खोज

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिबासी जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूबाट मुलुकमा यस्तो शासन व्यवस्था स्थापित भएको हो । योसँगै नेपालले २०७२ मा नयाँ संविधान पनि प्राप्त गरेको छ र उक्त संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो उपलब्धी पश्चात् मुलुकमा आर्थिक असमानता कम गर्ने र गरिवी न्यूनिकरण गरी समावेशी आर्थिक विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो त १६ वर्षको अन्तरालमा मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् आर्थिक अवस्थामा केही सुधार देखिएको पनि छ । यसमा पनि सामाजिक एवम् सांस्कृतिक परिवर्तनमा व्यापक प्रगति भएको देखिन्छ । तर, मुलुक र जनताको आर्थिक पक्षमा भने सोचेअनुरूप प्रगति भएको देखिँदैन । यद्यपि केही पक्षमा सुधार भने देखिएको छ ।

यो अन्तरालमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय दुवैमा सुधार देखिएको छ । आय असमानता कम भएको छ र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ८ खर्ब १५ अर्बको आकारमा रहेको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ५७ खर्ब ५ अर्ब हुने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय ४९१ अमेरिकी डलरबाट बढेर १४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसका साथै विद्युत उत्पादन ७ सयबाट बढेर ३ हजार ६० मेघावाट पुगेको छ । निरपेक्ष गरिबीलाई हेर्ने हो भने ३०.८ प्रतिशतबाट घटेर २०.३ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा आय असमानता देखाउने ‘जिनीकोफिसेन्ट’ मा सुधार आई ०.३० कायम भएको छ । यस दौरानमा नेपालीको औषत आयु ६०.७ वर्षबाट बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । साक्षरता दर ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६.२ वर्ष र आधारभूत खानेपानीको पहुँच ४५ प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशत पुगेको छ । यसका साथै गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् मुलुकको राजनैतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा लैंगिक पहुँच समानताको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार आएको छ ।
गणतन्त्रको स्थापनासँगै केही क्षेत्रमा भने अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको सरकारको संरचनाले देशमा चालू खर्च बढ्दै जाँदा मुलुकलाई आर्थिक भार थपिएको छ । जसको परिणामस्वरूप विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको अंश कम हुँदै गएको छ । राजस्वमा चाँप बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको आकार पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

लामो समयको राजनैतिक संक्रमणकाल, भारतीय सीमामा भएको नाकाबन्दी, कोभिड १९ को असर आदिले गर्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेन । खासगरी सरकारको पूँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै जाने र निजी लगानी प्रोत्साहन हुन नसक्दा औद्योगिकरणमा सुस्ती देखाप¥यो । बैंकहरू उत्पादनमुखीभन्दा पनि नाफामुखी भइदिँदा पूँजी निर्माणले गति लिन सकेन । विप्रेषणको भरमा पर्दा निर्यातबारे सरकारको सक्रियता बढ्न सकेन । यसको परिणामस्वरूप मुलुक उच्च आयात एवम् न्यून निर्यातको चपेटामा पर्दै गयो र व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गयो ।

कृषि क्षेत्रमा सिचाई, विउविजन, मलखाद, भण्डारण र बजारीकरणका समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन् । उद्योग क्षेत्रले श्रम समस्या झेल्नु परिरहेको छ । पर्यटनमा पूर्वाधार र प्रचार प्रसार बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत उत्पादनमा आयोजना सम्पन्न गर्नमा चुस्तता आवश्यक छ । वास्तविक मुद्रास्फीति तीब्ररूपमा बढ्दै जाँदा आम मानिसको क्रयशक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसैले उच्च ज्यालाको आसमा ‘ब्रेनड्रेन’ र ‘बडिड्रेन’ को क्रम बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा करिब एक लाखको हाराहारीमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०६२/६३ पछि कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या वार्षिक रूपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आइपुग्दा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

एकातिर गरिबी र आय असमानताले मुलुकमा जरो गाडेको छ भने अर्काेतिर स्वदेशी उत्पादन क्षमता खस्कँदै गएको अवस्था छ । त्यसैगरी आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गएको छ । कृषि तथा उद्योग दुवै क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उर्जा सङ्कट तथा राजनैतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन । आयातमा निर्भर भएको हुँदा चर्काे सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि लगानी गुणक कमजोर छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा बैदेशिक रोजगारीले केही राहत नदिएको भने होइन । तर, बढ्दो विप्रेषण आप्रवाहले एकातिर आयातलाई बढाएको छ भने अर्काेतिर मुलुकभित्र उत्पादनका गतिविधिहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले गर्दा मुलुक ‘रेमिट्यान्स ट्रयाप’ मा फस्ने खतरा देखिन्छ ।

गणतन्त्र प्राप्तीपछि पनि मुलुकको अर्थतन्त्र गरिबी, बेरोजगारी, आय असमानता, मुद्रास्फीति, उच्च व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिजस्ता विविध समस्याले ग्रसित छ । त्यसैले बिरामी अर्थतन्त्रको उपचारका लगि राजनैतिक स्तरबाटै अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण कायम गर्दै समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने, गैर आवासीय लगानी भित्र्याउन रणनैतिक पहल गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन्, सबैको मुख्य उद्देश्य भनेको आम जनताको आर्थिकस्तर उकास्नु नै हो । अतः राजनीतिको गाडी सत्ताको फोहरी खेलबाट आर्थिक–सामाजिक समुन्नतितिर मोडिनु जरुरी छ ।

जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु आजको मुख्य विषय हो, जसको नम्ति गणतन्त्र सदैव अग्रसर रहनु पर्दछ । उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्धन एवम् सुशासन कायम गर्न नसकेसम्म यस्तो उपलब्धी प्राप्त गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउँदैन, तबसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । गणतन्त्रले आर्थिक सम्वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । जनताको आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूतिसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि संघीयता बलियो बनाउँदै गणतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउँदै जानु जरुरी छ । खासगरी आर्थिक समुन्नतिका निम्ति सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै नीतिगत अनुकुलता बनाएर निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । अतः समग्र राजनैतिक दलहरू आर्थिक विषयमा एक भई समृद्धिको यात्राका लागि हातेमालो नगरेसम्म गणतन्त्रबाट अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव हुँदैन ।