खोज

त्यसो त केन्द्रीय बैंकले निकालेको २०८० फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यस हिसाबले हेर्दा मुद्रास्फीतिलाई उचित दरमा नियत्रण गर्न केन्द्रीय बैंक सफल रहेको मान्न सकिन्छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको थियो । तर, तथ्यांकलाई अझै गहिरिएर हेर्ने हो भने अवस्था फरक छ । यति मात्रै होइन कोभिड १९ का कारण अधिकांशको रोजगारी गुमेकाले पनि आयको तुलनामा वास्तविक मूल्यस्तर झनै बढेको देखिन्छ । त्यसैले पनि अहिले आम उपभोक्ताहरू देहोरो मारमा परेका छन् ।

फागुन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २८.१७ प्रतिशत, तरकारीको १४.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.२२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३५ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ७.११ प्रतिशतले बढेको छ । यी सबै हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुहरू हुन् । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने मुद्रास्फीतिका कारण हाम्रो जीवन निर्वाहको लागत बढ्दै गएको छ । यही कारण हो सामान्य जागिर वा व्यवसाय गरी जीवन धान्नेहरू पनि अहिले उच्च ज्यालाको लोभमा वैदेशिक रोजगारी ताकिरहेका छन् । यस प्रकार औषतमा मुद्रास्फीति न्यून देखिनुको अर्काे कारण छ । त्यो के हो भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ११.७९ प्रतिशतले घटेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १.१५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
नेपालको मुद्रास्फीतिमा संरचनात्मक प्रभावले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । महङ्गो यातायात र उच्च आयातले मुल्यस्तर बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । यसमा पहिलो अवरोध हटाउन सरकारले पूँजीगत खर्च मार्फत् कालोपत्रे बाटो तथा रेलवे ट्रयाक आदि निर्माण गर्नु पर्दछ । यसका साथै सार्वजनिक यायतायातका साधनहरूमा लाग्ने करको दरमाथि पनि विचार गर्नु जरुरी छ । यसले गर्दा दूर दराजमा रहेको कृषिजन्य उत्पादनलाई सहरी क्षेत्रसम्म पु¥याउन सहज हुन गई मुद्रास्फीतिको चाँपमा कमी ल्याउन सकिन्छ । दोस्रो अवरोधलाई हटाउन मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका साथै आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी अकार्षित गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । देशमा उत्पादन नहुने, आयातले निर्यात धान्न नसक्ने र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा उच्च वृद्धि हुने र यसको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लाग्ने कारणले गर्दा र विशेष गरी विप्रेषण आयका कारण मुलुकको मुद्रास्फीति उच्च रहने गरेको छ । एकातिर खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्ने र अर्काेतिर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्न नसक्ने कारणले गर्दा अहिले देशको आर्थिक वृद्धि पनि बढ्न सकेको छैन । यसरी आर्थिक वृद्धि पनि घट्दै जाने र मूल्यवृद्धि पनि बढ्दै जाने हो भने देशमा दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने न्यून आय भएका मानिसहरू र मध्यवर्ग बढी प्रभावित हुनेछन् । त्यसबाट श्रमको उत्पादकत्वमा पनि प्रतीकूल प्रभाव पर्नजार्न सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुद्रास्फीति कम गर्न उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । पहाडमा भौतिक पूर्वाधारमा वृद्धि गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ भने तराईको जग्गा घडेरीकरण गरिने प्रवृत्तलाई सरकारले नीतिगत रूपमै समाधान गर्नतिर चाडोभन्दा चाडो पहल गर्नै पर्दछ । त्यसैगरी मुलुकमा हुने गरेका चोरी निकासी तथा वस्तुहरूको भण्डारण गरी अप्राकृतिक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । नेपालमा वर्षेनी बढ्दै गरेको विप्रेषण आयका कारण पनि मुद्रास्फीतिमा चाँप देखिएको छ । यसको समाधानका लागि विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्नु पहिलो सर्त हो । यसो गर्न सकियो भने आयातित मुद्रास्फीति कम गर्न सकिन्छ भने उत्पादन बढाउन सके मूल्यस्तर कम गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यसका लागि सरकारी स्तरबाट नीतिगत पहल गर्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा नेपालले सिमेन्टमा ठूलो प्रगति गरेको छ । यसको उत्पादन वृद्धिको दरलाई पनि निरन्तर बढाउँदै लैजानु पर्दछ । अर्काेतिर घरेलु उत्पादन तथा कृषिमा व्यावसायिकीकिरण गरी निर्यातमा पनि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक भएको छ । यसैगरी गलैँचा उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धि गरी निर्यात वृद्धिका लागि बजारको खोजी गरिनु पर्दछ । यति गर्न सके पनि केही न केही मूल्यवृद्धि माथिको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अर्काे महत्पपूर्ण कुरा भनेको कालो बजारीको नियन्त्रण हो । यसका लागि सरकारी स्तरबाटै नियमनको एक बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

मुद्रास्फीति कम गर्न पेट्रोलियम पद्धार्थको विकल्पको रूपमा रहेको विद्युत उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ । विद्युत उत्पादन मात्रै होइन, यसको उत्पादन लागत घटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यति गर्नसके मुद्रास्फीति घटाउन मात्र होइन, बढ्दै गरेको व्यापारघाटा कम गर्न पनि सहज हुन जानेछ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको कृषि क्षेत्र निकै उपेक्षित देखिन्छ । उच्च ज्याला पाइने हुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि गाउँका जग्गाहरू बाँझो राखी विदेश पलायन हुने परम्परा मौलाउँदै गएको छ । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा दश वर्षपछि अर्थात् २०७९/८० मा आइपुग्दा यो प्रतिशत घटेर २४ दशमलव १२ मा खुम्चिन पुगेको छ । त्यसैगरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या पनि ७८ प्रतिशतबाट ६७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै सन् १९८० को दशकमा खाद्य निर्यात गर्ने सूचीमा रहेको नेपाल हाल आएर खाद्य आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । यसले पनि मुलुकको मुद्रास्फीतिमा चाँप सिर्जना गरेको छ ।
यति मात्र होइन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणका नाममा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए । तर, हाल आएर अधिकांश निजीकरण गरिएका ती उद्योगहरू बन्द भएका छन् । यसबाट उद्योग क्षेत्रको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यतिमात्र होइन यो क्षेत्रमा लगानी अभावको चरम समस्या पनि उस्तै छ । विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कतिपय उद्योगहरू धाराशायी बनेका छन् । यसले पनि हाम्रो आयात–निर्यातको खाडल बढ्दै गएको छ । अतः उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि उद्यामशीलताको विकास गर्ने र लगानी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वास्तवमा मुद्रास्फीति भनेको मुद्राको मूल्यमा हुने ह्रास हो । अर्काे शब्दमा भन्नु पर्दा पैसाको वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्नसक्ने सामथ्र्य घट्नु हो । यसले निश्चित आय हुने र विशेष गरी ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई नराम्ररी प्रभावित पार्दछ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको नीति नै हो । यसका लागि सरकारले कृषि एवम् औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीका लागि नीतिगत आधार बलियो बनाउनु जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रको तरलतालाई उत्पादनसँग जोड्न देशको केन्द्रीय बैंक पनि अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।