खोज

पद्मप्रसाद शर्मा

भाद्र एक गते नेपालमा लागु भएको मुलुकी (संहिता) ऐनको चर्चा अहिले यत्रतत्र सर्बत्र भई रहेको छ । यो चर्चा हुनु भनेको अति राम्रो कुरा हो । यो चर्चाले नेपालीको चेतनास्तर नाप्न सकिन्छ । १९१० मा राजा सुरेन्द्र विक्रम शाह देव र प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पहिलो पटक मुलुकी ऐन ल्याएका हुन् । त्यो समयमा कुनै पनि नेपालीले चर्चा गरेन होला । किनकी राजा सुरेन्द्र र प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको शासनको समयमा नेपालमा शिक्षित त के साक्षरहरूको संख्या नगन्यमात्रामा थियो । शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने गुरुकुल शिक्षा र कर्मकाण्ड शिक्षाभन्दा अरू शिक्षा आर्जन गर्ने स्थान नेपालमा थिएन । त्यो समयमा पढ्नु पर्छ भन्ने चेतना समेत थिएन भन्दा हुन्छ । चेतना हुनका लागि त्यो अनुसारको समुदाय र त्यसमा जागरण भएको हुनु पर्दछ । जागरणको माध्यम भनेको शिक्षा हो । शिक्षा विना जागरण आउन सक्दैन । त्यो समयमा हाम्रा पूर्वजहरूको अवस्था त्यस्तै थियो ।
राणाहरूको शासनको आरम्भको चरणमा शिक्षाको कुरा गर्न पनि जान्ने अवस्था थिएन । त्यही समयमा नेपालमा दास प्रथा चरम बैँसमा थियो । जतिवेला मानिसका घाँटीमा दाम्लो लगाएर खरिद विक्री गरिन्थ्यो त्यो समयमा शिक्षा आर्जन गर्ने र आर्जन गर्ने चेतनाको कुरा कहाँ सोंच्नु ? त्यस्ता कुराहरू निकै टाढाका कुराहरू थिए । सरकारबाट जे आयो जनताले सहजै स्विकार गर्ने अवस्था थियो भन्ने कुरा बूढापाकाहरूबाट सुन्न पाइन्थ्यो । राणाकालमा आएको मुलुकी ऐन जनता अनुकूल थियो थिएन भन्दा पनि त्यतिवेला मुलुकी ऐन लागु गर्ने चेतना सरकार सञ्चालकहरूसंग रहेछ भन्नु पर्दछ । यही नै ठूलो कुरा हो । राणाहरूको पालामा लागू भएको मुलुकी ऐन वास्तवमा एउटा गोरेटो बन्न पुग्यो । राजा सुरेन्द्रको पालामा आरम्भ भएको मुलुकी ऐन राजा महेन्द्रको पालामा अर्थात् २०२० सालमा केही परिमार्जन भएर आयो । यतिवेला जनता अलिक सजग भएको पाइन्छ । किनकी २००७ सालमा नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्थाका निम्ति आन्दोलन भएको थियो । विना चेतना नेतृत्व गर्न सकिँदैन र नागरिकमा पनि चेतना विना आन्दोलनमा आउने कुरा हुँदैन । २००७ सालको परिवर्तनले चाहेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बेग्लै खालको सञ्चार पैदा गराएको हो । दलगत अभ्यास आरम्भ भयो । यो भनेको राम्रो उपलब्धि हो । यही आन्दोलन पश्चाल नेपालमा विद्यालयहरू खुल्ने क्रम अगाडी बढ्यो । भाषा पाठशालाहरू विद्यालयमा परिणत भए । स्वदेशमा बसेर नेपालीहरूले पढ्न पाउने ब्यवस्था भयो । सबै नेपालीहरूले लेखपढ गर्न नपाए पनि विद्यालयको पहँुच भएका नागरिकले पढ्ने अवसर पाए । यसबाट सातसाल पछिको नेपालीको चेतनालाई बेग्लै ढंगबाट मूल्यांकन गरिनु पर्दछ ।
०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनले वेग्लै महŒव राख्दछ । समाजमा केही परिवर्तन ल्याउनका लागि यो मुलुकी ऐनले सामान्य रूपमा भए पनि भूमिका खेलेको कुरा मान्नु पर्दछ । एकातर्फ नेपाली नागरिकमा चेतना स्तर बढनु अर्को तर्फ राजाबाट मुलुकी ऐन लागु हुनु यसलाई नागरिकहरूले राम्रो विश्लेषण गरेको पाइन्छ । १९१० सालमा लागु भएको मुलुकी ऐन र २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनमा जति भिन्नता पाइयो नेपाली नागरिकमा पनि त्यस्तै खाले भिन्नता पाइयो । २०२० मा आएको मुलुकी ऐन कति मात्रामा ठीक र कति मात्रामा बेठीक भन्ने सवाल उठेको पाइन्छ । त्यो समयमा पनि राजा महेन्द्र आफैबाट जारी भएको हुनाले र पञ्चायती ब्यवस्था लागु भइसकेको हुनाले त्यतिवेला आएको मुलुकी ऐनको वारेमा विरोधका स्वरहरू आएको वा उठेको कतै पाइँदैन । राजाले लागू गरे गरे, त्यो ठीक भए पनि मान्नु पर्ने नभए पनि मान्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । राजाले जारी गरेको कुरामा कसैलाई बोल्ने अधिकार पनि थिएन । नागरिक स्तरबाट त्यस्तो खालको खुला रूपमा हिम्मत गरेको पनि पाइँदैन । नेपालका केही राजनीतिक दलहरू जो अस्तित्वमा थिए उनीहरूले भूमिगत शैलीमा बेठीकलाई बेठीक भनेको पाइन्छ ।
नेपालमा तेश्रो पटक मुलुकी (संहीता) ऐन लागू भएको छ । यो यही भदौ एक गते देखि लागू हुने कुरा एकसाता अघिदेखि बजारमा चर्चा चल्यो । सञ्चार माध्ययमहरूले पनि यसका बारेमा कतै परिसम्वाद, कतै अन्तरक्र्रिया त कतै गोष्ठिजस्ता कार्यक्रमहरू चलाए । कतिपय छापाहरूमा यसका बारेमा लामा ब्याख्या विश्लेषणहरू पनि भए । जस जसले यसलाई आफू अनुकूल देखेनन् उनीहरूले यसका बारेमा खुलेर विरोध गरेको पनि सुनियो । एकातिर गोष्ठी छलफल चल्दै गरे अर्कोतर्फ सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यकासाथ कार्यक्रमहरू लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्ने कामहरू पनि भए । अरूका कुरा छोडौं हामीले आफ्नो सन्तानलाई डाक्टर भएस् भनेर आशिष बचन दिने गरेका र डाक्टर भएकाहरूबाटै यसको विरोध भयो । डाक्टरहरूले विरोध गरेकोमा कुनै आपत्ति होइन, मात्र के हो भने हाम्रो समाजको स्तर निकै माथि उठेको रहेछ भन्ने मात्र हो १९१० मा चर्चामा पनि नआउनु । २०२० सालमा खुलेर विरोध नगरे पनि भित्रभित्रै राजनीतिक दलहरूले आलोचनात्मक समर्थनमा बोल्नु तर यतिवेला आन्दोलनको घोषणा गरेर आफ्ना मागहरू समेत सरकार प्रमुखलाई भेट्नु र सार्वजनिक रूपमा आफ्ना कार्यक्रम बोल्नुले समाजको स्तर उठेको भन्न सकिन्छ । चिकित्सकहरूले मुलुकमा लागू भएको ऐनको बारेमा बोल्नु कति जायज कति नाजायज त्यो आफ्नो ठाउँमा बहसको विषय होला । तर आफूलाई मर्का पर्ने कुरा समयमा बुझ्नु र त्यसलाई पन्छाउनका लागि समयमा आवाज उठाउनु भनेको समाजको चेतनाको स्तर उठेको भन्न सकिन्छ ।
२०७५ साल भाद्र एक गतेका दिनदेखि लागु भएको मुलुकी संहिताका वारेमा आलोचना मात्र होइन, समर्थनमा जुलुस तथा ¥यालीहरू पनि भएका छन् । समर्थनमा जुलुस निकाल्नु र सभागोष्ठीहरू गर्नुलाई पनि सकरात्मक रूपमा लिनु पर्दछ । विरोधका कुराहरूलाई पनि नकार्न हुँदैन । यो मुलुकी संहिता ऐनमा केही कमजोरीहरू छन् भने समयमा सच्याउनु पर्दछ । कुनै पनि नियम कानून समय सापेक्ष बनाउनु पर्दछ । एक वर्ष पहिले बनेका कुराहरू समय सन्दर्भ एक वर्ष पछि अमिल्दा हुन सक्छन् । संविधान तथा ऐन कानुनहरू समय सन्दर्भ बनाउनु पर्दछ । १९१० मा लागु भएको मुलुकी ऐनका धेरै दफाहरू २०२० सालमा आउँदा अपुरा वा अधुरा जस्ता भए त्यसकारण २०२० सालमा पुनः मुलुकी ऐन लागु गर्नु परेको हो । यसपटक लागु भएको मुलुकी संहितामा नेपालका कुनै नागरिकको भलो नहुने रहेछ भने सच्याउनका लागि राज्यसञ्चालकहरू तत्परताका साथ लाग्नु पर्दछ ।
नेपालमा जुनसुकै कुराको पनि आरम्भ गरिन्छ तर पूर्ण रूपमा लागु हुँदैन भन्ने उखान जस्तै बनेको छ । वास्तवमा यसलाई समयमा चिर्न जरुरी छ । कानुन, नियम अथवा ऐन भनेको नागरिकलाई अंकुश लगाउने नभएर सुरक्षा प्रदान गर्ने र अधिकार वा अवसर सुनिश्चित गर्ने खालको हुनु पर्दछ । नियमले नागरिकलाई अराजक हुनबाट रोक्नु पर्दछ । कुनै पनि अराजकताले नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन । विरामीको पेटमा अप्रेशन गर्दा पेटमै कैंची छोड्ने र आमासयको अप्रेशन गर्ने विरामीलाई पित्तथैलीको अप्रेशन गर्ने कार्यबाट नागरिक सुरक्षित भएको मानिँदैन । नागरिको सुरक्षा र उपचार जहाँनेर रोग लागेको छ त्यहीं स्थानमा अप्रेशन गर्ने र नियत सफा राखेर आफू पहिले स्वस्थ भएर उपचारमा जाने हो भने कानूनले रोकेको पनि मानिँदैन । अस्पतालहरू तोडफोड हुने सम्भावना पनि हुँदैनन् । यी सबै कुराहरू आम नागरिकको चेतनामा भर पर्ने कुराहरू हुन् ।