खोज

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग बिघटन गरेसंगै सुकुम्वासीहरूमा आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा नपाईने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ । यसले आम सुकुम्वासीहरूमा चिन्ता थपेको छ । यद्यपि सरकारले आयोग पुनर्गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्ययोजना स्पष्ट किटान नभै भूमि आयोग गठन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । भूमि आयोगले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम अघि बढाईरहेको बेला सरकारले हठात आयोग नै खारेज गरेर अलोकप्रिय काम गरेको छ । जसको नेतृत्वमा भएपनि वास्तविक सुकुम्वासी, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउने कुरा थियो । त्यसमा कुनैपनि राजनैतिक दलको गन्ध अहिलेसम्म आएकै थिएन तर सरकार यो बिषयमा निरंकुश भएको छ । सरकारको निर्णयले हजारौं किसानको सपना तुषारापात भएको छ । यद्यपि भूमि आयोगले छिटै काम थाल्ने विश्वास आम सुकुम्वासीले गरेका छन । त्यसैपनि यो आयोगलाई शक्तिशाली आयोग भनिएको छ । तर, राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा सरकारले आयोग बिघटन गरेको छ । आशा छ– सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीले विगतमा जसरी निष्पक्ष काम सम्पादन गरिरहेका थिए, त्यो भन्दा अझै पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस प्रतिवद्धता जरुरी छ ।

नेपालमा जमिन जोतभोगको करिब दुई हजार वर्ष पुरानो इतिहास छ । त्यसको करिव दुई हजार बर्ष पछि मात्रै विक्रमसम्बत २०२७ सालमा पहिलोपटक जग्गाको नापी सुरु भएको थियो । त्यसबेलाका शासक र जमिन्दारहरूले गरिव जनतालाई भूमिबाट बञ्चित गरेका थिए । भूमिको समान वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म छ । अहिले गरिव, बिपन्नसंग जमिन छैन । त्यही कारण थियो । समाजमा हैकम जमाउनेहरूले अरूको जग्गा हडपेर समेत नापी गराए तर पहुँच नभएकाहरू पछि पर्दै गए । जसका कारण धेरै भूमिहीनहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ । हाम्रा हरेक सरकारहरू क्रान्तिकारी र बैज्ञानिक भूमि सुधारको नारा दिन्छन तर अन्ततः ती भाषण र नारामामात्रै सीमित हुने गरेका छन् । जसका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । अहिलेपनि नेपालमा अधिकांशले भूमिमाथिको स्वामित्व नभएको भन्दै बेलाबेलामा प्रदर्शन गर्ने गरेका छन । जुन सरकार बनेपनि भूमिहीनका मागप्रति बेवास्ता गरिएको छ । जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नेपालमा भने लागू भएको छैन । निश्चितरूपमा भूमिमाथि सबैको अधिकार हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम भूमिमा सवैको अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ । नेपालमा जग्गामाथि सबैको अधिकार स्थापित गरिनुपर्दछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारले यही भन्छ । वास्तविक भूमिहीनहरूलाई सरकारले जग्गाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । क्रान्तिकारी बैज्ञानिक भूमि अधिकारको वकालत भैरहेको सन्दर्भमा भूमिहीनहरूले जग्गामा अधिकार पाउनुपर्दछ । त्यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । भूमिमाथिको अधिकार नभएसम्म नयाँ नेपालको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । तसर्थ अव सरकारले गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा नभएकाहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउनेतर्फ प्रकृया चाल्नुपर्दछ । नेपालका धेरै जग्गा अझैपनि बाँझो रहने गरेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकषर्ण हुनु जरुरी छ । साथै सरकारले भूमिमा रहेका समस्या समाधानमा चासोमात्र दिएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन तहमा नै जानु अत्यावश्यक छ ।