खोज

दिपक रोका
नेपाल एक विकासशील देश हो । यहाँका अधिकतम जनता न्यून देखि मध्यमवर्गको जीवनशैली अबलम्बन गर्दछन् । लगभग पच्चिस प्रतिशत जनता गरीबको रेखामुनी छन् । उनीहरूलाई अन्य कुराले भन्दा बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने कुराले पिरोल्छ । अनि सोही प्रकृया दोहोरिँदै जीवन चलिरहन्छ । एशियन डेभलपमेण्ट बैंकको अनुसार आजको दिनमा नेपालका २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । यो समूहका नेपालीको औशत मासिक आम्दानी १४ अमेरिकी डलर वा रूपैयाँ १५०० भन्दा कम छ । अन्य थप पचास प्रतिशत मानिसहरू जागिर वा सामान्य पेशा भएका हुन्छन् उनीहरूलाई खानको त्यति समस्या हुँदैन । तथापि अन्य जीवनका आवश्यकता पुरा गर्ने समस्या भने रहन्छ । उनीहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा समाजमा एडजस्ट भएर हिँड्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता रहन्छ । केही थोरै प्रतिशत मानिस मात्र यहाँ छन् जो लगभग जीवनका हरेक आवश्यकता पुरा गर्न सक्षम छन् । व्यावसायिक होडबाजी बाहेक अन्य दैनिकीसँग उनीहरू चिन्तित हुनुपर्दैन । आफूसँग भएको बस्तु व्यवस्थापन गर्नमा उनीहरू व्यस्त हुन्छन् ।
हामीबीच रहेको गरीबीको रेखामुनी रहेको वर्ग साह्रै अप्ठ्यारो स्थीतिबाट आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेको छ । उनीहरू सास धान्नका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ । जीवन धान्नु नै युद्ध जित्नुसरह भएको छ । जीवनमा केही नयाँ कुराको योजनामा हैन कि दैनिक दालभातमा नै समय गुजार्नु परेको छ । दिनको मात्र ५० रूपैयाँभन्दा कम आय हुने परिवारले दुई छाक आधारभूत तहको खानाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसमा पनि विभिन्न कारणले उनीहरू दैनिक रूपमा आम्दानी गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको रोजगारीको कुनै निश्चितता हँुदैन । उनीहरूको आम्दानीको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले उनीहरू भनेको पाउँदा मात्र खाने समूहभित्र पर्दछन् । मिठो, मसिनोको त सवाल भएन । केवल बाँच्नका लागि समेत खानाको अभाव रहेको हुन्छ ।
अहिले होला भन्यो त्यस्तै । पुनः नयाँ सरकार पश्चात होला भन्यो उस्तै । दुइतिहाइको सरकार आयो समाधान होला भन्यो समस्या जहाँको तहीँ । नेपालको सन्दर्भमा जोसुकैको सरकार आएपनि गरिब जनतालाई सम्बोधनमा कन्जुस्याइँ नै भइरहेको पाइन्छ । चुनावमा निर्णायक मत दिने “भोट बैंक” यो समूहले कहिल्यै अन्य पदहरू आदिको लोभ गर्दैन । खरिदै गरिएको भएपनि इमान्दार साथ भोट हाल्छन् । तर पनि सामान्य आवश्यकता समेत पुरा नहुनु भनेको उनीहरू माथि भएको राजनीतिक अन्याय हो । अपमान हो । सरकारहरूलाई थाहा छ कि गरीब उन्मुख कार्यक्रम आउन नसक्नु आत्मघाति हुन जान्छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा नै लागु हुने गरी नआएमा त्यसले झन् गरिबी थप्दै जान्छ । गरिब परिवारका बालबच्चाहरूले उचित शिक्षा, पालनपोषण नपाउँदा भोलि उनीहरू पनि उही गरिबीको रेखामुनी पिल्सनु पर्ने हुन्छ । गरिबका बच्चाहरू स्कुल जानबाट बन्चित भएबाट उनीहरूले भोलिका दिनमा कुनै राम्रो व्यवसाय गर्न सक्षम हँुदैनन् । फलतः यो गरिबीको चक्र झन् ठूलो दायरामा बढ्दै जान्छ । यसको समाधान नभएमा गरिबीको रेखामुनी रहनेको संख्या २५ प्रतिशतबाट झन् बढेर जान्छ । जसबाट झन् भयाभह अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यस्ता यावत कुराहरूमा सरकारका मन्त्रीहरू पि.एच.डि. गरे भन्दा वीज्ञ नै छन् । तर व्यवहारमा हेल्चेक्राइँ ।
दार्शनिक एरिष्टोटल गरिबी भनेको आन्दोलन र अपराधको अभिभावक हो भन्ने ठान्छन् । जब जब गरिबी बढ्दै जान्छ त्यसबाट देशको त बेहाल हुन्छ नै, गरीब इतर समूह पनि अछुतो रहँदैन । जब मानिसमा एक छाक खानपनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ तब ऊ स्वभाविक रूपमा बाँच्नका लागि विभिन्न अपराधमा लाग्छ । चोरि, डकैति हँुदै मानिसकै हत्या सम्म पनि गर्न सक्छ । समाजमा न्यून आय भएका मानिसहरू अपराधजन्य क्रियाकलापमा सहभागी भएका उदाहरणहरू कैयौँ छन् । यसबाट समाजमा खलल पुग्न गई देशको चौतर्फि विकासमा नै गम्भीर असर पर्न जान्छ । यस्ता विकृत रूपहरू आँकलन गर्दै सबै वर्गका मानिसहरू गरिबीलाई न्यून पार्न कम्मर कस्नु आवश्यक छ । अपराधको कारकका रूपमा रहेको गरिबि समस्या सम्बोधनतर्फ पनि सबै समयमै लाग्नुपर्छ ।
राजनीतिक दल र धनीमानी वर्गले गरिबका मर्का बुझ्नु जरुरी छ । गरीब हुनु अभिषाप हैन । यो त समग्र देशको अर्थतन्त्रको कमजोरीको सूचक हो । गरीबी बिभिन्न कारणहरूको उपज हो । मुलतः देशको समग्र अर्थतन्त्रको हिस्सा दामाशाहीमा प्रयोग नहँुदा गरिबी बढ्दै जान्छ । श्रोत र साधनको सबैमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड नभएको कारण गरिबी बढ्दै गएकोमा शंका छैन । श्रोतको बाँडफाँडमा सीमित वर्गको मात्र हालिमुहाली हुँदाझन् खाडल बढ्दै जान्छ । हुँदाहुँदा उत्पादनमा समेत किसानभन्दा बिचौलियाको अधिपत्य बढेको छ । किसानहरूलाई उनीहरूले उब्जाएका विभिन्न उब्जनी र बस्तुभाउको मात्र ग्यारेन्टी गर्दिनँ सक्ने हो भने मात्र पनि देशमा गरिबीको प्रतिशत ह्वात्तै घटेर आउनेमा कुनै शंका नै छैन । तथापि कुनै पनि सरकारहरू समस्या समाधानमा अग्रसर भएजस्तो गर्ने अनि त्यो फत्ते नहँुदै हात झिक्ने । त्यसैगरी भ्रष्टाचारका कारण पनि गरिबी बढ्दै जान्छ । त्यसैले त विकसित देशमा कम व्यक्तिहरू गरिब हुन्छन् ।
देशमा भएका कुनै पनि आन्दोलनमा एक दुई बाहेक गरिब परिवारका व्यक्तिहरू नै मारिएका छन् । परिवर्तन र त्यस पश्चातको आर्थिक विकास, रोजगारी त गरिबको चाहना हुन् । तानाशाही शासन व्यवस्था, अस्थिर सरकार, संक्रमणकालका कारण गरिबलाई राहत दिन नसकिएको हो भन्ने भान नेताहरूले गरिबमा घुसाएका कारण आज जनताको शासन हुँदा कुनै पनि नाममा उनीहरूको विश्वासमा घात गर्नु हँुदैन । धनीमानी वर्ग त जुनसुकै शासन आएपनि सुखसयलमा रमेको हुन्छ । राणा, राजा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जुनसुकै शासनमा पनि नोकर, चाकर र सुख सयलमा दिन गुजारेको हुन्छ ।
अहिलेको सरकार लगभग पाँचवर्षको अवधिसम्म टिक्ने सम्भावना रहेको हुँदा अब गरिबी निवारणका मुर्त उपायहरूका बारेमा सोच्नु जरुरी छ । गरिबी निवारणका लागि पहिला राजनीतिक तहमा एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय दलहरूसँग समेत छलफल गरी गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ । गरिबलाई लक्षित गरी ल्याइएका कार्यक्रममा राजनीतिक दाउपेच, खिचातानी हुनु भएन । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सफल पार्न सबै पक्ष लागि पर्नु प¥यो । अतः गरिबीको रेखामुनीका नेपालीको दुर्दशालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले विशेष प्रण गरोस् । प्रतिवद्धता गरोस् । र त्यसलाई अक्षरशः व्यवहारमा उतारोस् ।
वास्तवमा गरिब वर्गले महान अपेक्षा राखेको हुँदैन । देशमा समसामयिक कुन विषयमा बिचार विमर्श भइरहेको छ भन्ने गरिब परिवारका सदस्यहरूलाई हेक्का हुँदैन । यिनीहरूलाई जानकारी हुन्छ त केवल चुनावका बेलामा नेताहरूले दिएका भाषणका केही अंशहरू । अनि आशा हुन्छ त निर्वाचनपश्चातको सरकारले केही नयाँ योजना साथ उनीहरूको जीवन सहज बनाउछ कि भन्ने । संसार कहाँबाट कहाँ पुग्यो वा देशमा कस्को सरकार छ भन्ने विषय समेत यो वर्गको लागि गौंण विषय हो । जस्लाई लामा अवधिका योजनाका किताबभन्दा दैनिक समस्यासँग जुध्न औजार चाहिएको छ । जस्लाई विभिन्न दीर्घकालिन सपना भन्दा विपनामा नै तत्कालै केही राहत चाहिएको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सिद्धान्त, भाषण, योजनाभन्दा जीवन सहज हुने साधन चाहिएको छ । अतः अहिले देशमा गरीब किसान वर्गहरू मर्का पर्नुको कारणको उचित पहिचान गरी समाधानतर्फ दुई तिहाइको सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । à