खोज

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालनको योगदान ११.५ प्रतिशत रहेको छ । ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन । यति धेरै जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेतापनि हाम्रो दैनिक भान्सा आयातित बजारमा निर्भर छ । नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुहरू न्यून मात्रामा छन् जसले गर्दा परनिर्भरता बढ्दो छ । परनिर्भरता यसरी बढेको छ कि एकदिन मात्र कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात रोकियो भने बजारमा माग वृद्धि भई वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुन पुग्छ । कृषि पेशा सम्मानित पेशा हुन नसक्नु, सरकारको ध्यान यसतर्फ कम मात्रामा जानु, पर्याप्त बजेट निकासा नहुनु, वास्तविक किसानहरूको पहिचान हुन नसक्नु, राजनैतिक अस्थिरता हुनु, मागको आधारमा भन्दा पनि केन्द्रबाट कार्यक्रम तर्जुमा गरी जसरीपनि कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति हुनु, बजारीकरणको समस्या हुनु आदि जस्ता कारणले गर्दा कृषि पेशामा लाग्ने जनसंख्या घट्ने क्रममा छ । बसाइँसराइले गर्दा हिमाल र पहाड रित्तिदै गएको छ भने तराईमा बाक्लो बस्ती बढिरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अनुसार हिमालमा जनसंख्या जम्मा ६.१ प्रतिशत छ जुन २०६८ मा ९.९ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै पहाडको जनसंख्या २०७८ मा ४३ प्रतिशत छ भने २०६८ मा ४०.३ प्रतिशत रहेको थियो । समग्रमा हेर्दा राष्ट्रिय जनगणनाले गरिखान सक्ने जनसंख्या बिदेश पलायन भइरहेको र धेरै जनसंख्याको हिस्सा तराईमा बसोबास गरिरहेको देखाएको छ । एकातर्फ जनसंख्या हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कम हुँदा कृषि क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ तराईको घनाबस्ती र मानव बस्ती बनाउन ल भईरहेको जग्गा खण्डीकरणले गर्दा उर्बर भूमि घटिरहेको छ जसको समाधान निकै चुनौतीपूर्ण छ । उर्बर भूमि घटिरहेको कारण पशुपालनको लागि आवश्यक हरियो घाँस उत्पादन न्यून हुँदै गएको छ र यसले गर्दा किसान बाध्यताको कारण दानामा आधारित पशुपालनतर्फ लाग्नु परेको छ । जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महङ्गो छ ।

लागत नै महङ्गो भएपछि उत्पादित वस्तुहरूले भारतीय बजार वा आयातित बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र किसान पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । दानाको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने र विभिन्न किसिमको शुल्क लाग्ने हुँदा दानाको बिक्रीदर महङ्गो भई उत्पादन लागत नै भारत लगायतको मुलुकको भन्दा बढी भइरहेको अवस्था बिद्यमान छ । यसको अतिरिक्त नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि लुकिछिपी भइरहने पशु तथा पशुजन्य पदार्थको आयातले किसानहरू मारमा परिरहेका छन् । बजारको समस्या खेपिरहेका छन् । जुन २०८१ को सुरुवाती महिनाहरूमा दुध नबिकेर दुध बाटोमा फाल्नु परेको समाचार व्यापक रूपमा आएको थियो । दुध उत्पादन लगायतका अन्य पशुजन्य पदार्थको उत्पादन परिमाणमा बढाउनुको साथै गुणस्तरयुक्त पशुजन्य पदार्थको उत्पादन एवम् खपत नहुने उत्पादनलाई कसरी निर्यात गर्ने भन्नेतर्फ पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ पहाड र हिमालमा प्रचुर सम्भाव्यता भएतापनि उत्पादनशील जनसंख्याको कमीको कारण सोचे अनुरूप कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । बसाइँसराई रोक्न र कृषिमा प्रेरित गर्न अनुदानमूलक, जानकारीमूलक र सचेतनामूलक कार्यक्रम वस्ती वस्तीमा पुग्नुपर्ने हो तर विडम्बना ती कार्यक्रमहरू बढी शहरमा देखिन्छन् । कृषिका कार्यक्रम दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा भएतापनि अन्य पूर्वाधार स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटोको सुनिश्चित हुन नसकेको कारण बसाँइसराई भई उपभोग गर्ने जनसंख्याको कमी वा बजारीकरण गर्नको लागि सुगममा लैजान लाग्ने अत्याधिक खर्चको कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा उक्त पेशा फस्टाउन सकिरहेको छैन् । स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारणा ल्याएर यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएपनि बसाइँसराईलाई घटाउन र कृषि तथा पशुपालन पेशालाई लक्ष्य अनुसार हासिल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

शहरमा तुलनात्मक रूपमा कृषिको लागि जमिनको मात्रा पनि कम हुने र अन्य विकल्पहरू पनि धेरै हुने हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता भनेको कतिपय अवस्थामा सरकारबाट सेवा सुविधा पाउँदा मात्र हुँदा अर्को समस्या निम्तिरहेको छ । पेशामा केही समस्या पर्ने बित्तिकै अर्को पेशामा वा वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनेको संख्या पनि उत्तिकै धेरै छ । विशेषगरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सरकारबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदाको समय मात्र अनुगमन गरेर गणना गरिन्छ र अनन्तकालसम्म त्यसैअनुरूपको हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ । यद्धपि व्यवहारिक रूपमा भन्ने हो भने पेशा छोड्नेहरू पनि हुन्छन् । दर्जनौं आयोजनाहरू विभिन्न नाममा किसानको लागि रकम खर्च गरिरेहका छन् । तर ठूलो धनराशी खर्च गरेर कार्यक्रम सम्पन्न गरेतापनि उक्त कार्यक्रमले तीन-चार वर्ष पछाडि कस्तो प्रभाव पा¥यो र यसले किसानहरूलाई उक्त पेशामा रहन सहयोग ग¥यो कि गरेन, अब आउने कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनेर पृष्ठपोषण दिनुपर्छ जस्ता प्रमुख विषयलाई गौण विषयको रूपमा लिदा समस्या निम्तिरहेको छ । कतिपय कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च हुन्छ तर कार्यक्रम भुक्तानी पाउँदासम्म मात्र सञ्चालित हुन्छ जसले गर्दा वास्तविक किसानमा सहयोगसु-विधा पाइएन भन्ने गुनासो व्यापक छ भने कतिपयलाई कृषि पेशामा केही छैन भन्ने अफवाह फैलाउने पनि क्रम चलिरहेको छ । प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको दायरालाई कार्यक्रम सकिएपछि पनि लामो समयसम्म राख्ने र यसको औचित्यतालाई महत्व दिँदै आगामी दिनमा कार्यक्रम तर्जुमा र त्यसैअनुसारको उच्चतम प्रतिफल उपलब्ध हुने विधि अपनाउने हो भने यो समस्या सजिलै हल हुन्छ ।

अर्कोतिर सेवासुविधा पाउने किसान कम हुनु वा ठूलो किसान मात्र समेटिनुको कारण साना किसान जो एउटा गाई÷भैंसी पालेर बिहान बेलुका दुध बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, जसको आयश्रोत दुई चारवटा कुखुरामा निर्भर छ, जसको आयश्रोतको रूपमा एउटा वा दुईवटा बाख्रा छन् तिनीहरूको अवस्था थप दयनीय बनिरहेको छ । अनुदानमूलक कार्यक्रममा फार्म दर्ता, कर चुक्ता आदिको विवरण खोजी गर्नु सकारात्मक पक्ष भएतापनि ती साना किसान यही चरणबाटै छनोट सूचीबाट बाहिर पर्ने हुँदा यिनीहरूको लागि विशेष त स्थानीय तहबाट कार्यक्रम बनाउँदा ध्यान दिन आवश्यक छ । यिनीहरूलाई कृषि तथा पशुपन्छी पेशामा देखावटी रूपमामात्रै नभई मानसिक रूपमा नै पशुपालन व्यवसाय राम्रो व्यवसाय हो र यो गर्नुपर्छ भनी अभिप्रेरित गर्न अत्यन्त जरुरी छ । ठूला किसानले हरेक ठाउँमा स्थान पाउनु र साना किसानको प्रतिनिधित्व नहुँदा वा भएपनि उनीहरूको कमजोरीलाई अस्त्र बनाई टाठाबाठाले मात्र सरकारको सुविधा प्राप्त गर्ने रणनीति अपनाउने एवम् प्रदान गरिएका सेवासुविधा तल्लो तहसम्म नपुग्दा धनी र गरिब बीचको खाडल सङ्घीयता आएतापनि अपेक्षा अनुरूप सुधार गर्न सकिएको छैन् । यसलाई समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको गरिबीको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा सिमित गर्ने र प्रतिव्यक्ति आयलाई २३५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन् । साना किसानलाई समेत कुनै न कुनैरूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्य छ भन्ने महसुस गराउन बोलीमा मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा देखाउनुपर्छ । यसको लागि दीर्घकालीन नीतिका साथै अल्पकालीन नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको लागि पारदर्शिता, निष्पक्षता, इमान्दारिता एवम् जिम्मेवारीबोध गर्ने गुणस्तरीय जनशक्ति आवश्यक छ । हरेक तहमा हुने राजनैतिक खिचातानी, राम्रो भन्दा पनि हाम्रो खोज्ने प्रवृत्ति, शैक्षिक केन्द्रहरूमा हुने राजनीति आदिले गर्दा वर्तमान अवस्थामा गुणस्तरीय जनशक्ति प्राप्त गर्न, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न र कार्यक्रममार्फत वास्तविक असमानताको खाडल कम गर्न पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सरकारले हाल उत्पादनमा आधारित अनुदानमूलक कार्यक्रममा जोड दिइरहेको छ, जुन सकरात्मक छ । यद्यपि समूह-सहकारीमा नभएका यस प्रकारका किसानलाई सजिलोरूपमा सम्बोधन गर्न पनि अति आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो समाजमा सबैले दुध बिक्री संस्थामार्फत मात्र गदैनन् र गाउँभित्र हुने बिक्री वितरण पनि उत्पादननै भएर हो भन्ने मूलभूत विषयलाई बुझ्नु अति आवश्यक छ । कतिपय किसान दुध बिक्री संस्थामार्फत गर्न इच्छुक भएतापनि दुध सङ्कलन केन्द्र टाढा भएको कारण यसो गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकारबाट सञ्चालित अनुदानमूलक कार्यक्रम (सरकारी निकाय वा आयोजना वा संघ-संस्था) मा जहिलेपनि गुनासो व्यापक छ । यसमा भएका सकरात्मक विषयलाई भन्दा पनि नकारात्मक विषयलाई अतिरन्जित गरिन्छ । धेरैको गुनासो सरकारले वास्तविक किसानलाई छनोट गरेन, पटक पटक एउटै किसानले अनुदान पाए, अनुदान पाउन राजनैतिक दलको नजिक वा कर्मचारीको नजिक हुनुपर्छ आदि जस्ता सुनिन्छ । अझै सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट र स्थानिय तहबाट एउटै किसान लाभान्वित भए भन्ने चौतर्फी सुनिन्छ । यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि किसानको वर्गीकरणका साथै अनुदान पाउने किसानको सूची र सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रियस्तरको एउटै सफ्ट्वेयरमा राख्ने र आवश्यकता पर्दा अनुदान नदोहो¥याउनको लागि सरोकारवाला निकायको सजिलो पहुँच बनाउन आवश्यक छ । नियमित रूपमा अध्यावधिक गरी अनुदान प्राप्त गर्ने किसानको अवस्था केन्द्रीय मन्त्रालयबाट आवश्यकता अनुरूप अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुदान दुरूपयोग गर्ने किसानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने कृषिमा सञ्चालित कार्यक्रम ‘हिँडदै छ, पाइला मेट्दै छ’ जस्तै हुन समय कुर्न पर्दैन । अनुदानमूलक कार्यक्रम भन्दापनि तालिम, गोष्ठी आदि मार्फत किसानलाई प्रशिक्षित गर्न, उत्पादित पशुजन्य पदार्थको बजारीकरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । हामीले दिइरहेको अनुदान सहयोग ज्ञानको अभावमा सही सदुपयोग हुन सक्दैन । उदाहरणको लागि एउटा पशु किनेर दिनुभन्दा पहिले पशु पाल्न सिकाउन, जुका÷नाम्लेको औषधीको महत्व, सन्तुलित आहारको आवश्यक्ता बुझाउन अति आवश्यक छ किनकी उच्च नश्लको पशु दिएर मात्र उत्पादन हुँदैन ।

पशु बीमाको कार्यक्रममा समय समयमा समस्या आइरहेको अवस्था सबैलाई अवगत नै छ । कहिले कम्पनीले बीमा नगर्ने विषयले किसान पीडित बनेका छन् त कहिले समयमै भुक्तानी नभएको कारण किसान चिन्तित छन् । यसलाई छिटो छरितो माध्यमबाट सम्बोधन गरी किसानलाई अनावश्यक आश्वासन मात्र भन्दा पनि सत्यतथ्य जानकारी दिई सम्पूर्ण कागजात पुगेको किसानको हकमा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्तै पशु उपचारमा पनि किसानले निकै समस्या भोग्नुपरेको छ । हालको अवस्थामा पशु उपचार तथा सेवातर्फ सरकारी निकायमा लोकसेवामार्फत र निजीरूपमा व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्यामार्फत पनि जनशक्तिको क्रमशः पूर्ति भइरहेपनि प्रयोगशालाको अभाव जताततै खडकिरहेको छ । रोग लागिसकेपछि नमूना परिक्षणको अभावले रोगको सहीरूपमा निदान समयमै हुन नसक्दा किसानलाई एकातर्फ उपचार खर्च बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपचार लामो समयसम्म लाग्दा पशुको उत्पादन घट्ने जसको कारण अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नोक्सानी परिरहेको छ । प्रयोगशालाको अभावमा रोगको समयमै निदान तथा उपचार हुन नसक्दा सामन्य रोगले पनि महामारीको रूप लिइरहेको छ र धेरै पशुपन्छीको मृत्युको साथै दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमा असर पु¥याइरहेको छ । स्थानिय तह, प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेर दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकेमा यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ । आधारभूत प्रयोगशाला हरेक स्थानिय तहमा निकै आवश्यक रहेको छ, जुन अधिकांश स्थानिय तहमा छैनन् ।

अन्तिममा बिडम्बनाको विषय त यो छ कि सबै तह र तप्कामा पुगेका सरोकारवाला व्यक्ति प्रायः किसानका छोराछोरी नै छन्, किसानको समस्या कहाँनेर छ र के गर्दा सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रायः लाई जानकारीबोध नै छ तर नीति नियमको निर्माण, सम्बोधन गर्ने तरिका, राष्ट्रको आवश्यकता र किसानको चाहना हेर्दा यो पक्षले हामी सबै सरोकार राख्ने पक्षलाई गिज्जाइरहेको छ । कृषि पेशा नेपालमा रहेका केही जनसङ्ख्याको मात्र होइन, यो हामी सबैको हो र यो व्यवस्थित र विकसित हुन सकेमात्र राष्ट्र विकास हुन सक्छ भन्ने आशयलाई व्यवहारमा बदल्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विशेष दायित्व रहेतापनि अन्य सम्पूर्ण मन्त्रालयको अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका रहन्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहबाट मागको आधारमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रको आवश्यकतासँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सकेमात्र राष्ट्र विकसित हुन सक्छ ।
(डा.भुषाल गैडहवा गाउँपालिकामा कार्यरत छन्) ।