खोज

सल्यान, ३२ साउन ।
ल्यान लगायतका पहाडी जिल्ला र यहाँका गाउँमा जलवायु परिवर्तनले विभिन्न प्रभावहरू पारिरहेको छ । स्थानीयहरूले यसको अनुभूति पनि गरिरहेका छन् । अनियमित वर्षा, उच्च तापमान, र अधिक रूपमा बारम्बार प्राकृतिक प्रकोपहरू (जस्तै भूस्खलन, बाढी, पहिरो) का कारण कृषि र जीवनयापनको आधारभूत साधनहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । विशेष गरेर पहाडी बस्तीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । यहाँका नागरिकहरूसँग जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सामना गर्न सीमित स्रोतहरू र क्षमताहरू छन् । यसर्थ पछिल्लो समय जलवायु न्यायको विषय उठ्ने गरेको छ । यस्ता समूदायलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सामना गर्नका लागि र अनुकुलित हुनका लागि उपयुक्त सहयोग र संसाधनहरू प्रदान गर्न जरुरी छ । ताकी, उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई अझ राम्रोसँग सामना गर्न सकून् ।
विशेष गरेर सल्यानमा कृषि नै नागरिकहरूको प्रमुख जीविकोपार्जनको स्रोत हो । जलवायु परिवर्तनले कृषिमा असर पुर्याउँदै उत्पादन घटिरहेको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन् । जसले खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जल स्रोतहरूको कमी र पानीको अभाव खेपिरहनुपरेको छ । सल्यानमा यो विशेष रूपमा समस्या हो, किनभने पानी भनेको खेती र दैनिक जीवनका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जन र मानव सुरक्षामा परेको असरले गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरू अझ बढी प्रभावित छन् । यसर्थ जलवायु न्यायको आवश्यकता झन बढी देखिएको छ, ताकि यस्ता क्षेत्रहरूको जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई कम गर्न, विभिन्न साधन र सहयोग प्रदान गर्न सकियोस् ।

गाउँमा रहेका परम्परागत ज्ञान र स्थानीय व्यवस्थापन प्रणालीहरूले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले जलवायु न्यायको लागि परम्परागत ज्ञानलाई सम्मान गर्न र थप प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । यस्तै नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सामना गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय सहायता प्रदान गर्नु आवश्यक छ भने थानिय ज्ञान र परम्परागत पद्धतिहरूलाई समेटेर जलवायु अनुकूलन योजना बनाउन तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । समुदायमा जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन उपायहरूको बारेमा निरन्तर शिक्षित गर्नु, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिएर संसाधनहरूको समान वितरण गर्नु, वन, पानी, र माटोको संरक्षण गरेर दीगो विकास सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यी र यस्ता उपायहरूले जलवायु न्यायलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुग्दछ ।

कारक पक्ष एउटा, पीडित अर्काे
धनी देशहरूका कारण वातावरण प्रदूषण हुने तर पीडित नेपाल जस्ता गरिब देश हुने गरेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि पनि धनी देशले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनका कारक पक्ष एउटा हुने तर पीडित अर्कै रहँदा यसले विषेश गरी स्थानीयस्तरमा व्यापक अन्याय सिर्जना गरेको छ । धनी देशहरूले ठूला ठूला धेरै कलकारखाना चलाएका कारण, यातायातका साधनको अत्यधिक प्रयोग लगायतका कारण हरितगृह ग्यासहरूको अधिक रूपमा उत्सर्जन भइ पृथ्वीको सतहि तथा वायुमण्डलिय तापक्रममा बृद्धी हुन गइ बिश्व्यव्यापी वायुमण्डलिय तापक्रम बृद्धी भएको कार्यालय प्रमुख महतको भनाई छ ।
वन विज्ञानमा स्नातक गरेका प्रशिक्षक जेपी बुढाथोकीले उपलब्ध गराएको विवरणमा अक्सफाम तथा स्टकहोम वातावरण संस्थाले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिमा विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसंख्याले सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत जनसंख्याले भन्दा दोब्बर बढी कार्बन उत्सर्जन गरेको उल्लेख छ । एक जना अमेरिकीले हरेक वर्ष औसतमा १६ टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ । अमेरिकी नागरिकको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन एक जना नेपालीले गर्ने वार्षिक कार्बन उत्सर्जनको तुलनामा ५६ गुणा धेरै हो । बुढाथोकीको विवरण अनुसार सन् १९७० यता विश्वमा आँधीबेहेरी, खडेरी तथा बाढीलगायतका जलवायुजन्य विपतबाट २० लाख मानिसले मृत्युवरण गरेका छन् र त्यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये ९१ प्रतिशत मानिस गरिव तथा विकासशील देशका छन् ।
यसरी हेर्दा पनि जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारक धनी देश छन् र पीडा गरिब देशले भोग्नु परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा जलवायु न्यायको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखापरेको छ । सल्यानमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई केही हदसम्म भएपनि जलवायु न्याय प्रदान गर्न अथवा जलवायुले पारेको नकारात्मक प्रभावको सामना गर्नका लागि टेवा पुर्याउन र जलवायु न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्न पारिस्थितीकिय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन आयोजना (इबीए) ले मद्दत गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका प्रमुख महतका अनुसार इबीए कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत र साधनमा आधारित स्थानिय समुदायको जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरूलाई कम गर्न परिवर्तित वातावरण र जलवायु अनुसार आफ्नो जीवनयापनमा फेरबदल ल्याउने कार्यका लागि बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका वडा नम्बर ५, १, ४, ७, ६ र कुमाख गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्र्जित असरहरूबाट जोगिनका लागि समुदायले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
खाली ठाउँमा वृक्षरोपण, भीरालो जमिनमा गह्रा सुधार, खोला तथा खोल्सीहरूमा चेक ड्याम निर्माण, हैसियत विग्रेका बनको पुर्नउत्थान, आकाशे पानी संकलन तथा सिंचाइ पोखरी निर्माण, वनसंरक्षणका लागि जैविक बार, गल्छी निर्माण, किसानले उत्पादन गरेको कृषिवस्तुको मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रविधि सहयोग, आयआर्जन बृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । यस प्रकारका कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जुधीरहेका स्थानीयहरूलाई जलवायु न्याय प्रदान गरेको महतको भनाइ छ । इबीए कार्यक्रम लागू भएका पालिका वाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि जलवायु न्यायलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरू डिभिजन वन कार्यालयबाट सञ्चालन भएका छन् । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७५ हजार बिरुवा उत्पादन गरेको छ भने यी बिरुवा जिल्लाका विभिन्न खाली जमिनमा रोपण गरिएको छ । यस अलावा प्राकृतिक रूपमा रहेका जडिबुटिहरूको संरक्षण कार्यक्रम, रिचार्ज पोखरी निर्माण तथा सचेतनाका विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको कार्यालय प्रमुख महतको भनाइ छ ।

जलवायु न्यायलाई प्रोत्साहन, स्थानीयहरूले लाभ प्राप्त गर्दै
सल्यानमा सञ्चालित पोखरी संरक्षण, वर्षाको पानी संकलन, वन क्षेत्रको पुनस्र्थापना तथा वृक्षरोपण कार्य, चरण क्षेत्र व्यवस्थापन, गह्रा सुधार, फिल्टरिङ ड्याम निर्माण, आयआर्जन वृद्धिमा सहयोगका कार्यक्रमले यस क्षेत्रका लक्षित नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगेको छ । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नं.१ घाटगाउँकी स्थानीय नौमती बुढाले आफ्नो गाउँ नजीकको हैसियत बिग्रेको वनमा वृक्षरोपण, बाँसको घेरबार गरिएको बताउँछिन् । ‘रातामाटा, गारुनेथाना पाखामा काम नलाग्ने झाडी थियो, कतै पुरै खाली नांगो थियो । घाँस, दाउरा लगायत विभिन्न समस्या छ’, उनले भनिन्, ‘अव विभिन्न फाइदा पु¥याउने विरुवाहरू रोपेका छौँ, यसले पछि हामीलाई धेरै सहयोग हुने आशा छ । आफूले रोपेका बिरुवाको माया लाग्ने रहेछ । विरुवा मरेका ठाउँमा नयाँ बिरुवा रोपेका छौँ ।’ अहिले वन क्षेत्रमा चरिचरणको नियन्त्रण तथा वन डढेलोको न्यूनीकरणका साथै वन क्षेत्रको जथाभावी कटान हुने काममा नियन्त्रण भएको वडा सदस्य राजेन्द्र बहादुर खत्री बताउँछन् । इबीए कार्यक्रम मार्फत हैसियत बिग्रेको वन पुनरोत्थानका कार्यले विशेष गरेर केही समयका लागि भएपनि पारिश्रमिकमा काम गर्न पाउँदा स्थानीयहरूलाई आयआर्जनमा सहयोग पुगेको र भविष्यमा पनि वनबाट मानिसलाई चाहिने वस्तु र सेवामा बृद्धि हुने उनको अपेक्षा छ ।
यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात महिला, विपन्न, आदिवासी, जनजाती, बालवालिका र उक्त समूदायको जलवायुजन्य जोखिम अनुकुलित हुने क्षमता विकास हुने विश्वास गरिएको छ । यस्तै वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नं.६ की चन्द्रकली रोकाले आफुहरूको बन क्षेत्रमा घेरबार तथा वृक्षरोपण, चेक ड्याम तथा रिचार्ज पोखरी निर्माण भएको भन्दै योजना कार्यान्वयन गर्दा आफूहरूले पारिश्रमिक प्राप्त गरेर आयआर्जन पनि गरेको र आफूहरूको पानीको मुहान संरक्षण, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमा सहयोग पुगेको बताइन् । यस्तै वडा नं.७ का टोपेन्द्र खड्काले सुक्दै र पुरिदै गएको मैदुपोखरीको संरक्षण कार्य भएपश्चात तल्लो भेगमा पानीको मुहान संरक्षण भएको उल्लेख गरे । कुमाख गाउँपालिका वडा नं.२ का दिल बहादुर बुढाथोकी, सरिता बुढाथोकी लगायतका स्थानीयहरूले गह्रा सुधारका कारण भिरालो जमिनमा रहेका बारी सुधार भइ पहिले भन्दा उत्पादन बढेको बताए । यसरी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई जलवायु न्यायका लागि सहयोग पुग्नेगरी योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित जोखिम समूह, पारिस्थीतीकिय प्रणाली तथा कृषि, वन र तीनमा आश्रीत समूहको जीवनलाई सरल बनाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोग लक्षित समूहसम्म पुर्याउन र जलवायु न्याय प्रदानका लागि इबीए कार्यक्रम प्रभावकारी देखिन्छ ।
सल्यानमा सञ्चालित इबीए कार्यक्रमले जलवायु न्यायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको देखिन्छ । सामाजिक र बातावरणीय जोखिम न्युनिकरन, समुदायको बैकल्पिक आय आर्जन बढाउनका लागि जलवायु अनुकुलनका कार्यहरू सञ्चालन गरिएको पारिस्थितीकिय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन आयोजनाका सल्यान जिल्ला आयोजना संयोजक डाक्टर दिगम्बर सिंह दाहाल बताउँछन् । परिस्थितीकीय प्रणालीको संक्षण, सुधार र पुनरोस्थानका विविध कार्यक्रम तथा योजनाले लोप हुन लागेको वनस्पतिको संरक्षण, वनबाट ब्यवस्थित संकलन, प्राकृतिक पुनारोत्पादनमा टेवा पुगेको छ । सरकारी नीति अनुरूप प्राकृतिक श्रोतको यथास्थानमा संरक्षणका कार्य इबीए कार्यक्रम अन्तर्गत भएका छन् भने सुशासन अभिबृद्धि र समुदायको क्षमता विकासमा पनि यस कार्यक्रमले योगदान पुर्याएको डा. दाहालको भनाई छ ।

जलवायु न्यायलाई कसरी बुझ्ने ?
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असर र त्यसको न्यूनीकरणको भारका साथै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता जलवायु न्याय भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकार तथा प्रशिक्षक जेपी बुढाथोकी बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हाम्रो जस्तो देशका समुदायका विपन्न समुदायका लागि अनुकूलन तथा क्षतिपूर्ति र लगानी लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता जलवायु न्यायले राखेको हुन्छ’, उनले भने, ‘उदाहरणका लागि नेपालमा सुख्खा खडेरी, अत्याधिक गर्मी, चिसो तथा शितलहर र जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेमा ग्रामीण क्षेत्रका महिला, जनजाती गरिव तथा विपन्न वर्गहरू रहेका छन् । उनीहरूका लागि जलवायु न्याय सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ ।’ बुढाथोकीका अनुसार समाजमा विभिन्न खाले हिंसा तथा दमनको सामना गरिरहेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिम सर्वाधिक रहन्छ । खडेरीका कारण गाउँमा कृषिजन्य जीविकोपार्जनको बाटो बन्द भएसँगै श्रीमान विदेश वा शहर जाने, यता गाउँमा महिलालाई कामको बोझ अत्यधिक देखिने गरेको भन्दै उनले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका स्थानिय समुदायहरूमा जलवायु समानशीलको विकास गर्नका लागि र असमानता हटाउनका लागि पर्याप्त स्रोत, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रशिक्षक जेपी बुढाथोकीको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल लगाएतका देशले जलवायु परिवर्तनको जुन मार अहिले खेपिरहनु परेको छ, त्यसको प्रमुख कारण भनेको औद्योगिक मुलुकले गरेको उत्सर्जन हो । एसिया र अफ्रिकाका अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तन नखाएको विष साबित भइरहेको छ । नेपाल जस्ता मुलुकको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भुमिका हुँदाहुँदै पनि उष्णीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्नेमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको तर यसका असरको सामना गर्ने क्षमता तथा स्रोत र नेपालमा कृषिमा निर्भर समुदायले बाली असफलताका कारण खाद्य असुरक्षा र जीवनयापनमै क्षति भोगिरहनु परेको छ ।
गरिब मुलुकसँग जलवायु सिर्जित विपतबाट बौरिनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव छ । त्यसैले दिगो विकास र जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरणको क्षेत्रमा यस्ता स्रोतको न्यूनता भएका जोखिमपूर्ण मुलुकलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जरुरी छ । नेपालका सर्वाधिक जोखिमपूर्ण समुदाय खास गरी गरिव तथा आदिवासी समुदाय, महिला तथा बालबालिका अधिक प्रभावित बनेका छन् । जलवायु परिवर्तनको अन्तरनिहित कारण तथा यसका प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका साथै सबैका लागि सम्मानित र दिगो भविष्यको आशा जगाउनका लागि जलवायु न्याय आवश्यक पर्दछ ।
सीमान्तकृत समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असङ्गत प्रभावको सम्बोधन गर्नेदेखि अवसर तथा स्रोतमा समतामूलक पहुँच कायम गर्ने र दिगो तथा न्यायपूर्ण नीतिहरूको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका विषय जलवायु न्यायभित्र पर्दछन् । जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपालमा पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु जलवायु न्यायको पहिलो खुड्किलो हो । हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका साथै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जोखिममा रहेका मुलुक र समुदायको सुरक्षामा विश्वव्यापी पहल तथा साझेदारी हुन सके मात्र जलवायु न्यायको विषयले मूर्तरूप पाउने देखिन्छ ।

समूहका सदस्यहरूलाई अभिमुखिकरण
जलवायु न्यायको अवधाणा बारे सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा अभिमुखिकरण समेत गरिएको छ । जलवायु न्याय सम्वन्धी पैरवी कौशल, नेतृत्व विकास, र प्रभावकारी संचार सम्बन्धी दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम गत असार २८ मा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा छत्रेश्वरी गाउँपालिका र कपुरकोट गाउँपालिकाका विभिन्न समूहमा आवद्ध नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव भोग्न बाध्य समुदायका लागि अनुकूलन तथा क्षतिपूर्ति र लगानी लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता अनुरूप सञ्चालित जलवायु न्याय सम्वन्धी पैरवी कौशल, नेतृत्व विकास, र प्रभावकारी संचार सम्बन्धी कार्यक्रमले सकारात्मक भुमिका खेल्ने र जिल्लामा जलवायु न्यायको अभियान सुरुवात भएको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओज बहादुर बुढाथोकीले बताए ।
जलवायु न्यायले भविष्यका पीढीहरूको हक र जीवनस्तरको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन्छ, ताकि उनीहरूले पनि स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न सकून् । यसरी, जलवायु न्यायले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न र सबैका लागि समान अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रयास गर्दछ । स्थानिय तह, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकाको विचमा एक प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरी जलवायु न्यायलाइ स्थापित र यसको सम्बन्धमा वकालत गर्नको लागी उचित कानुनी व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक रहेको छ ।