खोज

दामोदर घिमिरे

कुनै पनि देशको कानून प्रणाली समय र समाजको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र सुधार गर्नु पर्दछ । यस्तो कार्य कुनै पनि कानूनी राज्यको नियमित र अनिवार्य कार्य पनि हो । नेपालको कानूनमा समयानुकुल परिमार्जन र सुधार गर्ने थुप्रै प्रयासहरू भए पनि ती सुधारले परम्परागत रूपमा रहेको कानूनलाई संहितावद्ध र एकीकृत गर्न सकेको अवस्था थिएन भने कतिपय व्यवस्थाहरू समयानुकुल बन्न नसकि परम्परागत व्यवस्थाबाट नै सञ्चालन हुँदै आएका थिए । परम्परागत रूपमा रहेका प्रचलित कानूनलाई समयानुकुल बनाउने र संहिताको रूपमा एकीकृत गर्ने उद्देश्यका साथ यही २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ आएको छ । कानूनको सुधार एवं परिमार्जन र संहिताकरणको क्रममा नेपालले गरेको लामो प्रयासपछिको महŒवपूर्ण कानूनी सुधारको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
वि.सं. २०१२ सालमा नेपाल दण्ड विधानको नाममा संहिताकरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको पाइन्छ । यसैगरी २०२९ सालमा फौजदारी, देवानी, वाणिज्य कानूनमा वैज्ञानिक र सरल बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न कानून आयोग गठन गरी उक्त आयोगले २०३० सालमा अपराध संहिताको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको पाइन्छ । यसपछि पनि केही कार्यहरू नभएका होइनन् । यिनै पृष्ठभूमिहरूको आधारमा नेपाल सरकारले बिधेयक व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेश गरी सोही बिधेयकमा व्यापक छलफल गरी परिमार्जन सहित यी ऐनहरू ल्याएको हो । माथि उल्लेखित विभिन्न ऐनहरूमध्ये मैले विशेषगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को सम्बन्धमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, पनि माथिका अन्य ऐनहरूकै पृष्ठभूमिबाट आएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित नगरी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गर्दछु ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ का मुख्य विशेषताहरूः
– फौजदारी कानूनहरूलाई एकीकरण, संहिताकरण, विस्तृतीकरण र आधुनिकीकरण ।
– सामान्य कानून र फौजदारी कानूनको रूपमा अन्य कानून बनाउन बाटो खुला ।
– फौजदारी न्याय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरूको व्यवस्था ।
– मौजुदा कानूनका धारणा र मान्यताहरूलाई यथावत कायम राखी केही नयाँ मान्यता र सिद्धान्तहरू समावेश ।
– फौजदारी न्याय प्रशासनमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मापदण्ड र प्रावधानहरू समावेश ।
– फौजदारी कसूरमा लागू हुने फौजदारी दायित्व र सामान्य प्रतिरक्षामा स्पष्टता ।
– फौजदारी कानूनलाई सु–स्पष्ट, सामान्य र बोधगम्य बनाउने प्रयास ।
– व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने लगायतका विभिन्न नयाँ कार्यहरूलाई अपराधिकरण ।
सहयोगी अभियुक्तलाई हुने सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने गरी अभियोजनकर्ताले मागदाबी लिन सक्ने जिकिरको सौदाबाजीको सिद्धान्तको व्यवस्था ।
– सजायका केही कसूरमा तल्लो हद राखिएको । जस्तै, वहुविवाह, अपहरण, अङ्गभङ्ग जर्बजस्ती करणी आदि ।
– सबै कसूरमा क्षतिपूर्ति र पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरा ।
– संगठित संस्थाले गरेको कसूरमा फौजदारी दायित्व रहने व्यवस्था ।
– विवाहित पुरुषले वैेवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह अर्थात बहुविवाह गरेकोमा त्यस्तो विवाह स्वतःबदर हुने व्यवस्था ।
– कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने गरी सजायमा सुधार गरि जन्म कैदको सजायलाई आजन्म कैद र २५ वर्ष कैद हुने गरी निर्धारण गरिएको, आदि ।
आधुनिक विधिशास्त्रमा फौजदारी कानून सरल, स्पष्ट, बोधगम्य र सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा अनुरूप फौजदारी कानूनका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक अवधारणागत पक्षहरूलाई सरल एवं सिलसिलाबद्ध रूपमा संहितामा नै उल्लेख गर्ने र अदालतलाई व्याख्या गर्ने क्षेत्र नबनाउने गरी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने गरी यही अबधारणागत एवं सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्दैै फौजदारी कसूरको परिभाषा गरी स्पष्टीकरण समेत उल्लेख गरेको छ । साथै कसूरको वर्गीकरण गरी कसूरका मूलभूत पक्षहरू कार्य, मनसाय तथा सजायलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा संहितामा समावेश गरेको छ । आपराधिक दायित्व, अपराधका सहभागी र अपूर्ण आपराधिक दायित्वसँग आबद्ध धारणागत पक्षहरूलाई पनि संहितामा समावेश गरिएको देखिन्छ ।
यसमा गरिएको व्यवस्था अनुसार फौजदारी कसूरका सम्बन्धमा सामान्यतया प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तको आधारमा फौजदारी क्षेत्राधिकार (ऋचष्mष्लब िव्गचष्कमष्अतष्यल) कायम गरिने र आफ्नो इलाकाभित्र आफ्नो नागरिक वा विदेशी जो सुकैले गरेको फौजदारी कसूर उपर जुन देशमा कसूर भएको छ सोही देशले फौजदारी क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्दछ । क्षेत्राधिकार सम्बन्धी राष्ट्रियताको सिद्धान्तले आफ्नो देशको नागरिकले आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिर अर्थात विदेशी भूमिमा गरेको फौजदारी कसूरमा पनि क्षेत्राधिकार कायम गर्न सक्दछ । नेपालको फौजदारी कानूनले लागू औषध, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता कसूरमा यो सिद्धान्त कायम गरी क्षेत्राधिकार ग्रहण हुँदै आएको छ ।
आफ्नो देशको नागरिकले गरेको कसूरमा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो इलाका भन्दा बाहिर भएको फौजदारी कसूरमा क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्ने विषयलाई बहिक्र्षेत्रीय प्रयोग भन्ने गरिन्छ । यो ऐनको बहिक्र्षेत्रीय प्रयोग फौजदारी कानूनको स्वीकृत र स्थापित मान्यता अनुरूप विश्वका सबै मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा यसको अभ्यास हुँदै आएको छ । संहिता ऐनले नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक विरुद्ध विदेशी भूमिमा गरेका कतिपय कसूरमा पनि बहिक्र्षेत्रीय प्रयोग हुने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था दण्डहीनतालाई रोक्ने, नागरिकको संरक्षण गर्ने तथा कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । यही मान्यताका आधारमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले कसैले नेपाल बाहिर गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालभित्र नै कसूर गरे सरह यो ऐन बमोजिम सजाय हुने गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्ने कसूर, राजद्रोह सम्बन्धी कसूर, राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर, जातिहत्या सम्बन्धी कसूर, नेपाल विरुद्व युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने कार्य सम्बन्धी कसूर, सैनिक वा प्रहरीलाई भड्काउने सम्बन्धी कसूर, जासुसी सम्बन्धी कसूर, नेपालबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक बनाएको कसूर, यातना सम्बन्धी कसूर, लिखत कीर्ते सम्बन्धी कसूर, जालसाजी सम्बन्धी कसूर, नेपाल भित्र चलनचल्तीमा ल्याउने वा पैठारी गर्ने उद्देश्यले गरेको मुद्रा सम्बन्धी कसूर र टिकट सम्बन्धी कसूर, नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र संहिता ऐनले निषेध गरेको कुनै कसूर नेपाल बाहिर रहँदाका बखत गरेको, कुनै नेपाली नागरिकले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक विरुद्ध ज्यान लिएको वा ज्यान लिने उद्योग, दुरुत्साहन वा षडयन्त्र गरेको कसूर, अङ्गभङ्ग गरेको, अपहरण, शरीरबन्धक, जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता सम्बन्धी कसूर आदीको सम्बन्धमा बहिक्र्षेत्रीय प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।
नेपालमा पहिलो पटक फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तको समेत व्यवस्था गरेको छ । अन्य फौजदारी कसूरका हकमा पनि यीनै सामान्य सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्दछ । यी सामान्य सिद्धान्तहरूमा कानून बमोजिमको काम कसूर नहुने, कानून बमोजिम बाहेक कसैलाई सजाय नहुने, तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर नहुने, कानूनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य नहुने, एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने, स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने, आप्mनो बिरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने, बालबालिकाले गरेको काम कसूर नहुने, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसूर नमानिने, मञ्जुरी लिई गरेको काम कसूर नहुने, मामुली हानि, नोक्सानी भएकोमा कसूर नहुने, बालबालिकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पुगेकोलाई सजाय हुने, निरपेक्ष दायित्व हुने कसूरमा आपराधिक मनसाय परीक्षण नहुने, सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने, समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने आदीको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा अपूर्ण अपराधको रूपमा आउने आपराधिक षडयन्त्र, उद्योग र आपराधिक दुरुत्साहनको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । संहिता ऐनले आपराधिक षडयन्त्रलाई कसूर मानी सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै आपराधिक षड्यन्त्रलाई परिभाषित समेत गरेको छ । जस अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूले कुनै कसूर गर्न वा गराउन मन्जुर गरी कुनै एक जना मात्र वा दुवै जनाले कुनै कार्य गरेमा निजहरूले आपराधिक षड्यन्त्र गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित फौजदारी कानूनमा षड्यन्त्रलाई पृथक रूपमा अपराधिकरण गरिएको थिएन ।
कसूरको गम्भीरता बढाउने आधारहरूको सन्दर्भमा यो संहिताले केही आधारहरूलाई कसूरको गम्भीरता बढाउने आधारको रूपमा लिइएको छ । कसूर ठहर भै अभियुक्तलाई सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले यी आधारहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको बिरुद्ध कसूर गरेको,
– राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको उपस्थितिमा कसूर गरेको
– विश्वासको दुरूपयोग गरी कसूर गरेको,
– कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरूपयोग गरी कसूर गरेको,
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्न लागेकोमा बाधा पु¥याउने वा निजलाई कुनै गैरकानूनी काम गर्न लगाउने नियतले कसूर गरेको,
– कुनै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा धार्मिक स्थलमा कसूर गरेको,
– पाँच वा पाँचभन्दा बढी व्यक्तिहरू समूहमा आवद्व भई कसूर गरेको,
– सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा त्यस्तै प्रकृतिको दैवी प्रकोप भएको, महामारी पैmलिएको, अनिकाल परेको वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै सङ्कटको लाभ लिई कसूर गरेको,
– हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई वा प्रयोग गरी वा विद्युत प्रवाह गरी वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी कसूर गरेको वा हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ लिएको मानिसको मद्दतबाट कसूर गरेको,
– एक पटक कैद सजाय पाएको कसूरदारले पुनः कसूर गरेको,
– कुनै पारितोषिक वा आश्वासन वा लाभको प्रलोभन पाएर कसूर गरेको,
– आप्mनो संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति वा जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको बिरुद्ध कसूर गरेको,
– कसैलाई क्रुर यातना, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरी कसूर गरेको,
– एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेको,
– एकै वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका बिरुद्ध कसूर गरेको,
– कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई कसूर गरेको,
– थुना, हिरासत, कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति बिरुद्ध कसूर गरेको,
– कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको कर्तव्य भएका व्यक्तिले आपूmले सुरक्षा गर्नु पर्ने व्यक्तिको बिरुद्ध कसूर गरेको,
– कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै विनाश गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) को उद्देश्यले कसूर गरेको,
– कुनै जात, जाति, धार्मिक वा साँस्कृतिक समुदाय बिरुद्ध घृणा उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको,
– मानवता विरुद्धको कसूर गरेको,
– नियोजित वा सङ्गठित रूपमा कसूर गरेको,
– पचहत्तर वर्षमाथिको वृद्धावस्था वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताले गर्दा होस ठेगानमा नरहेको वा अपाङ्गताको कारणले आफ्नो बचाउ गर्न सक्ने स्थितिमा नभएको व्यक्ति वा बालबालिकाको विरुद्ध कसूर गरेको,
– सवारी साधन, विमान दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा उद्धार गर्ने काममा खटिँदा कसूर गरेको,
– एकपटक कुनै कसूरबाट पीडित भैसकेको व्यक्तिका बिरुद्ध सोही कसूरदारले अर्को कसूर गरेको ।
कसूरको गम्भीरता बढाउने आधारहरू मात्र नभएर कसूरको गम्भीरता घटाउने सम्बन्धमा पनि संहितामा विभिन्न आधारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । संहिताले निम्न आधारहरूलाई कसूरको गम्भीरता घटाएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । मुलतः यी आधारहरू आरोपित उपर लगाईएको कसूर ठहर पश्चात् सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– कसूरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम वा पचहत्तर वर्षभन्दा माथि भएको,
– कसूरदारको कसूर गर्ने नियत नभएको,
– जुन व्यक्तिको बिरुद्ध कसूर भएको छ त्यस्तो व्यक्तिले कसूरदारलाई कसूर हुनुभन्दा तत्कालअघि उत्तेजित गरेको वा धम्की दिएको,
– कसूरदार वा निजको कुनै नजिकको नातेदारका बिरुद्ध गरिएको कुनै गम्भीर कसूरको प्रतिकारको रूपमा तत्कालै कसूर भएको,
– कसूरदारले स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरेको वा त्यस्तो कसूर गरे बापत पश्चाताप गरेको,
– कसूरदारले सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आत्मसर्मपण गरेको,
– कसूरदारले आपूmले गरेको कसूर स्वीकार गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको वा दिन मञ्जुर गरेको,
– शारीरिक, मानसिक तथा अपाङ्गताको कारणले गर्दा कसूरदारको क्षमता ह«ास भएको ।
– पीडित पक्ष र समाजलाई हुन गएको हानी, नोक्सानीको मात्रा उल्लेखनीय नदेखिएको,
– अदालतमा साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रकृयामा सहयोग पु¥याएको,
– कसूर स्वीकार गरी भविष्यमा फौजदारी कसूर नगर्ने प्रतिवद्घता व्यक्त गरेको,
– कसैको बहकाउ वा दबाबमा अपराध गरेको ।
यो संहिता ऐनले दण्ड नीतिमा केही परिवर्तन गरेको छ । कसूरको गम्भीरताका आधारमा संहीतामा सात प्रकारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यो संहिता ऐनमा उल्लेखित गरेका कसूर गरेकोमा हुने सजाय अन्तर्गत जन्म कैद, कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरे बापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवा जस्ता ७ प्रकारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जन्म कैदको गणना वीस वर्ष हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी संहिता ऐनले जन्म कैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । केही अपवादजनक अवस्थाका अपराधहरू जस्तो क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अपराधमा भने कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था रहेको छ । ज्यान सम्बन्धी कसूर, हातहतियार खरखजाना, जवजस्ती करणी, जुवा, वहुविवाह, चोरी, डाँका, ठगी, मुद्रा सम्बन्धी कसूर आदिमा कैद र जरिवानाको सजाय हाल प्रचलित फौजदारी कानूनले निर्धारण गरे भन्दा बढाइएको छ । गम्भीर ज्यान सम्बन्धी अपराधजस्तो जाति हत्या, जर्वजस्ती करणी गरी मारेको, अपहरण गरी ज्यान मारेको जस्ता कसूरमा आजन्म कैद तथा गाई, गोरु मार्ने कसूर, अपहरण र शरीरबन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय कम गरिएको पाइन्छ ।
अदालतबाट पैmसला हुँदाका बखत कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेको वा भिन्नभिन्न वारदातमा भिन्नभिन्न कसूर ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिने र एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा अधिकतम सजाय हुने कसूर बापतको सजाय र त्यस्तो सजायको आधा सजाय थप गरी डेढी सजाय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको वा माफी भएको पाँच वर्षको अवधि पूरा नहुँदै अर्को जघन्य वा गम्भीर कसूर गरेमा निजलाई पटके कसूरदार मानिने र पटके कसूरदारलाई निजले पछिल्लो पटक गरेको कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
यो ऐनमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने वा अभियोजन गर्ने कार्य कसूर हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसूरमा छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्दछ । अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएका अधिकारीले निष्पक्ष भएर वस्तुनिष्ट अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गर्नुपर्ने मान्यतालाई यस व्यवस्थाले अबलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्थाले जथाभावी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने कार्यलाई कम गर्ने र सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास स्वरूप यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ, निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले नेपाली फौजदारी कानुनलाई संहिताकरण, वैज्ञानिकरण एवं आधुनिकरण गर्ने प्रयास गर्दै आधुनिक विधिशास्त्रका नवीन र विकसित मान्यतालाई समावेश गरेको छ । विद्यमान फौजदारी कानूनले अपराधिकरण गरेका कसूरलाई परिमार्जित रूपमा निरन्तरता दिँदै यसले धेरै नयाँ कार्यहरूलाई पनि कसूरको रूपमा घोषणा गरेको छ । यसमा आजसम्म मान्दै आएका थुप्रै परम्परागत धारणाहरूलाई प्रतिस्थापन गरी आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले अंगिकार गरेका सैद्धान्तिक पक्षहरू एवं सिद्धान्तहरूलाई समाहित हुने गरी संरचना गरिएको छ । सजायमा परिमार्जन गर्नुका साथै अपराधमा सहभागिता, संलग्नता र भूमिकाको आधारमा कसूरदारहरूको विभाजन र दायित्वको निर्धारण गर्नुमा साथै अपूर्ण अपराधको रूपमा मानिएको आपराधिक षड्यन्त्र, आपराधिक दुरुत्साहन एवं आपराधिक उद्योगलाई मान्यता दिएको छ । कसूरदारलाई सजायमा छुट र सजायमा कमी जस्ता सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई आत्मसात गरिएको छ । कसूर मानिएका धेरै अपराधहरू मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्ता कसूर हुन नदिन र भएमा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न प्रहरी, सरकारी वकीलका साथै हामी सबैको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ।
(लेखकः अधिवक्ता हुन्)