खोज

सुर्खेत,१८ बैशाख ।  राजनीतिक अस्थितरताको कारण कर्णालीमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन फेरि पनि अनिश्चित बनेको छ । लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बेला बेलामा हुने सरकार परिवर्तनले लगानी सम्मेलन प्रभावित बनेको छ । यतिबेला प्रदेश योजना आयोग यतिबेला पदाधिकारीविहीन बनेको छ । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएता पनि अन्य मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन भने आयोगका पदाधिकारी पनि नियुक्ति भएका छैनन् ।

अघिल्लो सरकारले भोलिदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारीमा थियो । यही वैशाख १९ र २० गते वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्नेगरी तयारी अवस्थामा रहेको बेला सरकार परिवर्तनले फेरि पनि सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । सम्मेलनको तयारी भइरहँदा गएको चैत २७ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजिनामा दिए र यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समिति समेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । तर गत चैत २७ गतेदेखि प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ ।

२०७८ सालमा पनि विकास तथा लगानी सम्मेलन तयारी भइरहँदा कर्णालीमा नेकपा विभाजनको प्रभाव परेको थियो जसका कारण सम्मेलन हुन सकेन । नेकपा बिभाजनपछि एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी बने । एमालेले तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई बैशाखमा नै विश्वासका मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवस्था पुगेका बेला एमालेका चार जना सांसदहरुले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ६ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बने । राजनीतिक खिचातानीका कारणले त्यो लगानी सम्मेलन हुन नसकेको अवस्था थियो भने अहिले पनि यही अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दुईपटक लगानी सम्मेलनको योजना असफल बनेको आयोगका सूचना अधिकारी भिमनारायण खरालले बताए । लगानी सम्मेलन हुन नसक्दा कर्णालीको लगानीका विषयमा ठूलो प्रभाव पर्ने उनको भनाई थियो ।
कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा ठूला आयोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन । विकासमा पछि परिरहेको कर्णाली प्रदेशका लागि लगानी सम्मेलन आशाको दियो बनेको थियो । पटक–पटक भइरहने सत्ता फेरबदलले यस्ता महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता बितिसकेको छ । तर अहिले सम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय सरकारको चासोमा परेको छैन ।

कर्णाली सरकारका पूर्व मन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा छिटो लगानी सम्मेलन हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘हामी सरकारमा रहेका बेलामालगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका हौ’ उनी भन्छिन्, ‘अस्थिर राजनीतिले गर्दा पनि सम्मेलन गर्न समस्याभएको हो ।’प्रदेश सरकारलाई कामगर्न पनि सहज नरहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन् ‘केन्द्रलाई जसरी कामगर्न प्रदेशलाई सहज छैन ।’

नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले सरकार परिवर्तनको खेलले लगानी सम्मेलन प्रभावित बनेको बताउँछन् । ‘सबैभन्दा त राजनीतिक अस्थिरता नै छ र सक्षम योजनाआयोग पनि छैन’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले लगानी कसरी भित्र्याउने योजना बनाउनुपर्ने हो र लगानीकर्तालाई आमन्त्रित गर्नुपर्ने हो तर, कर्णाली सरकार भागवण्डा मिलाउनमै व्यस्त छ ।’ तर, त्यो विकास तथा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएका बेला अहिलेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका योगेन्द्रबहादुर शाहीले नै त्यसको संयोजनको जिम्मा पाएकाथिए । यसपटक पनि शाहीले नै जिम्मा पाएका थिए तर, तयारीकै बीचमा भएको राजनीतिक फेरबदलले सम्मेलन नै हुन सकेन ।

यता एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले हालका मुख्यमन्त्रीले कर्णालीको लगानीको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउँछन् । ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिकै लागि हामी लागिपरेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहनुभएको छ । सरकार विस्तार भएर अगाडी बढेपछि यस विषय प्राथमिकताका साथ अघि बढ्छ ।’
कर्णालीमा हालसम्म ठूलो लगानीका परियोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत भएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन उद्योगलाई कर छुट दिनेदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका नीति लिएको छ । तर, सरकारले लगानीको उचित वातावरण तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण भने देखिएको छैन ।
कर्णालीको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसहितको खाकातयार पार्न परियोजना बैंक बनाएर लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको योजना पटक–पटक विफल बनेको छ । बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा सरकार असफलहुने गरेको देखिन्छ । कर्णालीमा सरकार फेरबदलका कारण पनिलगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
तर, त्यो विकास तथालगानी सम्मेलन गर्ने भनिएका बेला अहिलेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका योगेन्द्रबहादुर शाहीले नै त्यसको संयोजनको जिम्मा पाएका थिए । यसपटक पनि शाहीले नै जिम्मा पाएका थिए तर, तयारीकै बीचमा भएको राजनीतिक फेरबदलले सम्मेलन नै हुन सकेन ।
यता एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले हालका मुख्यमन्त्रीले कर्णालीको लगानीको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउँछन् । ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिकै लागि हामी लागिपरेको अवस्था छ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ । सरकार विस्तार भएर अगाडी बढेपछि यस विषय प्राथमिकताका साथ अघि बढ्छ ।’