खोज

देशको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्राका हरेक आन्दोलनमा नेपाली महिलाहरू अग्रपङितमा रहदै आएका छन् । नेपाली महिलाको संघर्ष कुनैपनि आधारमा पुरुष भन्दा कम छैन । हरेक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने काम भएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाउन राजनैतिक दलहरुले कञ्जुस्याई गरेका छन ।

हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा महिलाको नेतृत्व र अगुवाई खोज्ने राजनैतिक दलहरुले महिला उम्मेदवारीमा किन कञ्जुस्याई गरे ? महिला अधिकारकर्मीमात्र होइन आम नेपाली महिलाहरुले चासो र चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने छ । यो निर्वाचनमा महिलाहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाई समानुपातिकमा राखिएको छ । के महिलाहरु प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने हुन ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ । हरेक क्षेत्रमा दुई तिहाई महिलालाई अवसर दिने प्रतिवद्धता जनाउने दलहरु उम्मेदवारीमा भने महिलामाथि विभेद गरेका छन । यही रुपन्देहीको सवालमा पनि महिलाहरु प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बन्नैबाट बञ्चित भएका छन ।

त्यो कुनै एक राजनैतिक दलले मात्र होइन, सवै दलहरुले त्यही नियति दोहो¥याएका छन । विगतमा पनि यो विषयले चर्चा पाएकै हो । बहसमा नेताहरुले महिलाहरुप्रति भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिवद्धता जनाउँछन तर फेरी व्यवहारमा उही नियति दोहोरिने गरेको छ । रुपन्देहीमात्र होइन देशैभरीबाट प्रत्यक्षतर्फ १० प्रतिशत महिलाको उमेदवारी पनि नहुनु चिन्ताको विषय हो ।
पानी र बानीको बहाब जहिलेपनि माथिबाट तलतिर हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यस्तैजसो महिलालाई विभिन्न सन्दर्भमा समान सम्मान र अवसरबाट बञ्चित गरिएको उदाहरण धेरै छन । अहिलेको समाज परिवर्तनशील छ ।

यसलाई कुनैपनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । परिवर्तनका गति र त्यसका दिशालाई सामाजिक संरचना, समाजभित्र तथा बाहिरका विभिन्न श्रोत तथा शक्तिहरुको उत्पादन र बितरण माथिको पहुँचले प्रभावित पार्न चाहिं सकिन्छ । त्यसैले देशका आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई अवसरबाट बन्चित गरिदै जाने हो भने यसले साँच्चै देशलाई समृद्धितर्फ लैजाला ? कि समाजलाई विकृत मात्रै बनाईरहन्छ ? सोचनीय विषय छ । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालको सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा नेपाली महिलाहरुले जोखिम मोल्दै हतियार पास गराउने काम समेत गरेको उदाहरणको रुपमा गंगादेवी जोशीलाई लिन सकिन्छ जसले भारतदेखि कम्मरमा बाँधेको हतियार बनेपाको बाटो हुँदै काठमाडौँ भित्राउने काम गर्नुभएको थियो ।

अझ यसभन्दा पनि पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने वि.स. २००४ साल वैशाखमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै काठमाडौँमा भएको जन प्रदर्शनमा बृहतरुपमा महिलाको सहभागिता रहेको इतिहासका पानाहरुले प्रमाणित गर्दै आएका छन । जसमा सहाना प्रधान, साधना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठ र स्नेहलता श्रेष्ठ गिरफ्तार समेत गरिएका थिए । राणा विरोधी जुलुसबाट नानीमैया नकर्मी, केशरी प्रधान, जगदेश्वरी मल्ल, उमा मल्ल गिरफ्तार गरिएको इतिहास छ तर, विडम्वना राणाशासनको अन्त्यपछिको करिव ७० बर्षको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा मुख्य पदको त कुरा छाडौ, सल्लाहकार समितिमा बस्नका लागि समेत महिलाहरुले संघर्ष गर्दै पार्टीमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तीतो यथार्थ भुल्न सकिदैन् । अधिकारकर्मीहरु राजनीतिका हरेक मोड र पहलुमा महिलाहरु पुरुषजत्तिकै योग्य र सक्षम रहेको गर्ब गर्छन ।

सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका राजनैतिक दलहरुले महिला सहभागितालाई प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोज्नु कदापि न्यायसंगत होइन । प्रत्यक्षमा न्याय गर्न नसकेका दलहरुले समानुपातिकतर्फ पनि झिनो संख्यामा महिलाहरुलाई अवसर दिएका छन । यसबाट के देखिन्छ भने दलहरुको मूख्य प्राथमिकता अझैपनि पुरुष केन्द्रित छ । महिलामाथिको यो विभेदविरुद्ध महिला राजनीतिकर्मीहरुले आवाज उठाउने आँट गर्नुपर्दछ ।