनुपर्छ ।
ठिक यही बेला अहिले शहर बजार गाउँ घर सवैतिर चुनावको चर्चा र चटारो चुलिँदो छ । उम्मेदवारहरूले भोट बटुल्न अनेक आश्वासन दिँदै हिँड्नु अनौठो होइन । जनताले कुन सरकारको पालमा सुशासन स्थापित भयो अनि कसको पालामा विसंगति बढ्यो भन्ने मूल्याँकन र अध्ययन गर्ने समय आएको छ । विगतमा उनीहरूले जनतासामु गरेका वाचा कति पूरा गरे, लेखाजोखा गरेर मात्रै मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने, निर्णय गर्नुपर्छ । विभिन्न पार्टीले सदाझैँ चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन । तिनले घोषणापत्रमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कतिको पूरा गरे या गरेनन्, विश्लेषण गरिनुपर्छ । उम्मेदवारका झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभका भरमा भोट दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउने गल्ती मतदाताले अव कहिल्यै गर्नुहुन्न । जनताको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, रोजगारी सिर्जनाको नीति र रणनीति कति व्यावहारिक छन् तथा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पहुँचमा सबै जनतालाई समेट्ने कस्ता योजना छन् आदि विषयलाई मतदाताले केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ । उम्मेदवारको विगतको पृष्ठभूमि, बर्तमान अवस्था र विकासप्रतिको लगाव अनि जनताको सुख दुःखमा प्रत्यक्ष सहभागिताको विषय पनि मतदाताका लागि चासोको विषय बन्नु जरुरी छ ।