खोज

 रामचन्द्र उप्रेती
नेपालमा सार्वजनिक यातायात निकै अव्यवस्थित छ । यो अहिले बिग्रेको भने होइन । यसको जन्म र विकास नै बेथिति, अराजक र स्वार्थपरक हुन गयो । समाज आधुनिक र विकसित हुँदैजाँदा यातायातको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ नै । आवतजावतका लागि नीजि यातायातका साधन हुनेको संख्या अति न्यून छ । कुनैबेला मोटरसाइकल घरमा हुनु प्रतिष्ठाको विषय हुने गथ्र्यो । यसलाई विलाशिताको बस्तु पनि भन्ने गरिन्थ्यो । तर, आज मोटरसाइकल आम मानिसको आफ्नो अनिवार्य र भरपर्दो सवारी साधन बन्न पुगेको छ । यसको अर्थ सबैसँग मोटरसाइकल छ र यसले सबैलाई धानेको छ भन्ने हुँदै होइन । सर्बसाधारणका लागि कालो प्लेटका सार्वजनिक यातायात नै प्रमुख यातायातका साधन हुन् ।
आम मानिसले प्रयोग गर्ने यातायातका साधनमा सरकारको लगानी छैन । अरू मुलुकमा पब्लिक यातायातका लागि भरपर्दो सरकारी सेवा सञ्चालनमा हुन्छ । सरकारको लगानी हुन्छ । नेपालमा पनि ट्रली बस त्यसको उदाहरण थियो । तर, त्यो सरकारी अकर्मण्यताले धेरै पहिला बन्द भयो । अहिले निजिक्षेत्रले लगानी गरेर चलाएका सवारी साधन मात्रै छन् भन्दा हुन्छ । काठमाडौंमा चलेको सहकारीको साझा यातायात निजिक्षेत्र बाहेकको अपवाद हो । फेरि पनि त्यो सरकारी भने होइन ।
निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्ने भनेको नाफाका लागि हो । नाफा नहुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको चासो हँुदैन । त्यतिमात्रै होइन, निजी क्षेत्रले नाफाका लागि कहिलेकाहीँ सरकारको आँखा छलेर सेवाग्राहीसँग बढी पैसा लिने, सरकारको नीति नियमको पालना ठिकसँग नगर्ने जस्ता काम गर्छन् । अझ राज्य फितलो भएको अवस्थामा र सरकारी निकाय भ्रष्ट हुँदा जसरी पनि कमाउनु पर्छ भन्नेलाई अनुकूलता हुन्छ । कहिलेकाहिँ व्यवसाय अत्यन्त संकटमा पर्दा होस् वा आपसमा मिलेर अधिक कमाउने लोभमा होस् सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू एक आपसमा मिल्ने गर्छन् र सेवाग्राही माथि अन्याय गर्न सक्छन् । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् । यस्तो नहोस् भनेर सरकार सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । सघन अनुगमन गर्नुपर्छ । यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।
नेपालका यातायात व्यवसायीहरू मध्ये धेरै कमाउनेहरू कम र व्यवसायको रक्षा गरेर लगानी भएको पूँजी टिकाउने ध्याउन्नमा धेरै छन् । २०४०÷०४५ सालबाट शुरु भएको व्यवसायीको माझको तिब्र प्रतिस्पर्धाबाट व्यवसाय बचाउन र लगानीको जोखिम कम गर्न यातायात व्यवसायीहरूले अनुकुलताका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा एनजिओको रूपमा दर्ता भएर संघ बनाए । यसैलाई हाल आएर चलनचल्तिको भाषामा ‘सेण्डिकेट’ भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा आम मानिसले बुझ्ने गरेको सेण्डिकेटको कुनै कानुनी हैसियत छैन ।
२०४० साल अगाडि बस कम्पनीमा नै चलेका थिए । मैले थाहा पाउँदा पनि पूर्वमा कोशी, मोरङ, पूर्वाञ्चल, दास, कन्काई, आदि जस्ता नाममा बस सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनि थिए । त्यस्ता कम्पनि कालान्तरमा टुट्दै गए र व्यक्ति विशेषका यात्रुवाहक सवारी साधनको बोलवाला हुन थाल्यो । ६० को दशक पछाडि पनि विभिन्न नामका बस कम्पनीहरू खुले । लगानिकर्ता जुट्ने, कम्पनी खुल्ने र व्यवसाय धरापमा परेपछि फेरि टुट्ने र बन्द हुने क्रम अहिले पनि जारी छ ।
मुलुक द्वन्द्वकालमा रहेको बेला सबैभन्दा बढी मार यातायात क्षेत्रले भोग्यो । सरकारी कर्मचारी (विशेष गरि यातायातसँग सम्वन्धित) र ट्राफिक प्रहरीको लैनो गाई यो क्षेत्र नकारात्मक सोचले भरिपूर्ण युवावर्गको आक्रोशको तारो यो क्षेत्र, अनेक कारणले हुने दुर्घटनालाई कानुनको सिमा मिचेर आम्दानीको श्रोत मान्ने सामाजिक दलाल समूह, भोट बटुल्न राजनीति गर्ने पार्टीका अराजनीतिक नेता कार्यकर्ता सबैको तारो बनेको क्षेत्र हो यातायात । यो समयमा कति व्यवसायीको घरखेत भएको होला, कति व्यवसायी यो पेशाबाट पलायन भए होलान् ? व्यवसायको त्यो अँध्यारो पक्ष सायद कसैले कहिल्यै हेर्ने छैनन् ।
चौतर्फि आक्रमणको सामना गर्न, आफ्नो लगानीको सुरक्षा गर्न र व्यवसायमा टिक्न व्यवसायीले राज्यको कानुन अनुसार व्यवसायी संघ बनाए । व्यवसायी संघको कामलाई व्यवस्थित गर्न भनेर २०६० सालमा पहिलो पटक ‘यातायात सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका –२०६० जारी ग¥यो । त्यसपछि पटकपटक संशोधन पनि भयो । तर निर्देशिकाअनुरूप काम भए नभएको हेर्ने जाँगर सरकारले देखाएन । अझ अवस्था कस्तो छ भने कसैले सम्पूर्ण नियम पुरा गरेको भए पनि ‘खाम’ नभई काम नहुने संस्कार अहिले पनि हटेको छैन । यस्तोमा संघ सस्थाले सबै नियम अनुसार गरेका थिए भन्ने छैन । सरकारले यस्ता संघ संस्थाले गरेका कामको नियमन र मुल्याङ्कन गर्ने चासो देखाएन । चासो केवल पहुँचवालाका लागि फ्रि यात्राको पास, दशैँ खर्च आदिमा देखियो ।
व्यवसायी संघको काम आपैmभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्र्दै आलोपालोमा संघमा आएका सवारी चलाउनु, चौतर्फी रूपमा हुने आक्रमण (प्रहरी, वकिल, अराजक भिड, राजनीतिक पार्टीको दबाब, चन्दा, दुर्घटना पछिको अवस्थाको सामना, घाइतेको उपचार, कानुन विपरीतको क्षतिपूर्तिको सामना आदि जस्ता विषय जसमा एउटा व्यवसायी यी सबै समस्यासँग जुद्नै सक्दैन) को सामना गर्न हो । व्यवसायीहरू संगठित भएपछि सबै काम कानुन अनुसार नै भए भन्ने छैन । विभिन्न ठाउँमा लाग्ने घुसको दर तोकियो । क्षतिपूर्तिका लागि कोष खडा गरियो । सवारी धनीको स्थानमा संघका मानिस समस्या समाधानका लागि छलफलमा देखिन थाले । व्यवसायीले केही राहत महशुस गर्न थाले । भएको यत्ति हो ।
सरकारी यातायात सेवा नभएकाले देशको आवश्यकता धान्ने काम यिनै व्यवसायीले गरे । देशभरमा यस्ता २ सय भन्दा बढी यातायात व्यवसायीका संघ खुले । तिनले सबै काम ठिक गरे भन्ने होइन । गलत पनि भएको छ । सबैले गलत गरे भन्ने होइन केहीले अलि बढ्तै गलत गरेका हुन् । जस्तै संघमा दर्ता हुन आउने नयाँ सदस्यसँग चर्को शुल्क लिने, सितिमिति समितिमा नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश नदिने, संघका सदस्यका सवारी साधनलाई मात्र सडकमा गुड्न दिने, नयाँ व्यवसायीलाई सदस्यता र तिनका सवारी साधनलाई सडकमा आउन पनि नदिने जस्ता अति बर्जित काम भएका हुन् । त्यसैगरि नयाँ संघ दर्ता हुन नदिन जोड जुलुम लविंग गर्ने, दर्ता नै भई हालेछन् भने तिनका बस सडकमा गुड्न नदिने, गुडे अपहरण गरेर लैजाने, भाडाका हुल लगाएर तोडफोड गर्ने, अरूको अफिस तोडफोड गर्ने, कर्मचारी, व्यवसायी माथि सांघातिक हमला गर्ने आदि जस्ता अवान्छित कृयाकलाप भएकै हो । यसको अर्थ नयाँ व्यवसायी आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने र यात्रुले नयाँ सवारी साधनको सेवा कतिपय स्थानमा नपाउने अवस्था भएको हो । यसको मतलब यातायात क्षेत्रमा केही बेथिति हुर्केकै हो । जसको कारण यात्रुले दुःख पाएको अवस्था हो । कतिपय स्थानमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा तिर्न यात्रु बाध्य भएका हुन् । तर, यसको जरो भने सरकार नै हो ।
यसको मतलब यातायात व्यवसायी संघले राम्रा कामै गरेका थिएनन् त ? यस्तो पनि होइन । राम्रा काम पनि भएका थिए । जस्तै आलोपालोमा सवारी साधनको रुट मिलाएर चलाएको कारण व्यवसायीको सुरक्षा भएको थियो । यस्ता संघ संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको भरणपोषणको व्यवस्था भएको छ । व्यवसायीले बैंकको साँवा व्याज तिर्न सकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिनबाट जोगिएका थिए । त्यसैले यस क्षेत्रमा चौतर्फि आक्रमण हुँदा पनि व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताको अभाव भएन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएकाले व्यवसाय टिकेको अवस्था थियो । व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । धेरैले यातायात क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । दुर्घटनापछि यात्रुको असिमित उपचार खर्चको व्यवस्था गरेको थियो । कानुनले तोकेको र बिमा कम्पनीले ढिलो गरी उपलव्ध गराएको सिमित उपचार खर्चले धेरै घाइतेको उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा संघले सहज उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरेको थियो । सरकारको राजस्वमा योगदान पुगेको थियो । सेवाको विस्तार गरेर गाउँ गाउँसम्म पु¥याएको थियो । यी र यस्तै कैयौं राम्रा काम पनि यातायात व्यवसायी संघहरूले गरिरहेका थिए । गरेका छन् ।
सरकार कहाँ चुक्यो ?
देशका ठूला मिडिया हाउसले सिण्डिकेटको नाममा यस्ता संघहरूले गरेका कमजोरीको यति धेरै खेदो ग¥यो कि मानौ ती सबै डाँका, लुटेरा, गुण्डा, बदमास, डन्, अपराधि सबैथोक हुन् । तिनलाई तुरुन्तै समातेर जेल हाल्नुपर्छ । मिडियाले यी संघले गरेका राम्रा काम पनि केही थिए कि भनेर विश्लेषण गर्ने कार्य गरेनन् । आम मानिसले यात्रा गर्दा पाएको दुःख, असुबिधा, झन्झट, व्यवसायीसँग उठेको रिस, गाडीले भनेको ठाउँमा नरोकिदिएको झोंक, चन्दा नदिएको बदला, दशैंमा टिकट नपाएको रिस सबै एकै पटक अशुल गर्ने अवसर पाए । जनमत यातायात व्यवसायीको विरुद्धमा खनियो । यस्तो जनमत बनाउने कार्य ठूला मिडिया हाउसले गरे । किन यति धेरै अर्थात अति गरे त्यो उनीहरूले जानुन् । मेरो विचारमा नेपालमा सकारात्मक कामको समाचार खासै विक्तैन, तर नकारात्मक समाचार चाँडै बिक्छ र धेरैले रुचाउँछन् । धेरैले रुचाउने सामग्री बेच्न पल्केका मिडिया व्यापारीले यसको खुवै व्यापार गरे । उनीहरू सधैँ यस्तै नकारात्मक समाचारको खोजीमा हुन्छन् । सरकार विना सोच विचार, आपूm संघवाला व्यवसायीको पनि सरकार हो, संघ संस्था छाडा हुनुमा सरकारको पनि कमजोरी छ भन्ने भुलेर उत्तेजित मुद्रामा व्यवसायी माथि खनियो । दर्शकले ताली बजाए । सरकार मख्ख प¥यो । सायद धेरैलाई लागेको थियो होला अब रोजीरोजी बस चढ्न पाइन्छ । भनेको सिटमा बस्न पाइन्छ । आधाआधि भाडा तिरे पुग्छ । पुराना बस सबै लाखापाखा लाग्छन् । सवारी साधनका ड्राइभर, कण्डक्टर, सहचालकको बोली व्यवहार एकाएक सुध्रिन्छ र तिनले राम्रो गर्न थाल्नेछन् । सबैलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नेछन् । जुनसुकै ठाउँमा जान भनेको बेलामा ठ्याक्क अगाडि नै गाडी पाइने छ । आदि आदि ।
तर, व्यवासायीलाई पक्राउ गरेर यातायात व्यवसायका कथित सेण्डिकेट हटेको, खारेज गरेको महिनौँ वितिसक्दा पनि अवस्थामा कुनै सुधार भएन । यात्रुको पीडा उस्तै छ । सरकारले यात्रुका लागि कुनै नयाँ सेवा दिन सकेको घोषणा गर्न सकेन र यात्रुले भोगेको सास्तीमा एकरति कतै कमी भएको महशुस सायदै कसैले गरे होलान् ।
सरकारले यस्ता संघको राम्रो विकल्प दिन सकेन । कम्पनि बनाउन भनियो तर कम्पनि बनाउन समस्या के के छन् भनेर हेरेको पाइएन । जस्तै न्युनतम पाँचवटा बस भएपछि कम्पनी बनाउन सकिने भनियो (अहिले सुधारेर त्योभन्दा थोरैमा पनि हुने) । एउटा वा दुईवटा सवारी साधन ऋण गरेर सञ्चालन गरेका व्यवसायीले कम्पनि बनाउने र कम्पनीलाई चाहिने कार्यलय, कर्मचारी आदिको व्यवस्था गर्न कठिन छ । कम्पनी बनाउनु भनेको कम्पनिको नाममा शेयर पूँजि हाल्ने, कम्पनीका सवारी साधन हुनुपर्ने हो । तर व्यक्ति ऋणि भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सवारी धनी भएका सवारी साधन कसरी कम्पनीका नाउँमा आउँछन् र यातायातका साधन सहितको कम्पनी हुन्छ ? सवारी साधन व्यक्तिका नाममा हुने हो भने त्यो कसरी कम्पनीको सम्पति हुन्छ ? सम्पति विनाको कम्पनि र व्यवसायी संघमा के भिन्नता हुने भयो ?अर्कोतिर यातायात व्यवसायीमाथि हुने चौतर्पिm आक्रमणको सामना गर्न व्यवसायी एकजुट हुनै पर्छ । नत्र व्यवसायको सुरक्षा हुँदैन । यो अवस्थाको राम्रो अध्ययन गरिएन । लाग्छ सरकार यहाँ चुक्यो । नकारात्मक समाचार बेच्न खप्पिस यहाँका मिडिया र विना सोच विचार ताली पिट्न बानी परेका दर्शकको उक्साहटमा सरकार फसेको छ ।
हुनु के पर्ने थियो ?
सरकारले सबै व्यावसायीका संघलाई एकै प्रकारको कार्बाही गर्नुको सट्टा सुक्ष्म अध्ययन गरेर जुनजुन यस्ता संघले कानुनको उल्लंघन गरे तिनलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो । संघले पालना गर्नुपर्ने निर्देशिका पूर्ण रूपमा लागु गराउनु पर्ने थियो । निर्देशिकाको पालना भए नभएको हेर्ने र पालना नगर्नेलाई कसुर हेरी चेतावनी दिने, दण्ड जरिवाना गर्ने जस्ता कार्य गरेर सुधारको बाटोमा हिँडाउनु सरकारको काम हो । पटक पटकमा पनि सुध्रिन नचाहनेलाई कानुन अनुसार कार्बाही गर्ने र संघ खारेज गर्नेसम्मको काम गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यसो गरेन र सबैलाई एउटै कोटीको कार्बाही गर्दा सरकार आपैm समस्यामा पर्न थालेको भान हुँदैछ । अब सरकारले आपूmबाट भएको गल्ति सच्याएर यस्ता संघले पालना गर्नुपर्ने जिउ
नर्देशिका जतिसक्दो छिटो पूर्ण कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्छ । कानुन र निर्देशनको सिमामा नबस्ने व्यवसायी संघलाई कार्वाही गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । सरकारले यो बुभ्mनु पर्छ कि कानुन अनुसार दर्ता भएर चलेका सबै संघ संस्था सरकारकै सन्तान हुन् । तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र गलत काम गर्नबाट रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारको अहिलेको काम त रोग लागेको खुट्टाको उपचार गर्नुभन्दा पहिला नै खुट्टा काट्ने निर्णय गर्नु जस्तो भएको छ । à