खोज

नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मी संघले मुलुकी ऐन मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ को खारेजीको माग गरेको छ । नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनी अञ्चल शाखाको अगुवाईमा सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरू चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्था सञ्चालकहरूको भेलाले उक्त ऐन खारेजीको माग गरेको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनी अञ्चल शाखाका सचिव डा. इन्द्र ढकालले चिकित्सकहरूले यस्तो किसिमको नियमले स्वास्थ्य उपचार गर्ने वातावरण नहुने भन्दै आफूहरू जागिर छोड्न बाध्य हुने बताएका छन् । उनले यस्तो ऐनले कुनै पनि रोग सतप्रतिशत एकिन गरी उपचार गर्न अत्यन्तै खर्चिलो हुने र उपचार गर्दा लाखौं रूपैयाँ खर्च हुने भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल केन्द्रीय सदस्य डा. कृष्ण खरेलले सीमित साधन स्रोतका बीचमा सेवा दिइराखेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो नियम लागू भए जटिल केशहरूको उपचार गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो व्यवस्था खारेजी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका मेसु डा.कृष्ण खनालले अपराध ऐन २०७५ परिच्छेद १२ ले स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधि घोषित गरेकोले उक्त ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अफिन नेपाल केन्द्रीय सदस्य गोविन्द खनाल, नेपाल नर्सि· एसोसिएसन अञ्चल शाखा उपाध्यक्ष प्रतिमा श्रेष्ठ महर्जन, मेडिकल ल्याब्रोटोरी एसोसिएसनका अध्यक्ष नारायण पौडेल, हेल्थ एसिस्टेन्ट एसोसिएसन रूपन्देही सचिव मदन पोख्रेल, राष्ट्रिय चिकित्सक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष डा. सन्तोष पोख्रेल लगायतले बोल्दै ऐन पुनर्लेखन गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न र सेवामा उत्प्रेरित गर्ने खालको ऐन निर्माण गर्न माग गरे । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ १५ गते भित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए आफ्ना सर्टिफिकेटहरू सम्बन्धीत काउन्सिलमा बुझाई सेवा बहिष्कार गर्ने बताएका छन् । à