© २०२३
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बालबालिकाको बजेटलाई लगानीको रूपमा लिने संस्कार बसाल्न जरुरी भएको बताएका छन् । उनले बालबालिकाको अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण सहभागीता बिना बालसंरक्षण प्रणालीको बिकास हुन नसक्ने बताए । प्रादेशिक तहमा बालसंरक्षण प्रणाली सम्बन्धी कार्यशालालाई मंगलबार बुटवलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका प्रतिबद्दताहरूलाई योजनामा ढाल्ने चलन नहँुदा मानवअधिकार र बालअधिकारका मुद्दामा पछि परिरहेको बताए । अवस्था जहाँ छं, त्यहीबाट योजना हुनुपर्छ र त्यहिबाट कामको शुरुवाद हुनु जरुरी छ मन्त्री बरालले भने ।
प्रदेश नं. ५ को कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगकी प्रवक्ता बिष्णु पोख्रेलले आयोगले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरूको मस्यौदा गरिरहेको बताइन । उनले प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई न्याय दिने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्दता जनाइन् ।
बुटवल उपमहानगर पालिकाका उपमेयर गुमादेवी आचार्यले यातायात, होटल क्षेत्र र व्यक्तिगत घरहरूमा बालश्रमिकहरू देखिएको बताइन् । उनले बालबालिकाको समस्यामा केन्द्रित रहेर बालक्लब मार्फत बालमैत्री नगर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिइन ।
पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल तीन तहको सरकारमा काममा प्रष्टता खोजिरहेको अवस्थामा बालसंरक्षको बिषय जटिल छ । गोष्ठीमा हुने छलफल र अन्तरक्रियाले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पुस्करराज पन्त, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष माधब प्रधान, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी पन्थी लगायतले बालबालिकाको बिषयमा विचार राखेको थिए ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको आयोजनामा भइरहेको गोष्ठीमा प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ । à