खोज

दाङको बिजौरीमा रहेको जनता संस्कृत माबिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले लामो समय देखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । २०४६ साउन महिनादेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले दिँदै आएको तलब भत्ता एकाएक बन्द गरीदिएपछि उनीहरूले तलब नपाएका हुन् । तलब रोकिएपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र आंगिक विद्यालय बीच जुहारी चलेको छ । २०४६ सालमा जनता संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दी दिएको विश्वविद्यालयले बिज्ञापन गरी नियुक्त गरेका शिक्षक कर्मचारीको बिना कारण तलब नपठाउँदा, विद्यालय समेत के गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा छ । विश्वविद्यालयले भने बमोजिमको पदहरूमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू नियमानुसार नियुक्त गरेको विद्यालयले नियुक्ती समर्थनका लागि विश्वविद्यालयमा पत्राचार समेत गरेको थियो । विश्वविद्यालयले उनीहरूको नियुक्ति समर्थन गरी २०७४ फागुन मसान्तसम्म तलब पठाउँदै आएको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक टीकाराम पौडेल बताउँछन् । पत्राचार बिना नै विश्वविद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूकोे तलब रोकेकोमा आफूहरू अन्यौलमा परेको पौडेलले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा बजेट बनाउँदै आएको छ । तर जनता संस्कृत माविका शिक्षक कर्मचारीको तलब भने फागुन महिनामै सकियो । चैत महिनादेखी उनीहरूले तलब खान पाएका छैनन् । “दरवन्दी कटेको अथवा तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था भएको भए विश्वविद्यालयले विद्यालयललाई पत्राचार गर्नुपर्ने थियो” पौडेलले भने । तर जानकारी नै नदिईकन एक्कासी आर्थिक मसान्त नसकिँदै विचमै तलव दिन सकिँदैन भन्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । दरबन्दी कटेको पत्रचार नै नगरी मनोमानी ढंगले विश्वविद्यालयले तलव रोकेकोमा विद्यालयमा कार्यरत ८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् ।
विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म कर्मचारी, शिक्षक, मर्मत, मसलन्द लगायतका शिर्षकमा विद्यालयलाई प्रत्येक बर्ष २९ लाख रूपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो । तर यसवर्ष विश्वविद्यालयले कटौती गरिदिए पछि लामो समयदेखि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको भविष्य अन्यौलमा छ । तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत बिश्वबिद्यालयका कुलसचिवको कार्यालयवाट पठाइएको पत्र अनुसार २०४६ साल साउन १ गते देखि ६ जना कर्मचारी तथा ५ जना शिक्षकहरूलाई तलव विश्वविद्यालयले खुवाउने भन्ने उल्लेख छ । तर अहिले ३ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भएपछि ८ जना मात्रै कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयले उनीहरूको दरबन्दी नै नभएको बताउँदै आएको छ । विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियुक्ती तथा समर्थन गरेका प्रमाणहरू पनि बिश्वविद्यालयमा नरहेको बिश्वविद्यालयले प्रशासन बताउँछ । प्रमाण नै नभए २९ वर्ष सम्म बिश्वविद्यालयले कसरी तलव खुवाउँदै आयो भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीका अनुसार बिश्वविद्यालयको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलव रोक्न नपाईने बताउँछन् । “विश्वविद्यालयले के कारणले उनीहरूको तलब रोकेको हो स्पस्ट जानकारी दिनुपर्छ” केसीले भने । अझै भन्ने हो भने जनता संस्कृत माध्यामिक विद्यालय नै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मातहतमा रहने भन्ने प्रसस्त प्रमाणहरू रहदा रहदै विश्वविद्यालयले उसकै स्वीकृत दरवन्दीमा तलव दिँदैन उनले भने ।
तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत बिश्वविद्यालयका कुलसचिवको कार्यालयद्वारा पठाईएको पत्र संख्या १५७, चलानी नं २४१९ मा माध्यामिक तहमा ११, निम्नमाध्यामिक तहमा ४ र प्राथमिक तहमा ८ गरी जम्मा २३ शिक्षक तथा कर्मचारीमा ६ गरी २९ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयले तलव भत्ता खुवाउने छ भन्ने उल्लेख छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय विचको समस्या समाधान गर्न एक महिना पहिले विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालको अध्यक्षतामा एक कार्यदल समेत गठन भएको थियो । एक महिनाको अवधिमा त्यो कार्यदल एक पटक मात्र बैठक बसेको कार्यदलका अध्यक्ष ढकाल बताउछन् । उनका अनुसार विविध कारणहरूले गर्दा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको हो । राजा विरेन्द्रको सवारीका क्रममा स्वीकृत दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको पदावधि सकिएपछि रीक्त भएका पदहरूमा विद्यालयले पदपुर्ति गरी दरवन्दी जोगाउनु पर्ने थियो तर त्यसो भएन भन्छन् विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष तथा कार्यदलका अध्यक्ष ढकाल । “क्रमशः दरवन्दीहरू खाली हुदै गए भने अहिले बाँकी रहेका ८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोकिएको तलवका बारेमा पनि रकम छुट्टाएर दिने तयारी भैरहेको छ” ढकालले भने ।
त्यसो त माध्यामिक तहसम्म स्थानीय सरकारको मातहतमा जाने भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नै विश्वविद्यालयले तलब रोकेको हुृनसक्ने विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकाल बताउँछन् । जनता संस्कृत माध्यामिक विद्यालय तुलसीपुर उप महानगरपालीकाको मातहतमा रहने या विश्वविद्यालयकै मातहतमा रहने भन्ने विषयमा छलफलको तयारी भैरहेको ढकालले जानकारी दिए  । 

माध्यमिक तहसम्म स्थानीय सरकारको मातहतमा जाने भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नै विश्वविद्यालयले तलब रोकेको हुनसक्छ । विद्यालय तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाको मातहतमा रहने या विश्वविद्यालयकै मातहतमा रहने भन्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
रमेश ढकाल
शिक्षाध्यक्ष, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, दाङ