खोज

नेपालको कूल भू–भागको ४१.६९ प्रतिशत वन र ३.६२ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको छ र देशको कूल भू–भागमध्ये २३.४ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । देशभरमा २३ हजार ६०१ वटा सामुदायिक वन समूहहरू गठन भएर २५ लाख ८ हजार ३२६ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने ७७३१ वटा कबुलियत वन समुहहरूले ४४ हजार ३९९ हेक्टर वन कबुलियत वनको रूपमा व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आएका छन् । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको वन क्षेत्रमा आर्थिक विकासका अनेकौ सम्भावनाहरू भएपनि नेपालको वन अन्तर्राष्ट्रिय दातृुनिकायहरूको प्रयोगस्थल, केहि उच्च वन प्रशासक तथा नेताको कमाउने थलो भएकोले वन क्षेत्रमा नयाँनयाँ कार्यक्रमहरू आउने रोग नेपालको वन क्षेत्रले भोग्दै आएको छ । देश संघीयतामा गएपछि वनको स्वामित्वको विषयमा ३ तहका सरकार विचको द्वन्द, बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम भित्रको चलखेल, वन सम्बन्धि कानूनको रिक्तता जस्ता कारणले गर्दा पछिल्लो दशक वन क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेन र वनबाट लाभ लिन पनि सकिएको छैन । वनमा काठ खेर जाने तर विदेशबाट काठ मगाएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था हरेक वर्ष बढिरहेको छ । आ.ब. २०७७/७८ मा २ अर्ब ३३ करोड रुपियाको काठ विदेशबाट आयात भएकोमा यसमा वृद्धि भएर आ.ब. २०७९/८० मा ६ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । वन व्यवस्थापनको मोडालिटीमा शुन्यता आएकोले वन प्राविधिकहरूले दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । गत वर्षको बजेट बक्तव्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने र निश्चित मापदण्ड तयार गरेर वनबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने कुरा थियो । तरपनि बजेट बक्तब्य अनुसार काम हुन सकेको देखिदैन । वन व्यवस्थापनमा भएको रिक्तता र सरोकारवालाहरूको दवावको कारण बजेटमा वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गर्ने कुरालाई समावेश गरिएको छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्दा देखिएका कमजोरीहरू सच्याएर दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्न सकेमा वनलाई उत्पादनमुलक र व्यवसायिक वनाएर आयात प्रतिस्थापन मात्र हैन अर्थतन्त्रको बलियो आधार पनि बन्न सक्नेछ ।

वन जंगलबाट उत्पादन हुने पात पतिङ्गर, वनमारा लगायतको प्रयोगबाट बायोब्रिकेट र पेलेट बनाउने र यसबाट कोइलाको खपत घटाउने कुरा गत वर्षको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो । यो कार्यक्रम नवीकरणीय उर्जाको उत्पादनमा सघाउ पुग्ने र वनमा रहेको झाडी घटाई वन डढेलो नियन्त्रण गर्न उपयुक्त थियो तर अहिले सरकारले यो कार्यक्रमलाई छोडेको छ । यसवर्षको बजेट बक्तव्यमा वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छीपालन गर्न प्रोत्साहित गरिने कुरा उल्लेख छ । स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल विरुवा रोपण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरा गत वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ । तर नदी उकास र हैसियत बिग्रिएको जमिनमा जडिबुटी, घाँसेबाली लगायतका खेती गरि कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा भने यो बजेटमा आएका छैनन् ।

सरकारी कार्यक्रममा एकरूपता र निरन्तरता नहुनु, जडिबुटी निर्यातमा भारतले बारम्बार अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकोले जडिबुटीबाट लाभ लिन सकिएको छैन । जडिबुटी खेती, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणको अभाव नेपालका जडिबुटी व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । सरकारका हरेक वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा आएझै यसपाली पनि उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गरिने, जडिबुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा दोहोरिएका छन् । न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडिबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको जडिबुटी संकलक, उत्पादक र विक्रेताले लाभ लिन सक्नेछन् । बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने कुरालाई प्राविधिक रूपमा सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

देशभर मानव वन्यजन्तु द्वन्द बढिरहेको छ । वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार यस वर्ष मात्र वन्यजन्तुबाट ३९ जनाको मृत्यु, १२४ जना सख्त तथा ७२ जना सामान्य घाईते , ५ हजार २२४ पशुधन, ५३१ घरगोठ क्षति र ४ हजार १०२ स्थानमा अन्नबाली क्षति भएको छ । धेरै पालिकाहरूमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन प्रमुख सामाजिक–राजनैतिक मुद्दा बनिरहेको छ । यसैगरी विभिन्न किसिमका विकास संरचनाहरूको कारण वन्यजन्तुहरू समस्यामा परिरहेका छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने र जैविक मार्गको संरक्षण तथा वन्यजन्तुको विचरण अनुकूल हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा सरकारले घोषणा गरेको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतका कुरा बजेट बक्तव्यमा परेको छैन । वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तारवार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको कुरा बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तरता हो । कार्यक्रममा विनियोजित बजेट र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंगको समन्वयले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्धारण हुनेछ ।

डढेलो नियन्त्रणको पुर्व तयारीको कमी, नागरिक सहभागिताको कमी र डढेलो नियन्त्रण उपकरण कमीले गर्दा हरेक वर्ष डढेलोको समस्या बढ्दै गएको छ । डढेलो नियन्त्रणमा परम्परागत र औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यक्रम हरेक वर्ष दोहोरिएका छन् । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेर यहि कुराको निरन्तरता यसपालिको बजेट बक्तव्यमा दिइएको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याउने कुरा हरेक वर्ष दोहोरिदै आएका छन् । अझैपनि एक लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब २ करोड विरुवा रोप्ने गरिएको छ । तरपनि वनजंगल बढ्न सकेको छैन । त्यसैले वन अतिक्रमण हटाउने र वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम हरेक बजेट वक्तव्यको “ गहना” मात्र बनेको देखिन्छ ।

नेपालको वनजंगल उपयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएर कार्बन बेचेर अरबौ कमाउने सपना विदेशी दातृ निकायहरूले देखाउन थालेको केही वर्ष भयो । केही उच्च वन प्राविधिक र सरकार यसैमा भुलिरहेका छन् । यसपालिको बजेटमा पनि कार्बन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिलाई सरकार आफै वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा छुटेको छैन । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका समुदायको अनुकूलन क्षमता विकासमा उपयोग गर्ने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्ने भएपनि जोखिममा परेका समुदायका लागि आकाशको फल जस्तो नहोला भन्न सकिदैन । विश्व बैकको अनुदानमा सन् २०१७ देखि शुरु गरिएको रेड कार्यान्वयन केन्द्र आयोजनाले ४५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ र यसको उपलब्धि ८६.५३ प्रतिशत रहेको छ ( महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदन २०८१) सरकारले बजेट बक्तब्य मार्फत कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
वर्षेनी ठूलो रकम खर्चदा पनि चुरे बोर्डले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसकेको गुनासोहरू बढिरहेका छन् । सरकारले वन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूलाई कमजोर बनाउँदा जलाधार भूसंरक्षणका कामहरू प्रभावकारी हुन् सकेका छैनन् । सरकारले यी कार्यालयको सवलिकरणको बारेमा बजेट बक्तव्यमा नबोलेपनि चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गाको संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न बाँस विरुवा उत्पादन तथा रोपण, जलाधार संरक्षण र जलपुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । जलश्रोतको संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम संचालन गर्ने कुराहरू महत्वपूर्ण छन् । बक्तव्यमा उल्लेखित वन पैदावार संकलन, विक्री वितरण तथा ओसारपसार कार्यलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा निकै जटिल छ । विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका एघार वनस्पति उद्यानलाई रैथाने, दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वनस्पतिको पर–स्थानीय संरक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिने कुरा सकारात्मक छ, यसले जैविक विविधता संरक्षण, तालिकीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत मद्दत पुग्नेछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा बढिरहेको वायु प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा असर त परेको छ नै, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको छबि धमिलिएको छ । सरकारले वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने आधा दर्जन मापदण्डहरू बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन । यसपाली बजेट बक्तव्यमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाईकासाथ पालना गरिने र वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन गरी प्राप्त सूचनालाई वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियमनका उपायसँग आवद्ध गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा भने प्रसस्तै आशंका छन् । नेपाल वायु प्रदुषण अनुगमन नेटवर्क योजना, २०१५ ले देशका ५६ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेपनि २७ स्थानमा मात्र त्यस्ता केन्द्र स्थापना गरिएको छ । देशका अधिकांश वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू बेकामे भएर थन्किएका छन्, त्यसलाई चलाउने योजना सरकारसंग छैन । यस्तै अवस्थामा मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । जलवायु परिवर्तनजन्य विपदको मात्र नेपालमा बढिरहेको छ । यो नविन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्युनीकरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा बजेटमा आएका छन् । विपद व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक कार्यक्रम मान्नुपर्छ । हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔं भन्ने अभियानको निरन्तरता, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषिमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलाकन प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरालाई राम्रो मान्नुपर्छ । सन् २०४५ भित्र खुद शुन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिवद्धता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा गरेको थियो । यो लक्ष्य हासिल गर्न जिवाश्म उर्जालाई स्वच्छ र नविकरणीय उर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्दै लैजाने, नीजि क्षेत्रबाट १०० मेगावाट सौर्य विद्युत जडान व्यवस्था मिलाउने र हरित हाईड्रोजन प्रवद्र्धनको लागि अनुसन्धान र विकासमा सघाउने जस्ता दिर्घकालिन महत्वका कुराहरू बजेट बक्तव्यमा आएका छन् । सहरी सौन्दर्यता र हरियाली प्रवद्र्धनका लागि एक वडा, एक पार्क निर्माण गर्ने कुरा विगतको निरन्तरताको रूपमा आएको छ । यो कार्यक्रमलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले साथ् दिएमा शहरी वातावरण सुधारमा योगदान पुग्न सक्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु. १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधारको लागि यो रकम कम हो । तर, वन क्षेत्र आफैमा आर्थिक उत्पादनशील क्षेत्र भएकोले वनमा सरकारको लगानी बढाउनु भन्दा वनबाट आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्ने कुरामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू लक्षित हुन सकेमा वन तथा वातावरण संरक्षण, विपद न्यूनीकरण तथा वन क्षेत्रको पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक रकम वनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसपालीको बजेटमा वन क्षेत्रको लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू आएका छैनन् तर वनमा आउनैपर्ने पर्यापर्यटन, वातावरणीय सेवाको लागि भुक्तानी, वनविहिन दक्षिणी क्षेत्रमा वन विकास गर्ने कार्यक्रम, खोलाखोल्सी व्यवस्थापनको लाभ, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू समेत परेका छैनन् । सामुदायिक वन समुहले माग गर्दै आएको कर खारेजीका कुराहरू, नेपालकै स्वाद र सुगन्ध’ प्रवद्र्धन गर्ने कुराहरू यसमा अटेका छैनन् । प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा वन क्षेत्रमा छुटेका कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेमा वन क्षेत्र र वनमा आश्रित समुदायमाथि न्याय हुन सक्नेछ ।