ट्रेंडिंग:

>> ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गरौं’ >> मालपोतको ५ हजार घुस, लेखन्दासले पारे फास्फुस ! >> लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणः दैनिक २१० जना कामदार काममा >> माघ शुक्ल पूर्णिमा : स्वस्थानी व्रत आज समापन गरिँदै >> देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव, यी तीन प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना >> प्रथम सहिद लखनको स्मृतिमा फुटबल प्रतियोगिता हुने >> कपिलवस्तुमा लागूऔषधसहित २ जना पक्राउ >> विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई  ज्ञापन–पत्र   >> बाल्टीमा डुबेर एक बर्षीय बालकको मृत्यु >> मानव कल्याण समाज दाङको आयोजना  ज्ञान  विज्ञान महायज्ञको आय व्यय सार्वजनिक  >> वेष्टर्न रुपन्देही सुपर लिग च्याम्पियन >> उप सम्पादक खनाललाई उत्कृष्ठ सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान >> स्थानीय तहमा पुग्दै हुलाक कार्यालय, खुम्चिदै सेवा >> लखन कपमा सम्पूर्ण युवा क्लब विजयी >> अन्ततः गायिका एलिना चौहानले गरिन सबन्धबिच्छेद >> भूमि सम्बन्धीबाहेक अन्य ५ अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न सकिने जसपा नेपालको निर्णय >> पर्सामा भारतीय नागरिकको हत्या आशंका >> लगातार ५ दिनसम्म घटेको शेयर बजारमा आज हरियाली >> स्थानीय तहका कर्मचारीले कर्णाली सरकारलाई दिए चार दिनको अल्टिमेटम >> अमेरिकामा विमान दुर्घटनामा वृद्धि, स्कट्सडेलमा दुई विमान ठोकिए >> संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित >> सेवाग्राही विदेश गएपछि बागलुङमा १५ हजार आठ सय ३८ राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किए >> ५५ किलो गाँजा, १३ किलो अफिम, १ लाख बढी रुपैयाँ बरामद >> जसपा नेपालले भुमी सबन्धी अध्यादेशको बिपक्षमा मतदान गर्ने >> निर्देशक एट्लीले सलमान खानसँग ५०० करोडको फिल्म बनाउँदै >> दाङमा खाना पकाउने क्रममा जलेर एक महिलाको मृत्यु >> रुकुम पश्चिममा जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा >> बुधबार रानीमहलमा अन्तर-प्रदेश बैठक >> लखन कपमा द एक्स विजयी >> अमेरिकामा फेरी ठोक्किए दुइ बिमान, १० दिनमा अमेरिकामा चौथों बिमान दुर्घटना >> सुन तोलाको ६ सय रूपैयाँले बढयो >> सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन सुमना श्रेष्ठको माग >> सडक दुर्घटनाका कारण र समाधानका उपाय >> विश्व सुरक्षित इन्टरनेट दिवस,प्रविधिको दुरुपयोगले बढाउँदै विकृति >> विद्युतको तार सर्ट हुँदा आगलागी, लाखौंको क्षति >> दाताले हात झिक्दा थलामा सशक्तिकरण कार्यक्रम >> बिपद प्राधिकरणको सिईयो नियुक्तिमा बिज्ञतालाई ध्यान दिन सरोकारवालाको जोड >> प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के-के छन् कार्यसूची ? >> माओवादी घटकहरूबीच एकता हुँदै : कृष्णबहादुर महरा >> ३ प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना >> लुम्बिनी च्याम्पियनसिप फुटबलमा एसएसएफएको विजयी शुरुवात >> छविलाल बन्जाडे जोसीलाई  पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश  >> अवरुद्ध घोराही तुलसीपुर सडक खुल्यो >> यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि सञ्चारकर्मी कार्यशाला >> मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित >> थ्री बाई थ्री एनबिसी बास्केटबल सुरु >> स्वर्गिय रबि गौतमको स्मृतिमा रक्तदान >> राजनीतिक थिचोमिचोका आधारमा एआईजीलाई राजीनामा गर्न लगाइयोः रास्वपा सांसद श्रेष्ठ >> भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी सामानमा भन्सार महसुल घटाउने तयारी  >> प्रधानमन्त्री ओली संविधान खारेज गर्ने पक्षमा रहेको प्रचण्डको आरोप

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर

६ बैशाख २०८१, बिहीबार
६ बैशाख २०८१, बिहीबार

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग बिघटन गरेसंगै सुकुम्वासीहरूमा आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा नपाईने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ । यसले आम सुकुम्वासीहरूमा चिन्ता थपेको छ । यद्यपि सरकारले आयोग पुनर्गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्ययोजना स्पष्ट किटान नभै भूमि आयोग गठन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । भूमि आयोगले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम अघि बढाईरहेको बेला सरकारले हठात आयोग नै खारेज गरेर अलोकप्रिय काम गरेको छ । जसको नेतृत्वमा भएपनि वास्तविक सुकुम्वासी, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउने कुरा थियो । त्यसमा कुनैपनि राजनैतिक दलको गन्ध अहिलेसम्म आएकै थिएन तर सरकार यो बिषयमा निरंकुश भएको छ । सरकारको निर्णयले हजारौं किसानको सपना तुषारापात भएको छ । यद्यपि भूमि आयोगले छिटै काम थाल्ने विश्वास आम सुकुम्वासीले गरेका छन । त्यसैपनि यो आयोगलाई शक्तिशाली आयोग भनिएको छ । तर, राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा सरकारले आयोग बिघटन गरेको छ । आशा छ– सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीले विगतमा जसरी निष्पक्ष काम सम्पादन गरिरहेका थिए, त्यो भन्दा अझै पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस प्रतिवद्धता जरुरी छ ।

नेपालमा जमिन जोतभोगको करिब दुई हजार वर्ष पुरानो इतिहास छ । त्यसको करिव दुई हजार बर्ष पछि मात्रै विक्रमसम्बत २०२७ सालमा पहिलोपटक जग्गाको नापी सुरु भएको थियो । त्यसबेलाका शासक र जमिन्दारहरूले गरिव जनतालाई भूमिबाट बञ्चित गरेका थिए । भूमिको समान वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म छ । अहिले गरिव, बिपन्नसंग जमिन छैन । त्यही कारण थियो । समाजमा हैकम जमाउनेहरूले अरूको जग्गा हडपेर समेत नापी गराए तर पहुँच नभएकाहरू पछि पर्दै गए । जसका कारण धेरै भूमिहीनहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ । हाम्रा हरेक सरकारहरू क्रान्तिकारी र बैज्ञानिक भूमि सुधारको नारा दिन्छन तर अन्ततः ती भाषण र नारामामात्रै सीमित हुने गरेका छन् । जसका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । अहिलेपनि नेपालमा अधिकांशले भूमिमाथिको स्वामित्व नभएको भन्दै बेलाबेलामा प्रदर्शन गर्ने गरेका छन । जुन सरकार बनेपनि भूमिहीनका मागप्रति बेवास्ता गरिएको छ । जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नेपालमा भने लागू भएको छैन । निश्चितरूपमा भूमिमाथि सबैको अधिकार हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम भूमिमा सवैको अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ । नेपालमा जग्गामाथि सबैको अधिकार स्थापित गरिनुपर्दछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारले यही भन्छ । वास्तविक भूमिहीनहरूलाई सरकारले जग्गाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । क्रान्तिकारी बैज्ञानिक भूमि अधिकारको वकालत भैरहेको सन्दर्भमा भूमिहीनहरूले जग्गामा अधिकार पाउनुपर्दछ । त्यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । भूमिमाथिको अधिकार नभएसम्म नयाँ नेपालको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । तसर्थ अव सरकारले गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा नभएकाहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउनेतर्फ प्रकृया चाल्नुपर्दछ । नेपालका धेरै जग्गा अझैपनि बाँझो रहने गरेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकषर्ण हुनु जरुरी छ । साथै सरकारले भूमिमा रहेका समस्या समाधानमा चासोमात्र दिएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन तहमा नै जानु अत्यावश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?