खोज

काशी राम आचार्य

नेपालको संविधानमा उल्लेखित ७५६ स्थानीय तह ७ प्रदेश र १ संघ गरी जम्मा ७६१ वटा तह तर्जुमा गरेको छ । हरेक स्थानीय सरकार वा आफु मातहतका जनप्रतिनिधिहरू आफुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको सुची तयार पारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्दछ । शाखा निजामति किताबखानामा दर्ता गरेपछि मात्र दरबन्दी खाका तयार भएको भनिन्छ । दरबन्दी चार्ट अनुसार केन्द्रीय सरकारमा भएका कर्मचारीहरू समायोजन प्रकृया निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा विधि र पद्दति अनुसार समायोजन हुने र बाँकी लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा हालसम्म दुबै तहमा कार्य हुनसकेको छैन । संबिधानमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन उल्लेख छ भने अर्को महलमा प्रदेश निजामति सेवा भन्ने उल्लेख भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ आफ्ना मातहतका सरकारलाई अधिकार दिएको बुझिन्छ । अर्को संघीय निजामति सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा संघको अधिकार सूचिमा रहेको छ । संघको संघीय निजामति सेवाको भाग संरचना स्वीकृत गर्दछ । संघमा मात्र अधिकार भएको बुझिन्छ ।
केही समय अघि समायोजनको लागि एक तह बढुवा भन्ने आम कर्मचारीहरूको मागलाई सरकारले अस्वीकार ग¥यो । कर्मचारीहरूले त्यो माग राख्दा सरकारबाट छलफल नभएको कारण पनि यस्तो हुन सक्छ । समायोजन भनेको नयाँ बन्ने दरबन्दीमा पदस्थापना नयाँ दरबन्दीमा काज खटन पटन वा सबै कर्मचारी खटिएको ठाउँमा रहने वा संघको कुल दरबन्दीमा रहने गम्भीर विषय बनेको छ । यदि समायोजनलाई पदस्थापनाका लागि मात्र लिने हो भने र त्यहाँबाट वृत्ति विकास र संघ प्रदेश र स्थानीयमा सरुवा गरी वा बढुवा गरी जान नपाउने हो भने समायोजन कर्मचारीलाई घातक बन्न सक्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धि सीमित ठाउँ नभनी खुला राख्नु पर्दछ । र, कर्मचारीको मनोबल बढ्न सक्छ । लोकसेवा आयोगबाट सेवा प्रवेश गर्दा कुन कुन सेवा सर्त र के कति वृत्ति विकास भन्ने कुरा निसेनिले व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नियम कानुनभन्दा बाहिर रहेर कुनै कर्मचारी समायोजन स्वीकार गर्न सक्दैन । कुनै कर्मचारी स्थानीय तह वा प्रदेशको नयाँ दरवन्दीमा पदस्थापनामा यदि जान चाहन्छ भने पदस्थापना गर्न सकिन्छ । तर, सहमति वेगर काम काज गर्न पठाउन सकिँदैन । पदस्थापना गरी वृत्ति विकासका अबसरबाट वञ्चित गर्न हँुदैन ।
नेपालको संबिधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था भनि किटान गरेको छ । धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधान प्ररम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी संक्रमणकालिन सेवा प्रवाहको ब्यबस्था मिलाउन सक्ने ब्यबस्था छ । उक्त व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा संविधानले कर्मचारी समायोजन भनेको साविक कर्मचारीलाई नयाँ दरबन्दीमा ब्यबस्थापन गर्ने नभएर सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी नआउन्जेलसम्मका लागि साविकमा कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने अध्ययनले देखाउँछ । अब कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समायोजनलाई देशको जुनसुकै निकायमा काम काज गर्न खटाइए पनि दरबन्दी संघकै निगरानीमा रहन्छ ।
जुनसुकै निकायमा काम काजका लागि खटाए पनि सृजना हुने वृत्ति बिकास वढुवा आन्तरिक निकायमा सहभागी हुने व्यवस्था भएमा सरुवा बढुवा लगायतका वृत्ति विकासका अबसर स्थानीय तह र प्रदेशमा भन्दा संघमा फराकिला छन् । साविकका कर्मचारीलाई संविधानको ३०२ बमोजिम संक्रमणकालिन सेवा ब्यबस्थापनको क्रममा काम काज गर्न कर्मचारी खटाइएको भनि समायोजन कानुनले बोल्नु पर्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारी दरबन्दी संघको पुलमा रहने र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह, प्रदेशमा सेवा व्यवस्थापनमा खटाउने अब वन्ने कानुनमा उल्लेख गर्नु पर्छ । अर्को महŒवपूर्ण विषय हो खुला पद पूर्ति । संघ प्रदेश र स्थानीय तह दरबन्दीहरू स्वीकृत भई किताब खानामा दर्ता नभएसम्म खुल्ला पद पूर्ति बन्द गर्दा समस्याको छिटो निकास निस्कन्छ । समस्या समाधानका लागि यो कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी पनि छ । साविकमा कायम रहेका कर्मचारीका लागि बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिता व्दारा पद पूर्तिको प्रकृयालाई भने निरन्तरता दिनु पर्छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति गर्ने कुन प्रदेश र कुन स्थानीय तहका लागि हो तोकेर विज्ञापन गर्दा प्रभाव राम्रो पर्छ ।
नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई फेरि समायोजनको प्रकृयामा जान पर्दैन । आम कर्मचारीको सेवा प्रभाबलाई सुचारु गर्न खटिएको ठाउँमा गई काम काज गर्न तयार छौँ । तर, वृत्ति विकासका अवसरलाई समेत ख्याल गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ दरबन्दीमा पदस्थापना यही कानुनबाट सम्बन्धित कर्मचारीको समेत सहमति हुनुपर्छ ।((लेखकः नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन्)