ट्रेंडिंग:

>> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए ! >> चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात >> उपेन्द्र यादव र रसियन प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

रगतमै देख्ने कस्तो विभेद ?

१२ भाद्र २०७५, मंगलवार
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार

गोविन्द राज पोखरेल

हिन्दु बर्णाश्रममा अनौठो चलन आयो । मान्छेले मान्छेलाई नै मान्छेको रूपमा देखेन । धन दौलत र बिलाशितामा रमाउने प्राणीले श्रम, सीप र मिहेनत गर्ने बर्गमाथि एउटा बलियो डण्डा चलायो । उसका थुकका छिटाहरू पनि किम्मती बने । तर, पसिनाका धाराहरू कौडिको बन्न पुग्यो । श्रम, सीप जाँगरलाई आप्mनो अनुकुल बनाउँदै लगे । जसले थुक बेच्छ उ अभिजात बर्ग बन्यो । श्रम र पसिना बगाउने, सीप चलाउने तल्लो बर्ग बन्न पुग्यो । रगत सबैको रातो हुन्छ । सबैको रगतले सबैलाई बचाउन सक्छ । उपचारको हकमा सहयोगको रूपमा कसैको रगत पनि तल्लो उपल्लो हुँदैन । सबैको रगतले बराबरी काम गर्दछ ।
हाम्रो परम्परा र सोंच कतिसम्म पुरातनवादी छ भने बस्तु राम्रो मानिन्छ तर पेशा घृणित छ । पेशालाई घृणित मान्नेले बस्तुको पनि अस्विकार्यता हुनुपर्ने हो । जुत्ता राम्रो मान्छौँ, गहना राम्रो मान्छौँ, गाग्री राम्रो मान्छौ तर जुत्ता सिलाउने सार्की, गहना बनाउने सुनार, हँसिया बनाउने कामी, भाँडा बनाउने टमटा, लुगा सिलाउने दमाइलाई दोस्रो दर्जाको मान्छे सम्झन्छौँ । उ बन मान्छे पनि होइन, उ चिम्पान्जी पनि होइन । तर पनि उसलाई किन मान्छेको रूप देखेन ? कुनै ब्राह्मणले छुवाछुतका व्यक्तिलाई गर्भिणी बनायो उनको गर्भमा रहेको रगत पनि बिभेदमा पर्यो । धर्मका आधारमा जात र जातका अधारमा पेशा अनि पेशाकै कारणले छुवाछुतको व्यबस्था गर्नु मानब जीवनको कलङ्कित अबस्था हो । गर्भमै मान्छेलाई अछुतको बिल्ला भिराउने र जीवनभर उ माथि गरिने अन्नयायपूर्ण व्यबहार कहालीलाग्दो नै छ । गरिवीको आहालबाट बाहिर निस्कन हात दिएकाहरूलाई आहालबाट बाहिर निकाल्नुको सट्टा झन् आहाल भित्रै गाड्ने प्रबृत्तिले मानवियता माथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ । दलित आफै भएका होइनन् कसैले बनाएर भएका हुन् ।
नेपालमा किरातकाल पछिका २०० बर्षसम्म पनि यस प्रकारको छुवाछुतको अबस्था देखिँदैन । तर त्यसपछि झाँगिएको यो अबस्था जति पीडादायी छ त्यसलाई सामान्यायीकरण गर्न त्यत्तिकै कठीन बनाइएको छ । युरोप, अमेरिका वा बिकसित मुकुकमा जन्मिएको कालो, गोरो छाला भएको गाई , सुँगुर, कुकुर, बिरालोको मासु खाने व्यक्ति अथितिको रूपमा डाइनिङ टेवलमा बसेर ब्रेक फास्ट, डिनर र लन्च गर्दछन् तर छिमेकमा भएको, मर्दा पर्दा सधै सहयोगी बन्ने व्यक्ति दैलोको छेउँबाट सम्बोधन गर्न पनि डर छ । उसले टेकेको जमीन नै अशुद्ध हुन्छ । टेकेको जमीनलाई पनि जौं तिल कुशले शुद्ध बनाउन खोजिन्छ, सुन पानी छर्कन्छ । यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ ? गर्भको रगतमै बिभेद, पशु भन्दा पनि तल, रगतमै बिभेद, जीवनमै बिभेद, मृत्युमै बिभेद कस्तो अचम्म ?
लोकतन्त्रमा जनतालाई बाँध्नमात्र कानुन निर्माण गरिँदैन । कानुन बलियो बनाए पछि सरकार बलियो बन्छ, सरकार बलियो बनेपछि राज्य बलियो बन्छ भन्ने मानसिक्ता अहिले पनि त्यतिकै रहेको छ । कानुनको दम्भमात्र प्रयोग गर्नाले प्रजातन्त्रलाई भन्दा निरङकुशतालाई बल पुग्छ । मुलुकले अहिलेसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न नसक्नु यो पनि यौटा यथार्थ हो । समाजमा कानुनी बल भन्दा नैतिक बल नै माथि हुन्छ । माक्र्सले परिकल्पना गरेको कानुन बिहिन र राज्य बिहिनको अबधारणा त्यसैलाई आधार बनाएर गरेका होलान् । सरकारमा बस्नेहरू पनि भ्रष्ट, स्वेच्छाचारी, अपारदर्शी हुन्छन् । न्यायिक स्वतन्त्रताले मुर्त रूप लिनबाट बञ्चित गर्दछन् । अभिमत वा जनमत जे भने पनि सत्तामा बस्नेलाई भौतिक सुख सुबिधा प्राप्त गर्न वा निरंकुशतामा ढाल्नको लागि अबश्य होइन । मुलुकमा थिति बसोस्, बिकास र समृद्धि बर्सोस्, आम नागरिकले शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम भएको महशुस गरुन् भन्ने हो । कानुनले नागरिकलाईमात्र होइन सरकारलाई पनि बाँध्छ भन्ने सिद्धान्त हो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएकै कारण स्वेच्छाचारी तवरबाट आम नागरिकमाथि कानुन लाद्ने गरिन्छ । सत्तामा बस्नेलाई छुँदैन । दलित मन्त्री बन्दा, हाकिम बन्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । सत्तामा बस्ने जोसुकै होस् उसकै स्वेच्छाचारिताले बर्णाश्रम व्यबस्थाबाट छुवाछुत प्रणालीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । यो बिभेदै बिभेदको गुथुरो कसेर जीवन जिउन कष्ट गरिरहेका यी प्राणीहरूलाई केही नेपाल कानुनले न्याय गर्न खोजेको तपशिलको व्यबस्थालाई हेर्न सकिन्छ ।
बर्तमान अबस्थामा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १७ (च) को (१) मा व्यबस्था भए बमोजिम खण्ड (क) को कुनै कुराले जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने व्यबस्था छ । यस्तै उक्त संबिधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यबस्था छ । उत्पादन वा वितरणमा, उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा, जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनैप्रकारको भेदभाव र संबिधानमा सबैप्रकारको छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य सामाजिक अपराधको रूपमा मानिने र कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने कार्य हुनुका साथै क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यबस्था छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६० मा भेदभावपूर्ण व्यबहार गर्न नहुने व्यबस्था गरेको छ । जसमा कानुनको प्रयोग गर्ने अधिकारीले भेदभावपूर्ण तरिकाले वा जातजाति, धर्म, बर्णको कारणले भेदभाव गर्न नपाउने व्यबस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा १६१ ले कुनै बस्तु सेवा खरिद गरी बिक्री बितरण गर्ने सवालमा पनि कुनै निश्चित जातजातिलाई मात्र गर्न पाउने गरी गर्न नपाइने व्यबस्था गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि लागु गरेको छ । तर पनि कतिपय स्थानमा अहिले पनि पेशालाई निचो बनाउँदा उचो भएकाहरूले राज गरिरहेका छन् । शायद यसै भएर होला नेपालले २५ बर्षसम्मको लागि जातीय आधारमा पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई समावेशी बनाउन र राज्यको नीतिगत तहमा माथि पुराउन आरक्षण समेतको व्यबस्था गरेको् देखिन्छ भने त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको लागि दलित आयोगको व्यबस्था गरेको हो ।
कानुनमा भएका र संबिधानमा कोरिएका शव्दहरूले छुवाछुत र भेदभावलाई अन्त्य गर्दैन । जति सभ्य समाजको निर्माण गर्दछौँ त्यति नै हाम्रा बिभेदहरू अन्त्य हुँदै जाने हो । समाजमा सम्मानपुर्वक जीवन यापन गर्ने, धार्मिक, साँस्कृतिक बिभेदको पूर्ण अन्त्य गर्न नैतिक बल स्थापना गर्न जरुरी देखिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हस्ताक्षर एवं अनुमोदन गरिएका महासन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको छ । यसरी उल्लेख भएका धेरै कानुन यत्रतत्र भेटिन्छ । कानुनको जोरजामले मानवीयताको सम्बोधन कति भयो होला ?
कानुन, सन्धि महासन्धिहरूलाई सरसरी केलाएर हेर्ने हो भने पनि मानब समुदायप्रति गरिएको बिभेदको लागी न्याय गर्न कोरिएका शब्द हुन । मान्छेको थरले उसको रगतलाई बिटलो बनाउने त्यो अबस्थालाई कसरी सम्बोधन भयो ? आरक्षणले ? समावेशीले ? अभावमा पाएको खुशियालीले ? गरिवीको वीचबाट उठेको धरातलले जीवन भर अपहेलनामा रुमल्लीएको र पीडै पिडामा रहेको ती समुदायलाई कानुनमा कोरिएका शब्दले न्याय दिन्छ कि दिंदैन ? अर्को प्रश्न खडा भएको छ । मान्छेको व्यबहारले सदविचारले मान्छेलाई हेर्ने हो । एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई मान्छेकै रूपमा किन हेरेन ? मान्छेकै कोटीलाई अर्को अर्थमा किन हेरीरहयो ? रगतमै देखिने बिभेदको अन्त्य कसरी होला ? समाजवाद उन्मुख भनेर संबिधानमा लेख्दैमा हुन्छ र ? अछुत भनेर जेल सजाय वा क्षती पूर्ति दिएर यसको निसाफ हुन्छ र ? सरकार ! रगतमै देखिने बिभेद अदालती व्यबहारले मात्रै गर्ला कि अन्य पाटो पनि छ ? à

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?