खोज

कक्षा १० को बार्षिक परीक्षा (एसइई) चैतमा हुने कि नहुने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । सरकारको लापरबाहीका कारण परीक्षा चैतमा हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल भएको हो । जसले गर्दा कक्षा १० मा अध्ययन गरिरहेका लाखौं विद्यार्थीले अहिलेसम्म परीक्षा फर्म भर्न पाएका छैनन् । सरकारको लापरबाहीका कारण चैत महिनामा हुने गरेको एसइई पछाडि सर्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
एसइई परीक्षा चलाउँदै आएको साबिकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र शिक्षा ऐनले अधिकार दिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमध्ये कसले परीक्षा संचालन गर्ने भन्ने विवादका कारण परीक्षा फर्म खुलेको छैन । मन्त्रिपरिषदको बैठकले साबिकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि ती दुई निकायबीच बिवाद बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । परीक्षा संचालन गर्ने दुई निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रमुखबीच कक्षा १० को परीक्षाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने होडबाजी छ ।
माध्यमिक तहको कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएपनि प्रदेश सरकार नै यस बिषयमा स्पष्ट छैन । सरकारले प्रदेश ५ अन्तर्गत रहेका १२ जिल्लाको कक्षा १० को परीक्षा संचालनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ करोड १२ लाख २५ हजार बजेट पठाइसकेको छ । ऐनमा कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा प्रदेशस्तरमा र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
एसइई परीक्षा २०७५ का लागि कक्षा १० मा भरिने परीक्षा आवेदन फारम र एसइई परीक्षा २०७६ का लागि कक्षा ९ मा भरिने रजिष्टे«शन फारम अहिलेसम्म खुलेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार रजिष्ट्रेशन फारम बापतको रजिष्टे«शन शुल्कको राजस्व परीक्षा बोर्डको नाममा जम्मा गर्ने कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नाममा जम्मा गर्ने भन्ने विवाद छ । यहि बिवादका कारण शैक्षिक शत्र शुरु भएको तीन महिनाभित्र भरिसक्नुपर्ने परीक्षा आवेदन फारम र रजिष्टे«शन फारम भर्नका लागि भदौ महिनाको दोस्रो हप्तासम्म पनि विद्यालयहरूले कुनै निकायबाट सूचना पाएका छैनन् ।
नवीन औद्योगिक कद्दरबहादुर रीता मावि बुटवलका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतले विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन र आवेदन फारमको बिषयमा अन्यौलता भएको बताए । ‘असारदेखि सोधिरहेका छौं, खबर आएको छैन्,’ बस्नेतले भने–‘गएका बर्षहरूमा असारभित्रै भरिन्थ्यो ।’ उनले विद्यार्थीको विवरण तयारी गरि सूचना कुरिरहेको बताए । माथागढी गाउँपालिका पाल्पाका शिक्षा विभाग प्रमुख काशिराम बस्यालले रजिष्ट्रेशन र आवेदन फारमका बिषयमा अहिलेसम्म जिल्लाको बैठकमा निर्देशन नै नभएको बताए । ‘सूचना नहँुदा अहिलेसम्म विद्यालयहरूले भरेका छैनन्,’ उनले भने–‘विद्यालयहरूले सोधेर हैरान पारेका छन् ।’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, गुल्मीका प्रमुख थानेश्वर घिमीरेको भनाइ पनि उस्तै छ । सूचना नआउँदा अन्यौल भएको र सोध्नेलाई जवाफ दिन नसकेको घिमीरेको भनाई छ । माथि सोध्यो कसैले जवाफ नै दिँदैनन् गाउँपालिका र विद्यालयले सोधेका सोधै छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बुटवल कार्यालयका प्रमुख टिकाराम अर्यालले पनि परीक्षा र रजिष्ट्रेशनको बिषयमा कार्यालयलाई कुनै जानकारी नआएको बताए ।
प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि एसइई परीक्षाका बिषयमा अन्यौल छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणी खनाल पनि यस बिषयमा मन्त्रालयमा छलफल नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशको जिम्मेवारीमा त छ,’ खनालले भने–‘नयाँ अभ्यासमा भएका कारण हामी पनि माथिकै निर्देशन पर्खिएका छौं ।’ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक रामशरण सापकोटा यस बिषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकले राख्ने निर्णय गरेको छ,’ नियन्त्रक सापकोटाले भने–‘अब यो बिषय पनि केही दिनमा टुंगिएला ।’ तपाईंहरूका कारण विद्यार्थी अलमलमा परेको देखियो कति दिन अलमलमा पर्नुपर्ने ? भन्ने जिज्ञासमा सापकोटाले भने–‘हामी छलफलको क्रममा छौं हप्ता दश दिनमा टुंगिएला ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल पनि परीक्षाको बिषय छलफलको क्रममा रहेको बताउँछन् । उनले पनि बिवादको बिषय अब छिट्टै टुंगिने बताए तर दिन यकिन गर्न भने चाहेनन् । ऐनले आफूहरूलाई परीक्षा संचालनको जिम्मेवारी दिएको र सरकारबाट पनि बाधा फुकाइदिए परीक्षा संचालन गर्न तयार रहेको उनले बताए । राजस्व कहाँ र कस्को नाममा राख्ने भन्ने विषयको विवादले रजिष्ट्रेशन र परीक्षा फारमको सूचना रोकिएको अर्यालको भनाई छ । ंपरीक्षा बोर्डको प्रदेश संरचना नभएको अवस्थामा परीक्षा चल्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा अर्यालले भने–‘संगठन संरचना बनाई पेश गरिसकेका छौं मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए त्यसलाई कार्यान्वय गर्नमा हामी तयार छौं ।’ तर अहिले शुरुको चरण भएको हुँदा प्रश्न पत्र बनाउने जस्ता केही काम भने केन्द्रले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय लगायतका क्षेत्रका प्रतिनिधी रहनेगरी प्रादेशिक परीक्षा संचालक समिति गठन भई काम अगाडी बढाउने व्यवस्था छ जिम्मेवारी आए हामी पूरा गर्छौं,’ उनले भने ।